“हिंसा” शब्द नहटाए संसद चल्न नदिने वकवास

व्यक्तिगत स्वार्थ र अस्थिरता फैल्याउन चाहने वाह्य शक्ति केन्द्र, धार्मिक आवरणका संघ संस्थाहरुको आर्थिक सहयोगमा नेपालमा माओवादीद्वारा गरिएको कथित जनयुद्ध अर्थात हिंसा, हत्या शब्द यतिबेला उसलाई पचाउन गाह«ो भएको छ । केही दिन अगाडि संसदमा एमालेका उपसचिव योगेश भट्टराईले माअ‍ोवादीले १० बर्षसम्म मुलुकमा पासविक हिंसा मच्चाएको भनाईले यतिबेला माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड उक्त भनाईको प्रतिवाद गर्दै हिडेका मात्र छैनन् संसदको रेकर्डबाट शब्द नहँटाए संसद चल्न नदिन अडानमा छन् । सोही शब्दका कारण मामोवादी नियमित संसद बैठक समेत अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।
हिंसा र हत्या शब्द पचाउन उसलाई यतिबेला गाह«ो भएको छ । यथार्थमा माओवादीको कथित जनयुद्ध हत्या र हिंसा नै थियो । सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गरिरहेका निर्दाेष गाउँलेहरुको चितवनको बाँदरमुढेमा बम विस्फोट गराउनु र हत्या गर्नु, अपांग बनाउनु के जनयुद्ध थियो ? ती निर्दोष गाउँलेहरुले के अपराध गरेका थिए । नौ बर्षीया बालिकालाई जिउँदै बसमा चलाउनु हिँसा नभएर जनयुद्ध थियो ? विद्यालयमा पढाइरहेका मुक्ति दाहाललाई कक्षा कोठाबाटै अपहरण गरेर लगी रुखमा बाँधेर हत्या गर्नु हिंसा नभएर जनयुद्ध थियो ? घरैबाट अपहरण गरेर आजसम्म बेत्ता बनाइएका नागरिकप्रति हिंसा नभएर जनयुद्ध थियो ? मन्दिरका पूजारीको हत्या गर्नु हिंसा नभएर जनयुद्ध थियो ? कथित जनयुद्धको नाममा १७ हजार नागरिकको हत्या गर्नु हिंसा नभएर जनयुद्ध थियो ? डकैती शैलीमा बैंक लुट्नु, कर्मचारी र निरीह गार्डको हत्या गर्नु हिँसा नभएर जनयुद्ध थियो ? सर्वसाधारणको घरबाट अन्नपात लुट्नु, पटुका कसेर खाइ नखाई पालेका खसी, बाख्रा, गाई, भैसी, रागा लुट्नु हिंसा नभएर जनयुद्ध थियो ? दश बर्षको दब्रियानमा देशका हरेक नागरिकले त्रासमा बाँच्नु प¥यो, गाउँबाट सर्वसाधारण विस्थापित भए, सहरबाट युवाहरु विस्थापित भए, कथित रुपमा हतियारको दम्भमा सर्वसाधारणको सम्पत्ति कब्जा गरियो, के त्यो हिंसा नभएर जनयुद्ध थियो ? विना कारण, विना अपराध भएका यस्ता कारुणिक हिंसाले मुलुक ५० बर्ष पछाडि धकेलिएको छ । जुनसुकै नाममा हिंसा, हत्या र अपराध गर्नेलाई युद्ध अपराधीको रुपमा कारबाही गर्नुपर्दथ्यो । तर राजनैतिक आवरणमा यस्ता जघन्य अपराधीहरुले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । मुलुकको कार्यकारी पदमा पुगेको व्यक्तिले सत्ताबाट बहिर्गमन भएपछि माओवादी शान्ति प्रक्रियामा नआएको भए ५० हजार मानिसको हत्या हुन्थ्यो भनेर अभिव्यक्ति दिँदै हिड्दा पनि निकम्बा, नालायक सरकार के हेरेर बसेको छ ? अन्य कोही आम सर्वसाधारणले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएको भए उसले हदैसम्मको सजायको भागीदार बन्नुपथ्र्याे । अपराधीलाई राजनीतिको खास्टो ओढाएर चोख्याउने, दण्ड, सजायबाट उन्मुक्ति दिने सम्भवत ः नेपाल नै पहिलो देश हो । राजनैतिक खोल ओढेपछि जस्तोसुकै जघन्य अपराध माफ हुन्छ र ? हत्या र हिंसाको प्रवृत्ति र प्रकृति जसले गरेपनि एउटै हैन र ? तसर्थ बहिर्गमन पश्चात आफूलाई असुरक्षित महसुस गरेका प्रचण्डको पछिल्ला अभिव्यक्ति आम नागरिकका लागि अपाच्य छ । समयमै यसको उचित निदान वर्तमान राज्य व्यवस्थाले गर्नैपर्छ ।