धरान । ग्लोबल टेन्डर मार्फत पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गको मधेश प्रदेशको धनुषा जिल्लाको कमला नदीदेखि सप्तरी जिल्लाको कञ्चनरुप सम्मको सडक चार लेन विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि ठेक्का लिएको चाइना रेल्बे इन्जिनियरिङ्ग ग्रुप कम्पनी लिमिटेडले गैरकानूनी र मापदण्ड विपरीत खोला तथा वन क्षेत्र उत्खनन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध समेतको मुद्धा दर्ता भएको छ । नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रि परिषद्को कार्यालय समेत चाइना रेल्बे नं. २ इन्जिनियरिङ्ग ग्रुप कम्पनी लिमिटेड विरुद्ध दायर रिटमा भनिएको छ– सडक विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक पर्ने संरक्षित वन क्षेत्र र नदीबाट गैरकानूनी तथा अवैध रुपमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् भइरहेको छ । राम रचनसिह समेत ७ जनाको वारेस भइ आफ्नो हकमा समेत आँचलकुमारी निवेदक रहेको रिटमा भनिएको छ– लहान नगरपालिकाले लहान नगरपालिकाको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण कार्यविवधि २०७९ अनुसार प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणमा आफै प्रस्तावक भई आफै स्वीकृत गरेको अवस्था छ । यसका साथै लहान नगरपालिका र चाइना रेल्वे नं. २ इन्जिनियरिङ्ग ग्रुप लिमिटेडको बीचमा गिट्टी, बालुवा उत्खनन् र निकाशी गर्दै आएका छन् । साथै सो सम्बन्धमा सम्बन्धित कार्यालयमा उजुरी निवेदन गर्दा कुनै कारबाही भएको पाइएन ।
रिटमा गरिएका माग दाबी
चाइन रेल्वे नं. २ इन्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनी लिमिटेडले गैर कानूनी तथा अवैध रुपमा गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने कार्य गरिरहेकोले वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा २९ विपरीत वातावरणीय क्षति पुग्न सक्ने देखिएकोले रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म रिट निवेदनमा उल्लख भएका खुट्टी खोलाबाट गैर कानूनी रुपमा ढुंगा, बालुवा उत्खनन् नगर्नु नगराउनु, गैरकानूनी रुपमा उत्खननन र संकलन गरिएको् ढुंगा, बालुवा निकासी नगर्नु नगराउनु, उक्त कार्यहरु तत्काल बन्द गर्न गराउनु, वातावरण संरक्षण गर्नु भनी बिपक्षीको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । रिट निवेदनमा भनिएको छ–लहान नगरपालिकाभित्र संघीय कानुन बमोजिम EE / EIA स्वीकृत नगराई ढुंगा र बालुवा लगायत कुनै किसिमको नदीजन्य तथा वन्य वस्तु अवैध निकासी नगर्नु नगराउनु, वातावरण संरक्षण गर्नु, गिट्टी, बालुवा, धुलो आदिको नियमन गर्नु वातावरणीय पर्यावरणमा खलल पुग्ने तथा उत्खनन, दोहन र सकलन गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) र (३) बमोजिम विपक्षीको नाममा परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूजी जारी गर्न माग गरिएको छ । निवेदनका तर्फबाट भनिएको छ गैरकानूनी रुपमा गिट्टी, बालुवा खानी आदि निकासी गर्ने अनुमति दिने गरी कुनै निर्णय काम कारबाही भएको भए सो समेत कार्यहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्नु गराउनु र विपक्षीले गैर कानूनी कार्य गरिरहेकोले नदीको स्वरुप विकृत, प्रदूषित भएकोले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्नु भन्ने समेतको परमादेशयुक्त प्रतिषोध लगायत जो चाहिने आदेश विपक्षीको नाममा जारी गरिदिन समेत निवेदकका तर्फबाट माग गरिएको छ । निवेदनमा भनिएको छ– वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा ३ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ तथा मधेश प्रदेशको प्रदेश वन ऐन २०७७ लगायत संघीय तथा प्रदेश कानुनको विपरीत हुने गरी लाहान नगरपालिकाले बनाएको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणलाइ उत्पे्रषणको आदेशले बदर गर्न समेत माग गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको नजीर
