कोशी प्रदेशमा सैयौ भौतिक पूर्वाधार निर्माण अलपत्र

धरान । सडक निर्माण गर्ने ठेकेदार कम्पनीले पछिल्लो निर्माणाधीन सडक बीचैमा अलपत्र छोड्ने परिपाटी बढ्दै जाँदा सरकारी स्तरबाट यस्ता कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन । ठेकेदारले काम जिम्मा लिने र विभिन्न बाहाना देखाएर समयमा काम गर्ने परिपाटि पछिल्लो समय वढ्दै गएको छ । यसैलाई मध्यनजर गर धरान १५ निराजन बस्तीदेखी धरान ४ को देवीगाउँ, पत्रङबारी(पत्रङबारी–हर्दिया–पेलपुर ढाडे हुदै कन्यापोखरी जोड्ने विगत ५ बर्ष अगाडिदेखि अलपत्र परेको छ । पाँच बर्षपछि बल्ल कोशी प्रदेश सरकारले यो सडक निर्माण ढिलाईको विषयमा चासो देखाएको छ ।
यो सडक खण्डले धरान उपमहानगरपालिकालाई जोड्ने गर्छ । उपमहानगरपालिकाभित्र नै सडक निर्माण गर्न यतिका बर्ष लाग्छ भने दुर्गम क्षेत्रको अवस्था कस्तो होला भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सडक समयमै नबन्दा क्षेत्रका सर्वसाधारण सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् । यो सडक निर्माण नहुदा धरान उपमहानगरपालिकाभित्रै बसोबास गर्ने सर्वसाधारण धरान बजारसम्म आउन नै धौ धौ पर्नै गर्छ । सडक बन्छ र सहज हुन्छ भन्ने सपना विगत ५ बर्षदेखि नै लिएका स्थानीयहरुको आशा आशामै वितेको छ ।हुन त कोशी प्रदेशमा ६ वर्षमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) गरिएकामध्ये ४७ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयनमा गएको पाइएको छ ।कोशी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र मातहतका १३ वटा कार्यालयहरूले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ देखि आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ सम्ममा ७ सय ८४ वटा डिपिआर गरेको भेटिएको छ । जसमध्ये हालसम्म ३ सय ७२ वटा कार्यान्वयनमा गएका छन् भने ३ सय ८ वटा कार्यान्वयनमा गएकै छैनन् अनि १ सय ४ वटा डिपिआरको रेकर्ड नै गायब भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भूपेन्द्र राईले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराइसक्नु भएको छ । यी र यस्ता रोकावट भएका भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कामको ढिलासुस्तीको विषयमा बुझनका लागि मन्त्री राई स्थलगत निरीक्षणसँगै सर्वसाधारणसँग बुझ्न सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम राखेर वास्तविकता बुझ्ने काम गर्न थाल्नु भएको छ । धरान ५ मा राखेको सार्वजनिक सुनुवाईमा उहाँले वास्तविकता बुझिसकेपछि मन्त्री राइले काम नगर्ने ठेकेदारलाइ कानुनी प्रत्रिया पुरा गरेर कार्वाही गर्ने चेतावनी दिनुभयो । कोशी प्रदेश सरकारको करिव ४० करोड रुपैयामा लागतमा १७ किलोमिटरको यो सड्कको निर्माण ठेक्का लुम्बिबनी गजुरमुखी जेभिले लिएका थिए । बारम्बार म्याद समेत थप्दै काममा ढिला भएको गल्ति स्विकार गर्दै निर्माण व्यवसायीले ०८२ असार सम्ममा काम सक्ने स्थानीयका सामु प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।कोशी प्रदेशमा निर्माणाधीन भौतिक पूर्वाधारहरु अधिंकांश ठेकेदारको लापारबाहीका कारण सडक समयमै निर्माण हुन नसकेको पाइएको मन्त्री राईले सो अवसरमा जानकारी दिनु भएको छ । थाँति रहेका यस्ता परियोजनाहरु तत्काल सुचारु नभए ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राखर कारबाही अगाडि बढाउने तयारी रहेको समेत मन्त्री राईले बताउनुभयो । मन्त्रीको स्थलगत निरीक्षलाई यस क्षेत्रका सर्वसाधारणले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । अनुगमनपछि रोकिएकौ सडक समयमै निर्माण आशा सर्वसाधारणमा पलाएको छ । सर्वसाधारणले अनुगमनमात्र हैन कार्यान्वयन पक्षलाई समेत जोड दिन मन्त्री समक्ष आग्रह समेत गरेका छन् ।