सत्तरी बर्षको प्रतीक्षापश्चात जारी संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न हुनु आवश्यक छ ।
यसैक्रममा मंसिर १० गते पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । पहिलो चरणको निर्वाचनमा मतदाताहरु शान्तिपूर्ण ढंगले मतदात गर्नबाट बञ्चित भए । पहिलो चरण अन्तर्गत ३२ जिल्लामा मदाताहरुले निर्भय र निश्चिन्त भएर मतदान गर्न पाएनन् ।
मुलुकमा निर्वाचन हुनै नदिने, निर्वाचत विरोधी शक्तिले उमेद्वारहरुलाई अज्ञात स्थलबाट धम्क्याउने, उमेद्वारको घर–जग्गा कब्जाको घोषणा गर्ने, उमेद्वारहरुलाई एम्बुसमा पार्ने , दलका कार्यकर्ताहरुमाथि सांघातिक आक्रमण गर्ने लगायतका गतिविधि निरन्तर भइरहे । यद्यपि, दलका उमेद्वारहरुले त्यस्ता अवान्छित गतिविधिको कुनै वास्ता गरेनन् ।
निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा उमेदवार, तिनका कार्यकर्ताहरुमाथिको सांघातिक आक्रमण एकातिर छ भने अर्कोतर्फ निर्वाचनमा उमेद्वारहरुबाट पैसा र आफ्नो वाहुवलको प्रयागबाट हुन सक्ने लोभ र त्रासबाट सही उमेद्वार छनौटमा व्यवधान आउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिदै आएको छ । जबसम्म निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुँदैन तवसम्म हुने निर्वाचनको कुनै अर्थ राख्दैन । तर यहाँ अझसम्म स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन होला भन्ने कुरामा मतदाताहरुमात्र होइन स्वयम् निर्वाचनमा उमेद्वारी दिएका उमेद्वारहरु समेत विस्वस्त छैनन् ।
यहाँ स्मरणीय कुरा के छ भने निर्वाचन आयोगबाट तोकिएको निर्वाचन खर्चको सीमा नै पहिला त व्यवहारिक छैन । नेपालमा निर्वाचन खर्चको वास्तवमा सीमा तोकेर हुँदैन । यसो गर्नु हाँस्यस्पद मात्र हो । विगतमा पनि निर्वाचन आयोगले खर्चको सीमा तोक्ने काम गरेको थियो । निर्वाचन आयोगले सीमा तोकेर घोषण गने मात्र हो । यसका लागि आश्यक अनुगमन उसले आजसम्म गरेकै छैन । हरेक उमेद्वारको खर्चको पारदर्शीता नहुनु र निर्वाचन आयोगले खर्चको सीमा निर्धारण गर्नु उस्तै उस्तै मात्र हो । न आयोगले र्निारण गरेर निर्धारित हुन्छ न उमेद्वारहरुले खर्चको सीमा घटाउन सक्छन् । निर्वाचनमा उमेद्वारहरुले आफ्नोे दलको नीति र आदर्शभन्दा पनि पर गएर पैसाकै चलखेललाई महत्पूर्ण मान्दछन् । अर्थात् उमेद्वारहरु सीमा पार गरेर खर्च गर्छन् । कतिपय उमेद्वारहरु पैसाकै बलमा निर्वाचित हुन्छन् । अझ मतदान अघिको ४८ घण्टाको मौन अवधि पैसाकै चलखल हुने गरेको भुक्तभोगी मदाताहरु बताउँछन् । जसले गर्दा यहाँ स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचत सम्भवै हुँदैन ।
अर्कोतर्फ उमेद्वारहरुको बाहुबल र डर त्रासले पनि यहाँ स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमा बाधा पु¥याइरहेको हुन्छ । खास गरेर गरिब र निमुखा परिवार वावुल र डरत्रासमा पर्छन् । यसले पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमा बाधा पु¥याइरहेको हुन्छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने सत्तामा बसेर निर्वाचन लड्दा निर्वाचन जित्न सकिन्छ भने एक प्रकारको मानसिकताले दलहरुमा काम गरेको पाइन्छ । यो सर्वथा गलत हो । २०५१ सालको संसदीय निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेस सत्तामा बसेर निर्वाचन गराएको थियो । तर वहुमत त परको कुरा पहिलो दल समेत बन्न सकेन । त्यसैले सत्तामा बसेर निर्वाचन गराउँदा वहुमतमा आइने नभएर सुरक्षित तवरले निर्वाचन जाने मात्र हो । अकोतर्फ निर्वाचनमा एक अर्काप्रति गरेर अर्थात उमेद्वारबीचको आरोप प्रत्यारोप, गाली गलौजले समेत मतादाहरुमा श्रम सिर्जना गरेको हुन्छ । जसले काम गर्न सक्दैन उसले अरुमाथि बढी लान्छना लगाउने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिको पुरानो रोग हो । मुलुकको समृद्धि, रोजगार, विकासमा प्राथमिकता कम र गाली गलौज ज्यादा देखिन थालेको छ ।
