विराटनगर जुट मिल चलाउन सरकारले पैसा नदिने

विराटनगर ÷ नेपालकै पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिल्स सञ्चालन गर्न सरकारले रकम नदिने भएको छ ।
उद्योग मन्त्रालय र मिल्सको सञ्चालक समितिको संयुक्त बैठकमा मन्त्रालयले सरकारलाई आर्थिक भार पर्ने गरी मिल्स सञ्चालन गर्न नसकिने स्पष्ट उत्तर दिएको हो । उद्योग राज्यमन्त्री रेशम लामा उपस्थित भएको बैठकमा मन्त्रालयका सहसचिव ऋषिराज कोइरालाले सरकारलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी मिल्सको सञ्चालन गर्ने भए मन्त्रालयले तत्काल स्वीकृति दिने बताएका थिए ।
‘सरकारले विराटनगर जुट मिल्स चलाउन भनेर रकम निकासा गर्न सक्दैन, उद्योग मन्त्रालय यसका लागि सिफारिस गर्न असमर्थ छ’, सहसचिव कोइरालाले भने, ‘मैले बैठकमा स्पष्ट शब्दमा यही कुरा राखेँ । सरकारलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी मिल्स सञ्चालन गर्ने हो भने प्रस्ताव पेश गर्नूस् हामी तुरुन्त सिफारिस गर्छौं ।’
राज्यमन्त्री लामाले पनि आफ्नो धारणामा सहमति जनाएको कोइरालाले बताए । मिल्स सञ्चालनका लागि उद्योग मन्त्रालयको सिफारिस भएमा मात्र अर्थले रकम निकासा गर्न सक्छ । उद्योगले
सिफारिस नगरेपछि जुट मिल्समा सरकारी पैसा आउने छैन । स्रोतका अनुसार उद्योग प्रशस्त ऋणमा डुबेको छ । अहिले साँवा, ब्याज लगायत गरेर तीन अर्ब २० करोड ऋण लागेको छ । नेपालका कृष्णप्रसाद कोइराला र रामलाल गोल्छा समेतका सहयोगमा भारतका उद्योगी राधाकृष्ण चमडियाले १९९३ मिल्सको स्थापना
गरेका हुन् । यहीँबाट नेपालको औद्योगिक इतिहास सुरु भएको हो । भारतको औद्योगिक समूह विनसम इन्टरनेशनलले ०७१ असोज १८ गते देखि उत्पादन बन्द गरेपछि जुट मिल्स अझै बन्द अवस्थामा छ ।
विनसमलाई जुट मिल्सको उत्पादन वहालमा दिने बेलामा सरकारले विद्युत्को ३३ केभिए प्रसारण लाइन उपलब्ध
गराउने र उद्योग भित्रका भवनलाई कार्यालय र क्वार्टरका लागि प्रयोग गर्न दिने शर्त गरेको थियो । सरकारी शर्त पूरा नभएपछि विनसमले ११ महिना तीन दिनसम्म मिल चलाएर बन्द गर्यो । सरकारले पनि विनसमलाई औपचारिक रूपमै विदा गरिसकेको छ ।