संविधान निर्माणमा दलहरुले इच्छाशक्ति देखाउनै पर्छ

गोरखबहादुर वि.सी.
राज्य पुन:संरचना र शक्ति बाँडफाँडको सवालमा प्रमुख राजनीतिक  असमझदारीले गर्दा पहिलो संविधानसभाको विघटन भयो । र, दोस्रो संविधान सभाले आउँदो माघ महिना भित्र संविधान घोषणा गरिसक्ने प्रतिवद्धता दलहरुको छ ।
यद्यपि, दोस्रो संविधानसभाको चुनाव पनि केही राजनीतिक दलहरुले बहिष्कार
गरे । अब उनीहरुले सर्वपक्षीय सम्मेलनमार्फत संविधान घोषणा गर्नुपर्छ भनिरहेका छन । नेपाली जनताको ६ दशकदेखिको संविधानको लडाईलाई सार्थकता दिन अब दलहरुको यो अन्तिम परिक्षा नै हो । त्यसका लागि देशमा भइरहेको राजनीतिक अस्थिरता अनि
अराजकता रोक्न जरुरी छ । र, यसको अचुक औषधी भनेको संविधान नै हो । संविधान नै बनाउने इच्छा शक्ति छ भने पहिलो संविधानसभाले संविधानका करिब ९० प्रतिशत काम सकिसकेको छ । यद्यपि त्यसलाई मान्यता दिने सहमति त भइसकेको छ । अब बाँकी रहेका केही बुँदामा पनि तत्काल सहमति गर्नुपर्छ । संविधान निर्माणका बाधा राजनीतिक इच्छाशक्ति नै हो ।
तर, अहिले दृश्य अर्कै छ, केही विदेशी शक्तिको निर्देशनमा आफूलाई ठूला दल भन्नेहरुको नेतृत्वपंक्ति चलेका छन् । यसले इसारा उतैको चल्छ, देशमा अराजकता, अस्थिरता निम्त्याउँछ । र, देशको मूल कानुन नै नबनेपछि फेरि आम नेपाली जनताको बलिदानमाथि कुठाराघात हुनेछ ।
दोस्रो संविधानसभाबाट भनिएको समयमा संविधान आउन सकेन भने जनताले तिरेको कर, राष्ट्रको ढुकुटीबाट तलव खाने अधिकार नेताहरुलाई नरहला  र यो स्थिति रहन दिनुहुन्न पनि ।
लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिअनुसार जनताको सार्वभौम र संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास भनेको जनमत हो तर यहाँ जनमतबाट चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिहरुको कुनै पनि हैसियत देखिदैँन भने यस्ते पद्धतिको के काम ? यसैले विगतको अनुभवबाट पाठ सिक्ने कि नसिक्ने ? नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार र परिवर्तनको चाहनालाई किन हरेक
परिवर्तनसँगै तुहिन्छ ? १० वर्ष जनयुद्ध, ०६२/०६३ को संयुक्त जनआन्दोलन र तराई आन्दोलनलाई अब पनि उपहास गरिनुहुन्न ।
समयको गतिलाई बेवास्ता गरियो भने त्यसले अवस्य नै हानी पुर्‍याउँछ यो हुनु भनेकै सिङगो राष्ट्र असफल हुनु हो । यसैले आम नेपाली जनताहरुले नेपालको एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट उपेक्षित, उत्पीडन र विभेदबाट मुक्त चाहेका हुन् ।
त्यो मुक्ति भनेकै स्वायतत्ता र संघीयताको विषय हो । तर यो मुद्धामा प्रवेश नपाउँदै परिवर्तन नै नचाहने केही देशी विदेशी शक्तिहरुले भाँजो हाल्न चाहिरहेका छन् । यसर्थ, नेपालको समस्या भनेकै जातिय उत्पीडन र क्षेत्रीय विभेदको विवाद हो । यही उत्पीडन, विभेदका विरुद्ध लाखौँ जनताको अंगभंग भए, हजारौँ मारिए, यत्रो परिवर्तन भयो तर नाटकीय रुपमा