सर्वोच्च अदालतले यस भन्दा अगाडि गैरकानूनी रुपमा बालुवा, ढुंगा, गिट्टी उत्खनन गरी वातावरणीय क्षति पु¥याएकोप्रति उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरेको नजिर समेत निवेदकहरुले स्मरण गराएका छन् । यसभन्दा अगाडि नारायणप्रसाद देवकोटा भएको वि.सं. २०६६ सालको रिट नं. ०६६–wo–५२१ सूर्य कुण्ड
रोडा ढुगा उद्योग प्रा.लि. विरुद्ध गृहमन्त्रालय सिंहदरबार समेत उत्प्रेषण परमादेश समेत ०७७–w0–०२०५ प्रतिक नेपाल बर गणेशमन चारनाथ नगरपालिकाको कार्यालय समेत उत्प्रेषण परमादेश रिट ०७८–w0–१३७३ को मिति २०७९ जेष्ठ १९ गतेको अन्तरिम आदेश निवेदकले स्मरण गराएका छन् ।
चाइना रेल्वे कम्पनीले २ खण्डका ठेक्काको काम गर्दै
पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत धनुषाको कमलादेखि सप्तरीको कञ्चनरुप सम्मको सडक चार लेन विस्तारका लागि सन् २०२० जुन २५ तारेखमा सम्झौता भएको र सन २०२० अक्टुबर २९ मा कार्यान्वयनका लागि १५ अर्बका काम सम्पन्न गर्ने गरी चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का पारेको् हो । तोकिएकै वा सम्झौता भएकै समयदेखि चिनियाँ कम्पनीले काम शुरु गरेपनि काम अत्यन्तै ढिलासुस्ती भएपछि स्थानीयले वातावरणीय प्रदूषणको मार खेप्नु परेको छ । एसियन डेभलपमेन्ट निर्देशनालय अनुसार चिनियाँ कम्पनी चाइना रेलवे नं. २ इन्जिनियरिङ ग्रुप प्रा.लि.ले उक्त सडक विस्तार दुई खण्डमा ठेक्का प्राप्त गरेको हो । महेन्द्र राजमार्गको १ हजार २७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्न चाइना रेल्वेले नेपाल सरकारसँग ग्लोबल टेन्डरमा भाग लिदै ठेक्का पाएको हो । जस अन्तर्गत हाल कमला कञ्चनरुप ८६.८३ किमी सडक खण्डमा झण्डै चार बर्षदेखि निर्माण कार्य जारी रहेको छ । सडक स्तरोनतिका क्रममा आवश्यक पर्ने संरक्षित वन क्षेत्र र नदीबाट गैरकानुनी तथा अवैध रुपमा ढुंगा, गिट्टी बालुवा उत्खनन गरिरहेको छ । वन क्षेत्रभित्रको खुट्टी खोला, वन क्षेत्र चुरे वा चुरे वफर संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने भएको हुनाले उक्त चुरे वफर क्षेत्र प्रदेश सरकारको अधिकारभित्र पर्दछ ।
संघीय कानुनले रोक लगाएको छ
नेपालको संविधानको अनुसूचि ६ ले प्रदेश भित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन सम्बन्धी अधिकार प्रयोगको एकल अधिकार प्रदेशको एकल अधिकारको सूचिभित्र राखेको छ । प्रदे्श वन ऐन २०७७ को दफा ४९ को उपदफा ७ मा चुरे क्षेत्र लगायतको क्षेत्र रहेका नदी तथा खोलानालाहरुबाट नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्नुपूर्व वातावरणीय संरक्षण सम्बन्धी प्रचलित कानुन वातावरणीय परीक्षण गरी तोकिए बमोजिमको निकायबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ भने प्रदेश वन निमायवली २०८१ को नियम ६० (२) मा चुरे क्षेत्रको नदी प्रणालीबाट नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्नुपूर्व वातावरण सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम स्वीकृत वातावरणीय परीक्षण प्रतिवे्दन अनुसार गर्न सकिनेछ । तर चुरे क्षेत्रको जमिनबाट खानी तथा खनिज पदार्थ उत्खनन् गर्न पाइने छैन भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको छ । मधेश प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली २०७९ को अनुसूची २ र ३ मा उद्योग, पर्यटन वन मान्त्रालय रहेकोमा हाल वन तथा वातावरण मान्त्रालय कायम भएको र ३(३७) मा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृति अनुगमन तथा नियमन गर्ने उल्लेख छ । तसर्थ वातावरणीय परीक्षण प्रतिवे्दन मधेश प्रदेश सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयसँग स्वीकृत गराउनु पर्छ ।
उत्खनन विधि तथा गहिराई भन्दा अत्याधिक उत्खनन
वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा ३६ बमोजिम ऐन विपरीत प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण, संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रतिवेदनको विपरीत हुने गरी प्रस्ताव कार्यान्वयन गरेमा वा ऐन विपरीत हुने कार्य गरेमा निवेदन गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । चाइना रेल्वे नं. २ इन्जिनियरिङ्ग ग्रुप कम्पनी लिमिटेडले सडक स्तरोन्नति गर्न भन्दै तोकिएको उत्खननन विधि तथा गहिराइ भन्दा अत्याधिक बढी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गरेको सर्वोच्चमा दायर रिटमा निवेदकका तर्फबाट उलेख गरिएको छ । जुन ऐन विपरीात स्वीकृत गरिएको प्रारम्भिक वातावरणी परीक्षणमा उल्लेख भएका उत्खनन विधि तथा गहिराई समेतलाई कम्पनीले पालना नगरी कसुर गरेकोमा कम्पनीलाई के कस्तो कारबाही गरेको विषयमा लाहान नगरपालिकासँग जानकारी माग्दा कुनै जानकारी दिएको छैन । अर्कोतर्फ राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले २०७७ पौष २ गते प.सं. २०७७÷०७८ च.नं. ३१५ को पत्रबबाट लहान नगरपालिकालाई चुरे संरक्षण क्षेत्रभित्र समावेश गरकेश गरेको छ । चुरे संरक्षण क्षेत्रमा विकास निर्माण गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधि तथा मापदण्ड २०७७ को परिच्छेद २ दफा ५,३ र नेपाल सरकारको वन नियमावली २०७९ को नियम ३०५ बमोजिम राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्रबाट बग्ने नदीबाट नेपाल सरकारलाई राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको मापदण्ड र समयावधिको अधिनमा रही वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनबाट तोकिएको मापदण्ड र समयावधिको अधिनमा रही वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनबाट तोकिएको परिणाममा नदीजन्य ढुंगा गिट्टी बालुवा सम्बन्धित स्थानीय तहले खुल्ला प्रतिष्पर्धाको मा्रध्यमबाट संकलन र विक्री वितरण गर्न सक्ने छ भन्ने उल्लेख छ । चाइना रेल्वे कम्पनीले २५ हजार घनमिटर मात्र प्रतिबर्ष बालुवाबाट, गिट्टी, ढंगा उत्खनन गर्न सक्ने सम्झौता छ । दैनिक ५० घन मिटर भन्दा बढी वालुवा, ढुंगा, गिट्टी उत्खनन् र संकलन गर्नुपरेमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्ने प्रस्तावमा राखेको देखिन्छ । तर चिनियाँ कमनपीसँग कति गहिराईसम्मको नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने हो भन्ने कुरा नै निर्धारण गरिएको छैन । जसका कारण अवैध ढंगले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दै आएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
