संविधान नभए पनि मुलुक चल्दो रहेछ

संसारको एकमात्र संविधानविहीन मुलुक नेपाल हो । आठ बर्ष अगाडि जारी भएको अन्तरिम संविधानको समय सीमा दुई बर्षको मात्र रहेको थियो । त्यसपश्चात उक्त संविधान निस्क्रिय भए पनि भेन्टीलेटरमा राखेर सास अड्याएको विरामी झौ संविधान बनाउने ठेक्का लिएका राजनैतिक दलहरुले दर्जन भन्दा बढी पटक संसोधन गरी आÏना व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गरिरहेका छन् ।
नेपालमा सविधान लेख्ने क्रम विगत आठ बर्षदेखि चलिरहेको छ । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन र चारबर्ष सम्म कुनै भिजन नै नभएका लन्ठुतीराज सभासदहलाई पाल्न नै राज्य कोषबाट ३० अर्ब रुपैयाा स्वाहाा गरियो । पुन २०७० को दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन र हालसम्म तिनै अनुहार भएका सभासदहलाई पाल्न राज्यकोषबाट ४० अर्ब रुपैया स्वाहाा भइसकेको छ ।
एक थान संविधान लेख्न नसकेर ६ सय १ जना सभासदले पुल्टुङ्गबाजी खाईसकेका छन् । बोकाले दाइा गर्ने भए गोरु किन चाहिन्थ्यो ? संविधान र यसको मर्म नै नबुझेकाहरुले संविधान लेख्ने भए संविधानविद्हरुको काम के ? संविधान अभावकै कारण एउटा तानासाहबाट मुक्त भएका नेपालीहरुले यतिबेला यतिबेला सैयौ तानाशाहको चंगलमा फासेका छन् । २०६३ साल यता नेताहरुले आफूलाई सर्वशक्तिमान मालिक र जनतालाई अधिकारविहीन कमाराको रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् । राजनैतिक दलहरु यतिबेला मुलुक लुट्ने, मुलकुलाई विखण्डन बनाउने, आपसी सद्भाव भडकाउने पसलहरु खोलेर बसेका छन् । संविधानका धाराहरु यतिबेला यिनै कथित पसले नेताहरुको बोली भएको छ । अर्थात यिनले बोलेको र गरेका कामहरु हुकुम प्रमाङ्गित हुने गरेको छ । हिजो राजा महाराजाहरुले कुनै कुराको हुकुम दिनुपर्दा संविधानविद्हरुको सल्लाह लिन्थे । तर आजका नव तानासाहरु संविधानविद्को मात्र हैन कसैको पनि सल्लाह लिादैनन् ।
आखिरी मुलुक संविधान बिना पनि चल्दो रै’छ । सार्वभौम सत्ताको नाममा सभासदहरु तलबभक्ता मात्र खान्छन् । मन्त्रीहरु भ्रष्टाचार र कमिशनको खेलमा दौडिएका छन् । नत्र ३ सय ३२ औा दिनमा नन्दप्रसाद अधिकारीको मानवीय संवेदनशिलताको धज्जी उडाउादै हत्या गरिने थिएन । नेता र सरकारको नजरमा नन्दप्रसाद अधिकारी सार्वभौमसत्ता नागरिक नै थिएनन् । नत्र धादिङ्गका एकजना गुण्डा मारिदा संसदमा उफ्रने मन्त्री र सभासद न्यायको याचना गर्दागर्दै मारिन विवश अधिकारीका सम्बन्धमा आवाज उठ्ने थियो । आज शिक्षण अस्पतालको शवगृहबाट हत्यारालाई सक्तो सराप गरिरहेको छ । नेपालमा संविधान बन्न नदिने षड्यन्त्रका रुपमा एकीकृत माओवादी, मधेशवादी दलहरु लागिपरेका छन् । कथंकदाचित संविधान बनेमा यिनले सञ्चालन गर्दै आएका लाभका पसलहरु बन्द हुने छन्, अपराधको प्रकृति अनुसारको सजायको भागिदार यिन्ले पनि हुनुपर्नेछ । त्यसैले पनि यिनीहरु संविधान बनाउन दिादैनन्, दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनका क्रममा एमाओवादीले आफ्नो घोषणापत्रमा स्पष्ट लेखेको छ ‘सहमतिबाट संविधान नबने प्रक्रिया अर्थात बहुमतीय प्रक्रियाबाट बनाउनुपर्छ । गच्छदार लगायतका मधेशवादी दलहरुले पनि आफ्नो घोषणा पत्रमा यही कुरा उल्लेख गरेका छन् । तर आज उनीहरु प्रक्रियाबाट संविधान नबने प्रक्रिया अर्थात बहुमतीय प्रक्रियाबाट बनाउनुपर्छ । गच्छदार लगायतका मधेशवादी दलहरुले पनि आफ्नो घोषणा पत्रमा यही कुरा उल्लेख गरेका छन् । तर आज उनीहरु प्रक्रियाबाट संविधान बनाइए नमान्ने उद्घोष गर्दै हिडेका छन् । जलाउने र आन्दोलन गर्ने धम्की दिर्दैछन् । माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले मुलुकलाई २०४७ सालको जस्तो कागजको खोस्टो संविधान चािहएको छैन । आखिरी प्रचण्डाउलाई कस्तो खालको संविधान चाहिएको हो ? सर्वस्वीकार्य संविधान बनाउने हुति पनि त हुनुपर्‍यो नि ।