नेताहरुको जिल्ला दौडाहा

यतिबबेला राजनैतिक दलका नेताहरु जिल्ला दौडाहामा देखिन थालेका छन् । कहिले एउटा दलको नेता आएर सडक नै अवरुद्ध गरेर भाषण ठोक्छ, कहिले अकैै दलको नेता आएर त्यस्तै नियति दोहो¥याउँछ ।
त्यसरी आउने सबै दलका नेताहरुको अन्तिम सार एउटै हुन्छ हाम्रा उमेद्वारलाई जसरी भएपनि जिताउनुस् । यद्यपि अहिलेसम्म स्थानीय निकाय महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाका लागि कुनै राजनैतिक दलले उमेद्वार घोषणा गरिसकेका छैनन् । चुनाव आफ्नो पक्षमा पार्ने, उमेद्वार हुन लालायित हुनेहरुसँगको भेघघाटलाई बाक्लो बनाउने, अरु दलले उमेद्वार घोषणा गरिसकेपछि आफ्नो तर्फबाट अझ सशक्त उमेद्वार घोषणा गर्ने ध्याउन्नमा दलका क्षेत्र, जिल्ला र केन्द्रका नेताहरु देखिएका छन् ।
झण्डै १९ बर्ष पछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचन संविधान कार्यान्वयन गर्ने नाममा काँग्रेस, एमाले र माओवादी लागि परेका छन् भने अधुरो, अपुरो, अन्तर्राष्ट्रिय जगतले समेत समर्थन नगरेको, मधेशी, जनजाति, आदिवासी, पिछडा वर्गको हित प्रतिकूल संविधान संसोधन तथा पुनर्लेखन विना निर्वाचन हुन नसक्ने भन्दै आएका अन्य क्षेत्रीय स्तरका दलहरुमध्ये अधिकांशले निर्वाचन हुनै नदिने भन्दै आन्दोलन गर्दैै आएका छन् । यसमा सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा देखिएको छ संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा, अखिल तराई मुक्ति मोर्चा, ज्वाला सिंह समूह, स्वतन्त्र मधेश गठठबन्धनका संयोजक सिके राउतका कार्यकर्ताहरु, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेत्रविक्रम चन्द), संघीय लिम्बुवान पार्टी (सञ्जुहाङ्ग पालुङ्गवा) लगायतका एक दर्जन
राजनीतिक दलहरु संविधानमा आवश्यक संसोधन नगरी निर्वाचन हुनै नदिने रणनीतिमा लागेका छन् ।
सरकार कुनै पनि हालतमा निर्वाचन गराउन बाध्य छ । आगामी माघ ७ गतेभित्र संविधानले व्यवस्था गरेको तीनै तहको निर्वाचन गराउन सकारले नसकेमा संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्ने र हाल प्राप्त उपलबधी (?) गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता सबै गुम्ने भएकोले पनि सरकार जे जस्तो अवस्था भएपनि निर्वाचन गर्न लागिपरेको छ । यससँगै अब सुरक्षा चुनाअ‍ैति सबैभन्दा टड्कारो रुपले देखा पर्न थालेको छ । सर्वस्वीकार्य रुपमा सबै दललाई एक साथ निर्वाचनमा लिएर जान नसक्ने हो भने आगामी वैसाख ३१ गते हुने निर्वाचन मतदाता, उमेद्वारका लागि भयरहित हुन सक्दैन । गोली बारुद र मतदाता भन्दा बढी सुरक्षाकर्मीको घेराबीचमा हुने निर्वाचनले नेपालको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई सही रुपमा स्थापित गर्न सक्दैन । यही असहज अवस्थामा स्थानीय तहको निर्वाचन भएमा निर्वाचनको बेला केही हजार मानिसले ज्यान गुमाउन सक्छन् ।
यी सबै कुरालाई राम्ररी बुझेका सुरक्षाकर्मीहरुले पूर्वाञ्चलको झापा, मोरङ्ग, सुनसरीका दक्षिणी भेगमा समेत निर्वाचन हुन नसक्ने आÏनो रिपोर्ट गृहमन्त्रीलाई बुझाइसकेका छन् । उता सप्तरी, सिराहा, उदयपुर, रौतहट, बारा, पर्सामा निर्वाचन गर्नु भनेको बाघको मुखमा हात हाल्नु सरह हो भनेर स्वयम् निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. अयोधीप्रसा यादवले बताइसकेका छन् । उनले पश्चिमी तराईका अन्य जिल्लाहरु समेत सम्वेदनशील रहेको भन्दै मधेशवादी दलहरुसँग राजनैतिक सहमति गर्न आग्रह गरिसक्नु भएको छ । स्वयम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समत क्षेत्र नं. २ लाई थाँति राखेर स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने धारणा व्याप्त गरिसक्नु भएको छ । यी सबै कुराले वास्तविक परिपस्थतिको यथार्थता उजागर गरेको छ ।