राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस ः हास्यास्पद

नेपाल सरकारले शनिवार राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस गोष्ठी, सेमिनार र भाषणभुषण गरेर मनाएको छ ।
सरकारबाटै सबैभन्दा बढी मानव अधिकार उल्लंघन हुने मुलुक नेपाल भएकैले आम सर्वसाधारणले यसलाई अर्थात मानव अधिकार दिवसलाई हाँस्यास्पद मानेका छन् । आज मानव अधिकारको घोर उल्लंघन गरेकाहरु सत्तासीन छन् । अनि उनीहरुबाटै मानव अधिकार उल्लघंन गर्नेमाथि सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुन्छ भनेर भाषण गर्नु हाँस्यास्पद मात्र नभएर लज्जास्पद पनि हो ।
स्यालले रजाई गरेको यो मुलुकमा विगत २० बर्षयता कसैको पनि मानव अधिकार संरक्षण हुन सकेको छैन । अर्थात कुनै पनि आम सर्वसाधारण नागरिक कुनै न कुनै रुपमा सत्तासीन अर्थात राज्यबाट सत्ताबाट, तिनका आश्रित भरौटेहरुबाट प्रताडित छन् । पछिल्ला केही उदाहरण हेर्दा पनि यस कुराको पुष्टि हुन्छ । ओखलढुंगाका उज्वेन श्रेष्ठको परिवारै उजाड्ने माओवादीका नेता बालकृष्ण ढुंगेल राज्यलाई खुल्ला चुनौति दिएर हिडिरहेका छन् । आस्था र भरोसाको एकमात्र केन्द्र सर्वोच्च अदालतले ढुंगेललाई हत्यारा प्रमाणित गरी सर्वस्वसहित जन्म कैदको फैसला गरिसकेको छ । तर अदालतको पैmसला कार्यान्वयन हुनुको सट्टा उनलाई सार्वजनिक मञ्चहरुमा उभ्याइन्छ । फैसला कार्यान्वयन गर्ने सुरक्षाकर्मी उल्टै सलौट ठोकेर बस्छन् ।
कथित द्वन्द्वकालमा लमजुङ्गका शिक्षक मुक्तिनाथ दहाललाई रुखमा बाधी किला ठोकेर मार्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र बबुराम
भट्टराई मुलुकका अगुवा बनेका छन् । नेपाली जनताले दाहालका हत्यारालाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाएपनि केवल त्यस्ता आवाज दबाउने काम मात्र राज्यले गरेको छ । अपराध गर्ने सत्तामा आसिन भएपछि सडकको अवाज विस्तारै घुर्मैलो भएर गएको छ । पञ्चायत कालमा नेपाली काँग्रेसबाट कुनै अपराध भएमा नेता बीपी कोइराला स्वयम् त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिएर कानुन सम्मत
कारबाही होस् भन्थे । तर माओवादीका विरुद्धमा आवाज उठयो भने त्यसलाई आज पर्यान्त दबाउने कुचेष्ट गरिदै आएको छ । यतिमात्र हैन न्यायको याचान गर्दा गर्दै गोरखाका नन्दप्रसाद अधिकारीको प्राण पखेरु उड्यो । आफनो छोराको हत्यारालाई कारबाही होस् भनेर उनले अनसन बसेर राज्यसँग अनुनय विनय गरे । हत्यामा सलग्नहरुको सम्बन्धमा किटानी जाहेरी दिए । तर हत्यामा सलग्नहरुबाटै सरकारको नेतृत्व गरेपछि सक्तिको आडमा नन्दप्रसाद अधिकारीका समर्थनमा उर्लिएको आवाज दबाइयो । आज उनको शवको अन्तिम संस्कारसम्म गरिएको छैन भने उनकी पत्नी जीवन र मृत्युका बीचमा झुण्डिएकी छन् ।
उता टिकापुरको कथित आन्दोलनमा प्रहरी अधिकृत सहित अढाई बर्षे बालकको समेत हत्या गर्ने हत्याराहरु केही प्रक्राउ परेका छन् भने मुख्य योजनाकार खुले आम हिडेका छन् । सरकार आफै त्यस्ता हत्यारालाई आम माफी दिने तयारीमा जुटेको छ । मृतकका विद्यवा पत्नी, स–सना नाबालहरुको आँशुसँग सरकारलाई कुनै सरोकार छैन ।
राज्यका तर्फबाट हुने यहाँ भन्दा घृणित कार्य अरु के हुन सक्छ ? अनि यो देशमा मानव अधिकार आयोगको अ‍ैचित्य के का लागि ? किन चाहियो यो देशमा मानव अधिकार आयोग ? संवैधानिक अगको रुपमा रहेको मानव अधिकार आयोगले कुनचाहिँ निमुखा, हेपाहा परेकाहरुको अधिकार संरक्षण गरेको छ ? राज्यको ढुकुटीबाट तलब, सुविधा खाएर मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर अपराधमा कुनै काम गर्न नसक्ने हो भने त्यसको औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ । नत्र खारेज गरिदिए भयो ।