पृतना प्रवेशमा आयोगलाई प्रवेश दिनु हुँदैन

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई सुदुरपश्चिमाञ्चलको दिपायल पृतना मुख्यलले पृतना प्रवेशमा रोक लगाएर सह्रानीय कार्य गरेको छ ।
नेपाली सेनाको व्यारेक प्रहरी कार्यालय, घुस्याहा निजामति कर्मचारीको कार्यालय, मन्त्रालय, राजनीतिक पार्टीको कार्यालय होइनन् । हरेक कुराको एउटा सीमा हुन्छ, मर्यादा हुन्छ, सम्बेदनशीलता हुन्छ । प्रहरी कर्मचारी, राजनैतिक पार्टीका अफिसमा सहज प्रवेश पाएझौ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सेनाको पृतना मुख्यालयमा प्रवेश पाउनु हुादैन र प्रवेश नपाएको राम्रो हो ।
मानव अधिकार आयोगको नाममा राज्यको अत्यन्तै संवेदनशील इकाईलाई खल्बलाउने काम देश र जनताको हितमा हुादैन । पृतना प्रवेश गर्न नपाएपछि आयोगले हतियार काण्डका एक अभियुक्तलाई बाटोको म्याद बाहेक २४ घण्टाभित्रमा आयोगमा उपस्थित गराउन नेपाली सेनाको जंगी अड्डालाई पत्राचार गरेछ । पत्राचार आफैमा हाास्यास्पद छ । के राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग न्यायिक निकाय हो ? उसले जंगी अड्डामा पत्रचार गरेर आÏनो हैसियत दर्शाउन खोजेको होला । तर यसले अनेकौ प्रश्नहरु जन्माएको छ ।
नेपाली सेनाको आÏनै नियम, कानुन र न्यायिक निकाय छ । संगठनभित्र भएका गल्ति, कमजोरीको छानबिन गरी कारबाही गर्ने अधिकार समेत सेनामा निहित रहेको छ । यो सबै कुराको ज्ञान र हेक्का हुादाहुादै कुन हैसियतले आयोगका भिजिलान्तेहरु सेनाको पृतना मुख्यालय प्रवेश गर्न उद्यत भएका हुन् ? चेन अफ कमाण्डमा चलेको सेनाको संगठन भत्काउन यसभन्दा अगाडि धेरैले प्रयास नगरेका होइनन् । झण्डै ९ बर्ष अगाडि वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले खड्कालाई उचालेर त्यस्तो दुस्साहस गरेका थिए । विभिन्न एनजिओ, आइनजिओहरुलाई त्यस्ता प्रयास गर्दै आएका छन् र गरिरहेका छन् । तर सेनाले आफ्नो चेन अफ कमाण्डमा कतैबाट आाच आउन दिएको छैन । यो सबैभन्दा ठूलो कुरा हो ।
आज राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसागै दलैपिच्छे गठन भएका अन्य मानव अधिकार आयोगकै कारण देशका हरेक क्षेत्र तहसनहस भएका छन् । दलका गुण्डाहरुले जतिसुकै मानव अधिकार उल्लंघन गरेपनि आयोगले त्यसको विरुद्धमा एउटा वक्तव्यसमेत निकालेको कसैलाई थाहा छैन । तर राज्यको पक्षबाट अलिकति मात्र कहीा कतै गल्ति भयो भने त्यसलाई पहाड बनाएर प्रचार गर्छन् । आफनो
छोराका हत्यारालाई कारबाही होस् भनेर गोरखाका नन्दप्रसाद अधिकारीले लामो न्यायिक अनसन बस्दा प्राण नै गुमाउनु पर्‍यो । आजसम्म स्वर्गीय नन्दप्रसाद अधिकारीको सदगद हुन सकेको छैन । टिचिङ्ग हपिटलमा उनको शव हालसम्म ज्यूाका त्युा रहेको छ । उनको शवले राज्य र मानव अधिकार आयोगलाई गिज्याइरहेको छ । अधिकारीको शवले
राज्य निरीह भएको छ, गुण्डा र मानवता नभएकाहरुले देश चलाएको भनेर जिस्क्याइरहको छ भने कथित मानव अधिकारको खिल्ली उडाएको छ । उनै नन्द्रप्रसाद अधिकारीकी धर्मपत्नी गंगामाया अहिले पनि आफ्नो छोराको हत्यारालाई कारबाही होस् भने काठमाण्डौको बीर अस्पतालको वेडमा अर्धचेत अवस्थामा अनसन बसिरहेकी छन् । उनले त आफ्ना छोराका हत्याराहरुको राज्यका इकाइहरुमा किटानी जाहेरी दिएकी छन् । तर अहिलेसम्म हत्यारालाई राज्यले कारबाही गरेको छैन । दोषी प्रमाणित भएकाहरुलाई पनि राजनीतिक मुद्दा भनेर माफी दिने, धरौटीमा छाड्ने काम भएको छ । यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग किन मौन छ ? कि राजनीतिक आवरण भित्रबाट कसैको हत्या गर्न पाइन्छ भन्ने मान्यता हो आयोगको ? हैन भने
छोराका हत्यारालाई कारबाही गरिदेओ भन्ने पुकार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग किन सुन्दैन ?