राज्यको नायालयीपन : सैयौ विद्यार्थीको भविष्य अन्यौलमा

सरकार मातहतमा रहेका चिकित्सा शिक्षा आयोगको नालायकीपनका कारण चिकित्सक शास्त्रतर्फको स्नातकोत्तर तहमा पोष्ट ग्रयाजुएटको अध्ययनबाट यसपटक सैयौ विद्यार्थीहरु बञ्चित भएपछि उनीहरुको भविष्य नै अन्यौलमा परेको छ । कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भनेझैँ विगतमा नीजि कलेजहरुबाट समेत पोष्टग्य्राजुएट गर्दै आएका विद्यार्थीहरुले यस बर्षदेखि सरकारी कलेजमामात्र अध्ययन गर्नु पर्ने भएपछि सैयौ विद्र्यीहरुको भविष्य अन्यौलमा परेको हो ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको अव्यवहारिक निर्णयले नीजि कलेजहरुले विद्यार्थीहरुको फारम नै भरेन । एमडी, एमएस, एमडिएस विषयमा अध्ययन तथा पिजीका लागि गत भदौमै फारम भर्नुपर्ने प्रावधान रहेको थियो । यसपटक नीजि मेडिकल कलेजहरुले पिजीमा विद्यार्थी भर्नाका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगमा आवेदन नै दिएनन् । पिजी अध्ययन सरकारी मेडिकल कलेजहरमा निःशुल्क हुने व्यवस्थ छ । तर सरकारी मेडिकल कलेजहरुमा ५ सय भन्दा बढी विद्यार्थीले भर्ना पाउँदैनन् । सीमित सिट संख्या भएकोले पनि यस्तो अवस्था आएको हो । सरकारी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुले पिजी अध्ययन पश्चात दुई बर्षसम्म सरकारले खटाएको ठाउँमा गएर सेवा गनुपर्ने हुन्छ तर मुलुकको पछिल्ला अवस्थाका कारण विद्यार्थीहरु नीजि मेडिकल कलेजमा पिजी गरी विदेश पलायनको क्रम चलेको छ । यसले समेत विद्यार्थीहरुलाई सरकारी मेडिकल कलेजमा पिजीमा रुची नभएको र सरकारी कलेजमा सीमित सिट संख्या समेत प्रमुख कारण रहेको छ ।
अर्कोतर्फ सरकारी मेडिकल कलेजमा भर्ना हुनकै लागि पहुँच समेत हुनुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था रहेको छ । केन्द्रमा पहुँच नभएका विद्यार्थीहरुले पिजी गर्न सक्ने अवस्था समेत छैन । प्रतिभाशाली विद्यार्थीहरु जसको केन्द्रमा पहुँच छैन उसले सरकारी कलेजमा पिजीका लागि सिटठनै पाउँदैनन् । पिजीको सिटमा समेत ठूलो आर्थिक चलखेल हुने गरेको छ । उच्च पदस्थहरु पिजी कोटाका लागि राम्रै तहमा बार्गेनिङ्गमा बसेका हुन्छन् । सरकारी मेडिकल कलेजमा निःशुल्कको नाममा दलालहरुबाट विद्यार्थी र विद्यार्थीका अभिभावहरु पीडित भएका छन् । निजी मेडिकल कलेजहरुले ३० लाख भन्दा बढी शुल्क लिएर विद्यार्थीहरुलाई पिजी गराउँदै आएको थियो । तर पछिल्लो पटक चिकित्सा शिक्षा आयोगले २३ लाख भन्दा माथि लिएमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि यस पटक निजी मेडिकल कलेजहरु हच्चिएका मात्र होइन मेडिकल शिक्षा आयोगमा आवेदन समेत दिन गएनन् । भारतमा नीजि मेडिकल कलेजहरुले पिजीका लागि १ करोड लिँदै आएका छन् । त्यसमा पनि सिट पाउन हम्मे हम्मे पर्दछ । यहाँ स्मरणीय कुरा के छ भने सरकारी मेडिकल कलेजहरुले ५ सय भन्दा बढी विद्यार्थीहरुलाई पिजीमा भर्ना लिन नसक्ने अवस्था छ भने निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजहरुलाई उल्टै पिजी गर्ने विद्यार्थी आठौ तहका लागि मासिक ४९ हजार प्रत्येक महिना भत्ता दिनुपर्ने लिखित निर्देशन आफैमा अव्यहारिक हो । सरकार आफै मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुको भविष्य अन्यौलग्रस्त बनाउँदै छ । निजी मेडिकल कलेजहरुलाई निर्देशन दिनुभन्दा त्यहाँ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुलाई राज्यले नै सब्सिडी दिनु उचित हुने थियो ।