सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय खानेपानी संघर्ष समिति धरानद्वारा एडिवीका विरुद्ध शसक्त आन्दोलनको घोषणा : एडिवी, मन्त्रालयका अधिकारी र नगरपालिकाका दलालको नियत ठीक नभएको भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाइयो

धरान/एडिवीको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा सन् २०३१ सम्मका लागि मात्र अल्पकालीन योजना अगाडि सारी नेपाल खानेपानी संस्थान कब्जा गरी धराने जनताको थाप्लोमा अनावश्यक ऋणको भार बोकाउन उधत रहेको भन्दै चर्को विरोध गर्दै आएको सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय खानेपानी संयुक्त संघर्ष समिति धरानले सोमबार धरान नगरपालिका, आइयुडिपीलाई ज्ञापनपत्र बुझाई सोको बोधार्थ एडिवी मुख्यालय मनिला समेत पठाएको छ ।
धरानका हजारौ सर्वसाधारणको उपस्थितिमा संघर्ष समितिले धरान नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत टिका राई र आइयुडिपी धरानका व्यवस्थापक राजेन्द्र पोख्रेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । बुझाइएको ज्ञापनपत्र संघर्ष समितिका सचिव ताजुव लिम्बुले पढेर सुनाउनु भएको थियो । सो अवसरमा धरान नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत राईले आयोजनाका बारेमा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आफूलाई थाहा नभएको, आयोजना किन चाहियो भन्ने कुरा आफूलाई थाहा नभएको प्रष्ट पारे । उनले भने म यहााको बासिन्दा हैन । धराने जनताको हित विपरीत मैले बोल्न मिल्दैन । म आज यहाा छु भोलि अन्यत्रै जान्छु । यस्तै आइयुडिपीका व्यवस्थापक राजु पोख्रेलले नगरपालिकाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउने मात्र आÏनो जिम्मेवारी भएको बताए । उनले भने आगामी दिनमा वृहत छलफल गरेर अगाडि बढ्छु । यहाा स्मरणीय कुरा के छ भने कार्यकारी अधिकृत राईले भनेझौ पोख्रेल पनि धरानका स्थानीय बासिन्दा हैनन् ।
सोमबार बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, एडिवी मन्त्रालयका अधिकारी र धरान नगरपालिकाका कर्मचारी जो जो योजना ल्याउन संलग्न छन् उनीहरुको नियत थाहा पाउनु धराने जनताको हक हो । कम लागतमै एडिवीले भनेजति पानी खुवाउन सकिन्छ भन्ने पक्ष सामुन्ने हुादा हुादै किन बढी लागतका लागि मरिहत्ते
गरिदैछ ? कम लागतमा पानी खुवाउछु भन्ने माथि उल्टो कारबाही गराए पछि
धराने जनतामा थप शंका उब्जिएको छ । ज्ञापनपत्रमा अगाडि भनिएको छ नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को भाग ४ को राज्यको  दायित्व अन्तर्गत दफा ३३ ‘ज’ मा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी र खाद्य सम्प्रभुतामा सबै नागरिकको अधिकार स्थापित गर्ने नीति राख्ने छ भन्ने व्यवस्था र उक्त नीति र व्यवस्था मुताबिक  शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी र खाद्य सम्प्रुभताको ग्यारेन्टी सरकारको दायित्व अन्तर्गत पर्ने हुादा सोही अनुसार स्वास्थ्य र खाद्य अन्तरगत पर्ने हुादा सोही अनुसार स्वास्थ्य र खाद्य अन्ततरगत नै स्वच्छ खानेपानी पनि सरकारकै दायित्वमा पर्न जाने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
नेपाल खानेपानी संस्थानले गरेको सर्भे डिजाइन तथा लागत अनुमान बमोजिम ८० देखि ९० करोडमै चतराबाट धरानमा पानी ल्याउन सकिन्छ । जुन अल्कालीन नभएर दीर्घकालीन हुन्छ । तर एकीकृत सहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत एसियाली विकास बैंकको ३५ प्रतिशत ऋण, २६ प्रतिशत अनुदान, नेपाल सरकारको २४ प्रतिशत अनुदान र धरान नगरपालिकाको १५ प्रतिशत गरी २ अर्ब २५ करोड लागतमा भूमिगत पानीको स्रोतमा आधारित परियोजना अल्पकालीन र महागो भएको प्रष्ट पारेको छ । ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, नेपाल सरकारले दिने ५१ करोड ८५ लाख (२४ प्रतिशत), नगरपालिकाले लगानी गर्ने ३३ करोड ४० लाख (१५ प्रतिशत) गरी ८४ करोड २५ लाखमै चतराबाट पानी ल्याउन सकिन्छ भने किन खानेपानीको ऋणको भार बोकाइदै छ ? थप रकमबाट अर्थात १ अर्ब ३६ करोड ४ लाखले खानेपानीको पाइप विस्तार, मर्मत, धरानको प्रवेशद्वारा निर्माण, दीर्घकालीन आधुनिक बस पार्क निर्माण, सर्दु र खर्दु जलाधार क्षेत्रको निर्माण संरक्षण, तटबन्धन, सुकुम्बासी बस्तीहरुमा बाटो निर्माण, आदिवासी जनजाति संग्रहालय निर्माण, पञ्चकन्या क्षेत्रको विकास आदिमा लगानी गर्न सकिने जनाएको छ । ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ नेपाल सरकार मातहत रहेको नेपाल खानेपानी संस्थानलाई खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा परिणत गरी खारेज गर्न नहुने धरानबासीको चाहना र भावनको कदर गर्नुपर्ने, जनताप्रति  समर्पित राष्ट्रसेवकलाई सत्य र यथार्थ अभिव्यक्ति दिएकै कारण पूवाग्रही र अपमानजनक सरुवा गरिएको हुादा त्यस्ता कर्मचारीलाई स–सम्मान पुनस्र्थापित गर्नुपर्ने, एडिवीद्वारा नेपालको विभिन्न सहरहरुमा सञ्चालित यस्तै प्रकारका योजना धमाधम असफल हुादै गएको कुरालाई विचार गर्नुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
संघर्ष समितिले ११ बुादे माग समेत ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेको छ । जसमा भनिएको छ नेपाल खानेपानी संस्थानले गरेको सर्भे डिजाइन र लागत अनुमान बमोजिम ८० देखि ९० करोडमै चतराबाट पानी ल्याउन बजेट प्रयाप्त भएकोले अल्पकालीन
परियोजनालाई दीर्घकालीन परियोजनामा
परिणत गर्नुपर्ने, खानेपानी संस्थानलाई बोर्ड  गठन गरेर खारेज गर्न नपाइने, भूमिगत स्रोतमा आधारित परियोजनाका परिक्षण लगायतका काम तत्काल बन्द गर्नुपर्ने लगायत रहेका छन् ।  संघर्ष समितिले नेपाल खानेपानी संस्थान धरान शाखाका प्रमुख इन्जिनियर दिपक श्रेष्ठको पुनर्वहालीको माग गर्दै कार्यालयको मुल गेटमै सोमबार ताला लगाइदिएको छ । यस भन्दा अगाडि समितिले प्रमुख र प्रशासनमा ताला लगाइदिएको
थियो ।