बुटवलमा एडिबीको ऋणबाट पानी नखाने निर्णय

धरान/न्यूनत्तम शुल्क नै अत्यन्तै महागो बनाएपछि बुटवल नगरपालिका वडा नं.–९ र १० मा एसियली विकास बैंक (एडिवी) का ऋण सहयोगमा खानेपानी निर्माण गर्न वुटवल नगरपालिकाले गरेको सम्झौता त्यहााका स्थानीय र राजनैतिक दलले अस्विकार गरिदिएपछि कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।
नेपाल खानेपानी संस्थानले नेपाल अधिराज्यभरि न्यूनतम शुल्क रु १ सय १० मात्र लिएर पानी खुवाइरहेको अवस्थामा एडिबीको ऋण सहयोगमा बन्ने परियोजनाबाट न्यूनत्तम शुल्क ३ हजार हुने भएपछि पहिला एडिबीको ऋण सहयोगको समर्थन गरेका
राजनैतिक दलहरुले हाल नगरपालिकाले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नदिने निर्णय गरेका हुन् । ऋणको भार बोकेर महागी पानी खाइदैन, जनता मारा
परियोजना चाहिादैन, स्थानीय बासिन्दा र नेताहरुको कथन छ । विरोध पश्चात वुटवलबाट झोलीतुम्बा बोकेर हिाड्ने भएको छ ।
एकीकृत सहरी वातावरणीय सुधार आयोजना अन्तर्गत जनताको नाममा जनताको भावना विपरीत वुटवलका ९ र १० वडालाई लक्षित गरी खानेपानी परियोजना कार्यान्वयनका सम्बन्धमा नगरपालिकाले दलीय राय माग्दा वुटवलमा क्रियाशील ६ राजनीतिक दलले ऋण भार बोकेर एडिबीको पानी खान नसकिने र बदलामा खानेपानी संस्थानमार्फत वितरण भइरहेको पानीमा थप गर्ने गरी मुक्सा खोला आयोजनालाई पूर्णता दिन माग गरेका छन् । नेपाली कागा्रेस, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, नेकपा माओवादी, अखण्ड नेपाल, राप्रपा नेपाल र राप्रपा सुंक्तको बैठकले एसियाली विकास बैंकको चर्को ऋणभार बोकेर पानी खान नसकिने निर्णय गरेको
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका नगर अध्यक्ष नरसिंह काउचाले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
बैठकमा नेपाली कााग्रेस वुटवल १० का सभापति जय गोपाल गौतम, नेकपा माओवादीका पूर्णबहादुर गुरुङ, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका नगर अध्यक्ष काउचा, अखण्ड नेपालका क्षेत्रीय अध्यक्ष कमल पोख्रेल, राप्रपा नेपाल वडा नं. १० का अध्यक्ष टिका पौड्याल र राप्रपा १० नं. वडाका अध्यक्ष श्यामला पैड्याल सहभागी थिए । खानेपानी सञ्चालन गर्न बुटवल नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत सहितका कर्मचारी र केही
राजनैतिक दलको मिलिभगतमा क्षणिक कमाइको प्रलोभनमा परी सन् २०१५ सम्ममा सक्ने गरी सन् २०१० मा सम्झौता गरेका थिए । एडिबीको ऋण तथा अनुदान सहयोगको वास्तविकता बाहिर आउन थालेपछि पहिला समर्थन गर्ने राजनीतिक दलहरुसमेत विस्तारै एडिवीको खानेपानीमा हुने लगानीको
विरोधमा देखिएका थिए ।