परिवर्तनलाई यहाँका केही राजनीतिक दलका नेतृत्व मुलुकलाई यथास्थितिमै राख्न खोज्नु मर्खताबाहेक केही होइन ।
अहिलेको हाम्रो राज्य व्यवस्थाअनुसार शक्ति बाँडफाँड आथिर्क वितरण तथा
राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र केन्द्रकृत हुने ग्रामीण बस्तीहरु जहिले पनि ज्यूँका त्यूँ छन् । त्यसैले देशको पहिलो मुद्धा नै देशको संघीय ढाँचा हो । यसैले जनताले चाहेको परिवर्तन र जनचाहना अनुसार नै
राजनीतिक दलहरु अघि बढ्न सकेनन् भने अब दलहरुको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने खतरा रहन्छ । त्यसैले क्षेत्रीय, जातीय, लैङगिक, सांस्कृतिक तथा आन्तरिक उत्पीडनबाट मुक्तिका लागि, बाह्य हस्तक्षेप विरुद्ध, अनि राष्ट्रियतामा एकवद्ध हुनका लागि र सार्वभौम राजनैतिक अधिकार स्थापित गर्ने प्रक्रियाको बाटोमा अघि बढ्नका लागि हामीलाई राज्यको पुन:संरचना चाहिएको हो ।
व्यक्तिगत, दलगत स्वार्थलाई पूरा गर्ने र आÏनो पुराना चिन्तनहरुलाई स्थापित गर्ने प्रवृत्तिको विपरित उत्पीडनको सम्बोधन हुने र उसकै नेतृत्व सर्वस्वीकार्य हुने राष्ट्रिय एकताको चिन्तन नै समग्रमा अहिले उठाइएका अधिकारवालाको संघात्मक
राज्य संरचनाको माग हा े। यसर्थ, नेपालभन्दा सानो मुलुक स्वीजरल्याण्डमा इलाकीय अधिकारसहित संघात्मक राज्य व्यवस्था भएको छ । संघीय राज्य सफल नभन्नेहरुका लागि त्यो राज्य व्यवस्थापन हेरेर अध्ययन गरेर समीक्षा हुन जरुरी छ । नेपाल अल्पसंख्यकहरु र बहुइलाकीय क्षेत्र रहेकोले सानो इलाकीय संघात्मक राज्यको
धरातलबाट यसको पुन:संरचना हुनुपर्ने देखिन्छ ।
हुन त, संघीय राज्यमा पनि टुक्रने सम्भावनालाई नकार्न भने सकिन्न । जस्तै इथोपिया, युगोस्लाभियालगायतका देशहरु टुक्रिएका इतिहास हामीमाझ ताजै छन् । यी पनि पुरातन र चिन्तनको आधारमा टुक्रिएका हुन् । त्यसैले यसमा मुख्य कुरा ऐतिहासिक भूमि र माटोको आधारमा
पूरापूरी सम्बोधन गर्ने र स्वायत्त इलाकीयमा टुक्रिने सम्भावना हुँदैनन् । अझ मजवुत हुन्छ । यस्तैमा जातिय र क्षेत्रीय एवं भाषिक आधारमा भारतमा केन्द्रीय मातहतको संघीय राज्य चलिरहेकै छ ।
जस्तै वंगाल, पञ्जाव, विहार, तामालनाडु आदि राज्य स्वत:स्फूर्त लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार राज्य व्यवस्था मै रहेर भारतले विकास गरिरहकै छ । यसर्थ राज्य पुन:संरचना नचाहने जनताको पक्षमा संविधान नलेख्ने दलहरु नै यो वा त्यो रुपबाट जनतालाई भ्रम सिर्जना गरी निर्वाचित भएका छन् जसको इच्छा शक्ति र दृष्टिकोण नै छैन। अब कसैले पनि गरीब नेपाली जनताको खर्बौ पैसा स्वाहा गराउने काम हँुदैन । यो वा त्यो रुपमा सधै अस्थिर, अराजकता एवं सक्रमणकाल भन्दै देशलाई खरानी बनाउने काम गर्न हुन्न त्यसैले नेपाली जनताको चाहाना र उत्तम, उन्नत एवं संमृद्धि बनाउने भनेकै संघीय राज्य प्रगति हो त्यो ऐतिहासिक एवं जगसँग जोडिएर बनाउनु पर्दछ ।