राजधानी÷राज्यको ढुकुटीबाट संविधानले दिएको अधिकार समेत मिचेर आफ्नो सत्ता टिकाउन अत्याधिक मन्त्री बनाइने काम आगामी दिनमा अब नहुने भएको छ । संसदको राज्य व्यवस्था समितिले अब केन्द्रमा १५ वटा मात्र मन्त्रालय राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको निर्देशन अनुसार केन्द्र सरकारमा रहेका १६ वटा मन्त्रालय अब खारेज हुने भएको छ । हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सहित ३१ वटा मन्त्रालय रहेका छन् ।
समितिले आइतबार सरकारद्वारा गठित अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनसंरचना समिति र सहजीकरण समितिका पदाधिकारी तथा सरोकारवालासँग गरेको छलफल पछि संघीय सरकारमा बढीमा १५ वटा मात्र मन्त्रालय राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिका सभापति दलहादुर घर्तीले केन्द्र सरकारलाई चुस्त दुरुस्त बनाई आवश्यक खर्च कटौति गर्ने उद्देश्यले १५ वटा मात्र मन्त्रालय बनाउनुपर्ने निर्णय
गरिएको जनकारी दिए । केन्द्रको बढी अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा गएकाले केन्द्रमा धेरै मन्त्रालय आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या अत्याधिक हुँदा संसदीय व्यवस्थामै विकृति बढेकाले थोरै मन्त्रालय बनाउन निर्देशन
गरेको उहाँले बताउनुभयो । शेरबहादुर देउवाको वर्तमान सरकारमा ५६ जना मन्त्री छन् । इतिहासमै जम्बो मन्त्री मण्डल भएकोले यसको चौतर्फी विरोध भएको
छ । राज्य व्यवस्था समितिले नेपालको संविधान २०७२ मा मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री बनाउने निष्कर्र्ष निकालेको हो । १५ वटा मन्त्रालय भएपछि १५ जना मन्त्री र १० जना राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्री गरी २५ जनासम्म बनाउन सकिन्छ । यस भन्दा अगाडि सरकारद्वारा मन्त्रालयको संख्या निर्धारण गर्न तथा प्रशासन पुन संरचनाका लागि भन्दै विभिन्न समयमा गठित तीनवटा समितिले संघ सरकारमा रहने मन्त्रालयको संख्या फरक फरक प्रस्ताव गरेको थियो ।
