दशैको मुखमा प्रशासनकै आडमा कालो धन्दा

आम नेपालीको राष्ट्रिय पर्व वडा दशै शुरु हुन लागेको छ । वडा दशैको चहलपहल शुरु भइसकेको छ । तर यसपटक वडा दशैंको रौनक विगतका बर्षहरुमा जस्तो देखिदैन । विगतका बर्षहरुमा आम सर्वसाधारण दशैको शुभसाइत शुरु हुनुभन्दा एक महिना वा पन्द्र दिन अगाडि सरसामान जोहोमा जुटेका हुन्थे । यस पटकको वडा दशैमा आम सर्वसाधारणमा उत्साह, उमंगको सट्टामा नैरास्यता देखिएको छ । झन लगातार चार दिनसम्म परेको अविरल बर्षाका कारण तराई, पहाड, हिमाल र सहरी क्षेत्रमा भएको अपूरणीय धनजनको क्षतिले कैयौ परिवारलाई पीडा थपिदिएको छ । कैयोको परिवारविहीन भएको छ, कतिपयले परिवारका आफन्त गुमाएका छन्, कैयौका आफन्त बेपत्ता भएका छन् । यस्तो अवस्थामा दशैले केवल पीडामात्र थपिदिएको छ । अर्कोतर्फ दशैलाई अवसरको रुपमा प्रयोग गर्नेहरु सल्बलाएका छन् । त्यसरी सल्बलाउने जमात राज्यका प्रशासन र व्यापारीहरु नै हुन् । खास गरेर राजस्वका कर्मचारीहरु, प्रशासनका कर्मचारीहरु, सेवाग्राहीहरुको चाप हुने कार्यालयका कर्मचारीहरु यतिबेला व्यापारीहरुको घर दैलोमा पुग्न थालेका छन् । उनीहरुको यो प्रवृत्ति यसपटक मात्र नभएर विगत देखि नै निरन्तर चल्दै आएको छ । उनीहरु व्यापारी वर्गबाट दशै खर्चको नाममा राम्रै रकम संकलन गरिरहेका छन् । प्रहरीहरु समेत ब्त्यस्ता व्यापरारीबाट खसीको अफरसँगै दामको भलाकुसारीमा लागेका छन् । व्यापारीबाट प्रशासनले लेनदेन गरेपछि व्यापारीहरु समेत कालोबजारीमा लिप्त हुन थालेका छन् । एक हप्ता अगाडिसम्म जुन मूल्यमा दैनिक उपभोग्य समान उपलब्ध हुन्थ्यो दशैको मुखमा त्यस्ता सामानको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ । यहाँ न व्यापारी इमान्दार छन् न प्रहरी प्रशासन इमान्दार छन् । उनीहरुले दशैलाई अवसरको रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् ।अर्कोतर्फ स्थानीय निकाय अन्तर्गत रहेको बजार अनुगमन संयन्त्र समेत कानमा तेल हालेर बसेको छ । विगतका बर्षहरुमा झारा टराइ नै भएपनि अनुगमनको नाटक मञ्चन हुन्थ्यो । तर यस पटक नाटक मञ्चनको अवस्था समेत देखिएन । राज्यका संयन्त्रहरु नै भ्रष्ट, अवसरको उपयोग गर्नमा तल्लिन भएपछि व्यवसायीले निर्धक्क कालो बजारी गर्ने नै भए । आम सर्वसाधारणको हित तथा संरक्षण मञ्चहरु समेत निस्कृय छन् । हुन त यिनीहरु सक्रिय र निस्क्रिय हुनुको तात्विक अर्थ रहँदैन । यिनीहरुको धन्दा समेत प्रहरी प्रशासनको भन्दा भिन्न देखिदैन । न त यिनीहरुले आजसम्म कुनै काला बजारीका विरुद्धमा कारबाहीको माग गरेर कुनै निकायमा उजुरबाजुर गरेका छन्, न न्यायालयको ढोका ढक्ढक्याएका छन् । नाममात्रका यस्ता संघ संस्थाको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन । उता सरकार सञ्चालन गरेर बसेकाहरु यस्ता यावत कुराबाट बेखबर भएका हुन् या थाहा पाएर पनि मौनता साधेका हुन् ? यसरी चौतर्फी दोहनमा परेका उपभोक्ताहरुमा दशै उत्साह नभएर निराशपूर्ण हुनु स्वभाविक हो ।