प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणसँगै चिनियाँ लगानीका आयोजना सुचारु हुनेमा झापाली आशावादी प्रारम्भदेखि नै विरोध हु“दै आएको वहुदेशीय चिनिया“ परियोजना विआरआइमा हस्ताक्षर

धरान । उत्तरी छिमेकी चीनका प्रधानमन्त्री लि छ्याङ्गको औपचारिक निमन्त्रणमा प्रधानमन्त्री ओली सोमबार साँझ जम्बो प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै बेइजिङ्ग पुग्नु भएको छ । हिमालयन एयर लायन्सको चार्टर विमानबाट बेइजिङ्ग पुग्नु भएका प्रधानमन्त्री ओलीको यो पहिलो विदेश भ्रमण हो । विदेश भ्रमणको परम्परालाई तोड्ने् ओली नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई वेइजिङ्ग र चीनका लागि नेपाली राजदूत कृष्णप्रसाद ओली लगायतले स्वागत गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री ओली सहितको प्रतिनिधि मण्डल बेइजिङ्गस्थित देउताई गेष्ट हाउमा बसेको र हिजो मंगलबार प्रधानमन्त्री लि छ्याङ्गसँग भेटवार्ता भएसँगै चिनियाँ राष्ट्रपति सिजिङफिङसँग उच्च स्तरीय भेटवार्ता भएको प्रतिनिधि मण्डलमा सहभागी नेपाली काँग्रेसका नेता एवम् सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले जानकारी दिनुभयो ।
झापालीहरु उत्साहित
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको चर्चा शुरु भएसँगै झापालीहरु उत्साहित र आशावादी बन्दै आएका थिए । उनीहरु उत्साहित र आशावादी हुनुको प्रमुख कारण झापामा चिनियाँ लगानीमा आधा दर्जन भन्दा बढी आयोजनाहरु अघि बढ्छन् । चीनले ६४ अर्बको लगानीमा झापाको दमकस्थित चाइना नेपाल फ्रेन्डसीप औद्योगिक पार्क निर्माणलाई विगत पाँच बर्षदेखि थाँति राख्दै आएको छ । वि.सं. २०७६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले नै तामझामका साथ औद्योगिक पार्कको शिलान्यास गर्नुभएको थियो । ओलीको प्रधानमन्त्रीबाट बहिर्गमनसँगै औद्योगिक पार्क निर्माण अन्यौलमा पर्दै आएको थियो । दमक नगरपालिका वडा नंं १०, कमल गाउँपालिका वडा नंं ८ र गौरादह नगरपालिका वडा नंं ६ स्थित बन्ने भनिएको औद्योगिक पार्क दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा ठूलो भएको औद्योगिक पार्क व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गोविन्द थापाको कथन छ । उहाँका अनुसार पार्कको शिलान्यास हुनुपूर्व सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु पूरा भइसकेको छ । भौतिक प्रक्रिया शुरु नहुँदा पार्क बन्ने नबन्नेमा अन्यौलत सिर्जना भएको थियो । चिनियाँ लगानीमा निर्माण हुने पार्कका लागि जग्गाको व्यवस्थापन, सडक, विद्युत, पुलपुलेसा नेपाल सरकारको दायित्वभित्र रहेको थियो । हाल नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण निर्माण प्रक्रिया पूरा गरिसकेको समेत उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रारम्भमा ठूलो योजना भएकोले केही कानुनी समस्याहरु आए, विस्तृत विवरण (डिपिआर) बनाउन पनि समय लाग्यो भने औद्योगिक पार्कलाई लिएर राजनैतिक चलखेल, अस्थिरताले विलम्ब भयो । उहाँले भन्नुभयो प्रधानमन्त्री ओलीले पार्क निर्माणलाई आफ्नो प्राथमिकतमा राखेको हुँदा अब पार्क बन्नेमा कुनै द्विविधा छैन । त्यसो त झापामा ९ वटा नदी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध, बौद्ध विश्व विद्यालय लगायतका आयोजना समेत चिनियाँ लगानीमा निर्माणको विगतको निर्णय समेत कार्यान्वयनमा आउने उहाँको कथन थियो ।
