मुलुकको सुरक्षा संवेदनशीलतामा कसले ध्यान दिने ?

मुलुकको सुरक्षा संवेदनशीलता यतिबेला आम नेपालीको चासोको विषय भएको छ । तर जसले मुलुकको सुरक्षा व्यवस्थाको ठेक्का पाएको छ  न ऊ मामिलामा गम्भीर छ न उसका लागि यो चासोको विषय भएको छ ।
नेपालमा गम्भीर सुरक्षा चुनौति भएको भन्दै लिखित रुपमै भारतीय राजदुतावासले गोप्य सूचना नेपाल सरकारलाई असोज ८ गते दिइसकेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत दिइएको त्यस्तो संवेदनशील सूचनालाई समेत नेपाल सरकारले वेवास्ता गम्भीर गैर जिम्मेवारी हो  । तीन हप्ता पश्चात केही  सञ्चारमाध्यमहरुमा सूचनाको गाम्भिर्यतालाई लिएर समाचार प्रकाशित भएपछि
सुरक्षा निकाय र राज्य सञ्चालनको ठेक्का लिएकाहरु हल्का सल्बलाएका छन् । अलकायदा र इण्डियन मुजाहिद्धिनको नेपालमा घुसपैठ बढेको र उनीहरुले नेपालका उपल्लो स्तरका नेताहरुको हत्या, दुतावासका कर्मचारीहरुको हत्या, विमान अपहरण, स्थानीय नेता तथा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुको हत्या हुन सक्ने सम्मको सूचना दुतावासले दिएको छ ।
आफू सूचना संकलन गर्न पनि नसक्ने र एउटा असल छिमेकी राष्ट्रले दिएको सूचनाप्रति पनि संवेदनशील नहुने प्रवृत्तिले मुलुक ठूलै दुर्घटनाको संघारमा रहेको प्रष्ट हुन्छ । भारतले त्यस्तो सूचना अत्यन्तै भरपर्दो र विश्वासिलो स्रोतबाट दिएको जनाएको छ । पत्रमा आतंककारीहरुबाट कुन कुन नेताहरुलाई सुरक्षा खतरा रहेको छ भन्ने खुलाइएको छैन । त्यस्ता आतंककारीबाट कुन कुन नेताहरुलाई सुरक्षा खतरा रहेको छ भन्ने खुलाइएको छैन । त्यस्ता आत्ंककारीहरु केही राजधानी बाहिर केही
राजधानीकै गोप्य स्थानमा लुकुरे बसेको समेत पत्रमा खुलाइएको छ । आतंककारीहरुले एउटा निश्चित उद्देश्यका साथ आफ्नो सञ्जाल विस्तार गरिरहादा समेत नेपालका सुरक्षाकर्मीहरुलाई कुनै जानकारी छैन । हुन त कुनै विपत परेपछिमात्र यहााको
सुरक्षाकर्मी र सरकारले तत्परता देखाउने गरेको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धानका कर्मचारीहरुले हालसम्म कुनै प्रकारको सूचना पाउन र संकलन गर्न सकेका छैनन् । यिनीहरु तलब खान्छन् पत्र पत्रिकामा आएको सूचना हेर्छन्, व्यापारी व्यवसायीसाग पद भाजाएर रकम असुल्छन् बस । यिनले आफ्नो कर्तव्य सामान्य नागरिकको जति पनि निर्वाह गरेका छैनन् । अझ भनौ संवेदनशील सूचना संकलन गर्ने यिनको ल्याकतै छैन ।
जेहोस्, भारतले दिएको सूचनाकै कारण ढिलै भएपनि यतिबेला देखावटी रुपमै भएपनि सुरक्षा निकायहरुको वैठक दिनहुा जसो बसिरहेको छ । काठमाण्डौको त्रिभुवन विमान स्थलमा सुरक्षा निगरानी बढाइएको छ ।  गृहसचिवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले  त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलसागै देशका अन्य विमान स्थलमा समेत निगरानी बढाउने निर्णय गरेको छ । खासगरी सिरिया लगायतका इस्लामिक मुलुकका नागरिकहरुको प्रवेशमा निगरानी बढाइएको छ । विमान स्थलको सुरक्षामा कडाई गर्न सुरक्षा डेस्क राखिने, धावन मार्गमा प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावित खुल्ला नाका बन्द गर्ने लगायतका निर्णय बैठकले
गरेको छ । यही मंसिरमा हुने सार्क स्तरीय सम्मेलनलाई आतंककारीहरुले निसाना बनाएको हुन सक्ने धेरैको अनुमान छ ।