प्रहरी संगठनमाथि राजनीतिक आतंक

स्थापित संरचना भत्काउने काममा यतिबेला नेपालका
राजनैतिक दलहरु दिलो ज्यानले लागेका छन् । पछिल्लो पटक शक्तिको आडमा प्रहरीभित्रको चेन अफ कमाण्ड आफ्नो व्यक्तिगत लाभका लागि भत्काउन जुन दुष्प्रयास भएको छ त्यसले तत्काललाई नभएपनि दीर्घकालीन ठूलो असर गर्ने निश्चित
छ ।
स्थापित प्रहरी नियमावली अनुसार नवराज सिलवालले महानिरिक्षकको जिम्मेवारी पाउनुपर्ने थियो । राजनैतिक नेतृत्वले उनलाई पन्छाएर कहिले सिलवालभन्दा कनिष्ठ, कार्यक्षमता नभएका, फरिया र निकटको सम्बन्धलाई हेरेर महानिरिक्षकमा स्थापित गरायो । तर उनलाई सर्वेाच्च अदालतले नै रोक लगाएपछि अर्को कनिष्ठ र कार्यक्षमताहीन प्रकाश अर्याललाई रातारात फुल्ली लगाउने दुष्शाहस भयो ।
राजनैतिक नेतृत्वले सत्ताको उन्मादमा गरेको अन्यायपूर्ण निर्णयका विरुद्धमा नवराज सिलवाल सर्वोच्च अदालत पुगे । आफूहरुले गरेको निर्णयका विरुद्धमा सर्वोच्च पुगेको भन्दै हाल एआइजीको बढुवामा समेत सिलवाललाई रोक लगाउने काम भएको छ । मुलुकको नियम कानुनलाई धोती लगाएर गरिने निर्णयले एकदिन राजनैतिक दल, सत्ता र शक्तिको आडमा केही समय मच्चिने प्रवृत्ति अन्तत घातक सिद्ध हुनेछ । लामो समय देखि अवरुद्ध भएको बढुवा प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ठाडो निर्देशनमा शुक्रबार जुन नामहरुलाई अगाडि सा¥यो र जुन छुटाउनै नहुने नाम अतिसयोक्ति राखेर रोक्ने काम भयो त्यसले मुलुक अराजकतातर्फ उन्मुख भएको संकेत गरेको छ ।
शुक्रबार ११ जना प्रहरी नायक महानिरिक्षक (डिआइजी), १५ बरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) र ३२ प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)को जुन बढुवा सिफारिस भयो त्यस भन्दा पनि प्रहरी नायव महानिरीक्षक नवराज सिलवाललाई जसरी पूर्वाग्रहपूर्ण ढंगले पाखा लगाइयो त्यसले नेपालको कानुनको धज्जी उडाएको छ । राजनैतिक दलहरुले आम नागरिकलाई ठगेर सत्ता कब्जा गरेजस्तो प्रहरीले बिना छलकपट आफ्नो सामाथ्र्य, कुशलता, योग्यता, दक्षताको आधारमा सेवामा समर्पित भएका हुन्छन् । कसैको निगाहाबाट प्रहरीले सेवा गरेका हुँदैनन र उनीहरुले नियुक्ति पाएका हुँदैनन् । डिआइजीबाट आइजीपीमा जानुपर्ने व्यक्तिलाई एआइजीमा बढुवा गर्न समेत वर्तमान सरकारले
रोक लगाएको छ । नेृतत्वको चाकडी, फरियावाद, व्रिफकेशको उपहारलाई नै बढुवाको मुख्य मापदण्ड बनाइएपछि सिलवाल जस्ता होनहार, इमान्दार प्रहरीले बढुवा नपाएको बुझ्न अब कसैलाई गाह«ो पर्दैन ।
सार्क गृहमन्त्रीस्तरको बैठकबाट सहभागी भएर फर्केका गृहमन्त्री जनार्जन शर्मा र गृहसचिव लोकदर्जन रेग्मीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै निर्देशनमा सिलवाललाई पन्छाएका हुन् । गृहमा बसेको बढुवा समितिको बैठकले ११ डिआइजीलाई एआइजी, १५ एसएसपीलाई डिआइजी बनाउन सिफारिस ग¥यो । पूर्ववर्ती सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरेपनि सर्वोच्चबाट बदर गरिएका जयबहादुर चन्द आइजीपीको दोस्रो नम्बरमा
परेका छन् । या त उनको बढुवा पनि रोक्का गर्नुपथ्र्यो या त सिलवाललाई पनि बढुवा गर्नुपर्ने थियो । सिलवाल बढुवा नभएपछि यतिबेला प्रहरी संगठनभित्र चरम असन्तुष्टि देखिएको छ । जेष्ठता र कार्य सम्पादनले मात्र प्रहरीभित्र बढुवा नहुने एउटा गलत परम्पराको थालनी भएकोमा उनीहरु असन्तुष्ट भएका हुन् ।