सवत्र विरोध भएको विआरआईमा हस्ताक्षर

चीनको महत्वकांक्षी आयोजना वहुदेशीय परियोजना वेल्ड एण्ड रोड इनिसिएटिव (विआरआई) मा मंगलबार हस्ताक्षर भएको छ । प्रारम्भदेखि नै सर्वत्र विरोध हुँदै आएको विआरआई परियोजनामा नेपाली प्रतिनिधि मण्डल र चिनियाँ प्रतिनिधि मण्डलबीचमा दीर्घकालीन कार्यान्वयनको रणनीतिमाथि गहन छलफलपश्चात चीनका राष्ट्रपति र नेपालका प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेका छन् । विआरआइ परियोजना चीनका राष्ट्रपति सिजिङफिङको ड्रिम प्रोजेक्ट हो । नेपालले सन् २०१७ मा विआरआई परियोजनामा हसताक्षर गरेको भएपनि औपचारिक रुपमा कार्यान्वयनमा भने आएको थिएन । अब भने संयुक्त हस्ताक्षरसँगै कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । चीनले विआरआइ परियोजनामार्फत ऋण उपलब्ध गराउने कि अनुदान भन्ने कुरामा नेपाली विज्ञहरु अन्यौलमा पर्दै आएका थिए । नेपालले केही महत्वपूर्ण आयोजनामा विआरआइमार्फत अनुदानमा सहयोग गर्न आग्रह गर्दै आएको भएपनि चीनले त्यसमा आलटाल गर्दै आएको थियो ।
नेपालल आयोजना छनौट गरेर दिने
मुलुक यतिबेला वाह्य ऋण लिन नसक्ने अवस्थामा रहेकोले नेपालले महत्वपूर्ण आयोजनाहरु छनौट गरेर विआरआइ मार्फत अनुदानमा निर्माण गरिदिन आग्रह गर्ने निर्णय भएको प्रतिनिधि मण्डलमा सहभागी काँग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीले जानकारी दिनुभएको छ । उहाँका अनुसार प्रतिनिधि मण्डलले सोमबार राति अबेरसम्म आयोजनाहरु छनौटमा विमर्श गरेका थिए । त्यसरी छनौट गरिएका आयोजनाहरुमा टोखा खहरे सुरुङमार्ग निर्माण, सिमकोट हिल्सा जोड्ने् सडक, किमाथाकमा खाँदबारी सडक आयोजना, तिब्बतको जलाङ्गेदेखि केरुङहुँदै काठमाण्डौ सिमापार रेलमार्ग, काठमाण्डौदेखि हेटौडासम्मको रोपवे, चिलिमे आयोजनाको २२० केभी सीमापार प्रशारण लाइन, काठमाण्डौ उपत्यकाको प्रसारण लाइनको स्तरोन्नति, ६ सय मेघावाटको तमोर जलाशययुक्त विद्युत आयोजना अनुदानमा निर्माणका लागि नेपाली पक्षले आग्रह गर्न निर्णय गरेको थियो । यद्यपि विआरआइमा हस्ताक्षर भइसकेकोले नेपाली पक्षले समावेश गरेको आयोजनामध्ये कुन कुन आयोजनालाई चिनियाँ पक्षले प्राथमिकतामा राख्छ त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको समेत उहाँले प्रष्ट्याउनुभयो ।
आयोजनका लागि ऋण लिँदा पनि फाइदा हुन
नेपाली पक्षले छनौट गरेर निर्माणका लागि आग्रह गरिएका आयोजनाहरुमा नेपालले चीनसँग ऋण लिएर काम गर्दापनि फाइदै हुने प्रतिनिधि मण्डलमा सहभागी अर्का एक एमाले नेताले धरान साप्ताहिकलाई जानकारी दिनुभयो ।ती नेताका अनुसार विआरआई अन्तर्गतका परियोजनामा ऋण लिँदा पनि नेपाललाई घाटा छैन । किन त भन्ने जिज्ञासामा उहाँले भन्नुभयो यस्ता महत्वपूर्ण र ठूला परियोजनामा चीनसँग ऋण लिएरै काम गरेपनि सहजताका लागि चीनले आफ्ना सबै उत्तरी नाकाहरु खोलिदिन्छ । नाकाहरु खुलेपछि नियमित आवतजावतसँगै व्यापार व्यवसाय समेत बृद्धि हुन्छ । यसले दुवै देशलाई फाइदा नै हुन्छ ।