कृषि बजारले मन्त्री फेरिएपिच्छे ज्ञापनपत्र बुझायो तर बजार सुधार भएन

धरान/ धरान १३ स्थित रहेको कृषि उपज बजार सुधारका लागि मन्त्रिपिच्छे ज्ञापनपत्र बुझाइए पनि सरकार परिवर्तनकै कारण पूरा हुन सकेको छैन ।
सरकार परिवर्तन लगत्तै पूर्वको कृषि उपज बजारमा निरीक्षणमा आउने कृषि मन्त्री तथा कृषि राज्यमन्त्रीलाई कृषि उपज बजार सञ्चालक समितिको नाउबाट ज्ञापनपत्र बुझाउने गरिए तापनि अहिलेसम्म मन्त्रालयले यसलाई प्राथमिकतामा राख्ने आश्वास दिएपनि त्यो आश्वासनबाहेक केही हुन सकेको छैन । कृषि तत्कालीन कृषिमन्त्री हरि पराजुलीलाई समेत बजारको समस्याको विषयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो भने बजार विकास कार्यालय, कृषिसम्बन्धी सम्बन्धीत निकायलाई समेत पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउदा समेत चासो नदिएको कृषि उपज बजार सञ्चालक समितिका अध्यक्ष काजी गिरीले बताउनुभयो ।
पछिल्लो समयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा कषि राज्यमन्त्री बन्नु भएकी राधिका तामाडलाई समेत बजारको समस्याको विषयमा अध्यक्ष
गिरीले ज्ञापनपत्र बुझाउनु भएको छ । उहाले उपज बजार सरकारी असहयोगका कारण सञ्चालन गर्न कठिनाई हुनुका साथै व्यापारी व्यवसायीहरुले समेत असुविधा भोगिरहेको भन्दै कृषि राज्यमन्त्री तामाङलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
पूर्वको वस्तुस्थित बुझ्ने क्रममा
धरान आउनुभएकी राज्यमन्त्री तामाङलाई पूर्वी पहाडी जिल्लाबाट आएका कृषि समाग्री आयात तथा निर्यात गर्न कठिनाईै भएको भन्दै यसलाई सहज बनाउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।
ज्ञापनपत्रमा उहाले कोशी पहाडी जिल्लाबाट आयात भएका कृषि जन्य समाग्री भारतको बजारसंग निर्भंर भएको जानकारी गराउदै भारतले निर्यातका समयमा क्वारेन्टाइएन जाच माग्ने गरेपनि कृषि बजारमा सो को व्यवस्था नहुादा उत्पादन गर्ने कृषक र भारतसम्म लैजाने व्यापारीहरु मारमा परेको उल्लेख गर्दै चाडो भन्दा चाडो कृषि मन्त्रालयले सहजता बनाइदिन आग्रह गरिएको छ । अध्यक्ष गिरीले केही दिनदेखि नेपाली अदुवा निर्यातमा भारतीय पक्षले चाइनिज अदुवालाई रोक्ने निहुमा नेपाली अदुवासमेत निर्यात हुन नसकेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै भारतसंग नेपाल सरकारले कुटनीतिक पहल गरी यो समस्यालाई तत्काल निराकरण गर्न कृषि राज्यमन्त्री तामाङ समक्ष आग्रह गर्नुभएको छ ।
धरान १ रेडक्रसबाट कृषि उपजबजारसम्म पुग्ने ६ सय मिटर सडक जीर्ण भएको,, बजारको दीर्घकालीन विकासका लागि आवश्यक पर्ने शितभण्डार, पार्किङ्ग स्थल निर्माणको लागि यस बजारको हाताभित्र अनाधिकृत रुपमा बसोबास गरेका ६ घरपरिवारलाई अन्यत्रै स्थानान्तरण गरी जग्गा सुरक्षाको लागि आवश्यक पहल गरिदिनसमेत ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ ।
उहाले वन कार्यालय, जिल्ला विकास सुनसरीले यहाबाट अन्य देशमा निकास भएका कृषिजन्य समाग्रीलाई प्रत्येक जिल्लामा निकासी कर, भ्याट लिने गरेकोप्रति ध्यानाकर्षण गराउदै बन्द हड्तालको समयमा कृषक तथा व्यपारीहरुले करोडौको नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाले बन्द हड्तालका समयमा तोडफोड हुदा कृषिजन्य सामाग्री बाकेको सवारी साधनले क्षतिप्रति पाउने भएपनि त्यसमा रहेको कृषिजन्य सामाग्रीको क्षतिपूर्ति नपाउने नभएकोले व्यापारी तथा कृषकहरुले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको सरकारबाट यस्ता फलफूल तथा तरकारीको समेत मोविलिटी इन्स्योरेन्सको व्यवस्था गरिदिन
अनुरोध समेत गर्नुभयो ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै कृषि राज्यमन्त्री राधिका तामाङले नेपालकै नमूनाको रुपमा आफूले यस बजारलाई पाएको र विगतमा समेत उत्कृष्ट पुरस्कारसमेत पाएको यस बजारलाई सुधारका लागि आफ्नोतर्फबाट पहल गरिने बताउनुभयो । उहाले यहा भएका असुविधाका साथै कृषक र व्यापारीलाई परेको समस्याका विषयमा सम्बन्धित निकायहरुसंग परामर्श गरेर छलफलपश्चात पहल अगाडि बढाइने आश्वासन दिनुभयो ।
आजभन्दा २० बर्ष अगाडि कृषि मन्त्रालयको सहयोगमा १ विगाह १३ कट्ठा जमिनमा सञ्चालित यो
बजारमा अहिले बार्षिक ४ अर्बभन्दा माथि करोबार हुने गरेको छ । यस बजारमा खासगरी कोशी पहाडी जिल्ला धनकुटा, तेह्रथुम, ताप्लेजुूङ, संखुवासभा, सुनसरी, मोरङ लगायतका स्थानबाट मौसमअनुसारका फलफूल, हरियो सागपात, सुख्खा तरकारी आउने गरेको छ भने बजारबाट नेपालका विभिन्न स्थान लगायत भारत,चीन,बंगलादेश र भुटानसंग प्रत्यक्ष कारोबार गर्ने
गरेको छ ।