उद्योगहरुको लाइन काट्नु गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठ

टंक र डेडिकेटेड विद्युत महसुलको नाममा उद्योगहरुको लाइन काट्नु गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठ हो । त्यसै पनि नेपालका उद्योगहरु रुग्ण अवस्थामा छन् । यद्यपि ती उद्योगहरुले हजारौलाई प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा रोजगारी दिएका छन् । राज्यले आफ्ना नागरिकहरुलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने तर्फ कहिल्यै काम गरेन तर नीजि क्षेत्रले तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पदार्थ आयात गरेर भए पनि उद्योग सञ्चालन गरी हजारौलाई रोजगारी दिएको छ । आज नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङ ती उद्योगहरुलाई समेत बन्द गराउने षड्यन्त्रमा लागेका छन् । राज्यले रोजगार सिर्जना गर्ने, अरबौ राजस्व बुझाउने त्यस्ता उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा बन्द गराउनेतर्फ लाग्नु थप दुःखको कुरा हो । कुलमान घिसिङ्ग यतिबेला केही मिडियालाई खरिद गरेर स्टण्ड गर्ने काम गरिरहेका छन् । केही राजनैतिक दलको आडमा घिसिङ्गले अरबौको घोटला गरेको स–प्रमाण अख्तियारमा उजुरी परेको छ । उनले १८ घण्टा लोडसेडिङ्ग हँटाएको भन्दै डंका पिट्ने गरेका छन् । यो सबै उनको भ्रमको खेति हो । तीन चारबर्ष अगाडि नेपालमा विद्युत उत्पादन नगन्य थियो । भारतबाट विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्था थियो । तर तीन चार बर्ष यता राज्य र नीजि क्षेत्रबाट प्रसस्तै विद्युत उत्पादन भएको छ । आज नेपालले विद्युत निर्यात गर्न थालेको छ । यसमा घिसिङ्गको कुनै योगदान नरहेको र विद्यत उत्पादन बढ्दा स्वत ः लोडसेडिङको अन्त्य भएको हो । यो वास्तविकता धेरैलाई थाहा नहुँदा कुलमानले लोडसेडिङ्ग हटाएको भ्रममा देखिन्छ । कुलमानले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको निर्देशक भएपछि अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका छन् । प्राधिकरणबाट पाउने तलब भत्ताले मात्र उनी नव धनाढ्य भएका भने पक्कै होइन । उनले प्राधिकरणमा गरेका भ्रष्टाचारको फेहरिस्त सहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । उजुरीमा उनले राज्यलाई करोडौ घाटा हुने गरी विभिन्न आयोजनासँग पिपिए गरेका छन् । ६६ वटा कम्पनीसँग कानुन विपरीत पिपिए गर्दा १ करोड १७ लाख राजस्व गुमेको छ । घिसिङ्गले उद्योगीहरुको टंक र डेडिकेटेड विमा उल्लेख गरेको रकम नै झु्टो देखिएको छ । रसुवामा बन्दै गरेको आयोजनामध्ये सान्जेल जल विद्युत आयोजना र रसुवागढी जल विद्युत आयोजनाको काम सकिएर विद्युत उत्पादन शुरु भएको छ । उनीहरुले उत्पादन गरेको विद्युत अहिले त्यसै खेर गएको छ । प्राधिकरण प्रशारण लाइन नै बनाइदिएन । यसवापत घिसिङ्गले ती दुवै आयोजनासँग करोडौ मागेका थिए । तर आयोजनाले दिन इन्कार गरेपछि घिसिङ्गले प्रशारणलाइन नबनाएको अख्तियारको उजुरीमा छ । ती दुवै आयोजनाले हाल दैनिक १ करोड भन्दा बढी आम्दानी गुमाइरहेका छन् । एउटा सामान्य परिवारका घिसिङ्गको समृद्धि आज चुलिएको छ । उनले आफ्ना भाइहरुका लागि मोटर विक्री कक्ष, करोडौको लगानीमा हार्डवेयर पसल खोलिदिएका छन् । राज्यले उनको आम्दानीको स्रोत खोज्ने हो कि नखोज्ने ? अख्तियारमा परेको प्रमाणसहितको उजुरीमाथि छानविन गरेर घिसिङ्गले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदको दुरुपयोग गरी आर्जन गरेको अकुत सम्पत्ति विगो जरिवाना सहित असुल उपरका लागि तत्काल मुद्धा दायर गर्न ढिलाई गर्नु हुँदैन ।