सरकारको निर्णयविरुद्ध धनकुटे रोडबासी आन्दालित

धरान/ सरकारी निर्णयको विरोध गर्दै धनकुटे संयुक्त उपभोक्ता संघर्ष समितिले सोमबार धरानमा विरोध र्‍यालीको आयोजनासंगै धरान उपमहानगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले सहायक राजमार्ग धरान चतरा सडक धनकुटेरोड हुदै चतरासम्म १ सय ४० फिटको बाटो निर्माण गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसस रोडले छुने धरान ८, १७, १८ र १९ स्थानीयहरुले संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन थालेसंगै उनीहरुले धरान उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत टिकादत्त राईलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुको साथै प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, सडक विभाग, डिभिजन सडक कार्यालय विराटनगर, वन उपभोक्ता धरान नगर महासंघमा बोधार्थ समेत बुझाएका हुन् ।
धनकुटेरोडबाट निकालिएको विरोध र्‍यालीसहित विरोधमा उत्रिएका संघर्षसमितिमा आवद्ध हजारौ सर्वसाधारणले धरान उपमहानगरपालिका घेराउ गरेका थिए । उनीहरुले नेपाल सरकारले यस मार्गमा बस्ने सर्वसाधारणलाई कुनै जानकारी निदिई निर्णय गरेको भन्दै निर्णयको खारेज गर्दै धरान चतरा सहायक राजमार्गको रुपमा वैकिल्पक बाटो बनाउन सुझाव दिएका छन् । यदि यस विषयमा सरोकारवालापक्षहरुले वेवास्ता गरे कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी समेत
दिए ।
२० बर्ष अगाडि अर्थात ०५३ सालमा वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना भएलगत्तै वाटो विस्तार गर्दा धेरैले जग्गाकोको नया मापदण्ड अनुरुप जग्गा छोड्दा धेरै सर्वसाधारण सुकुम्बासी भएको र पुन
धरान चतरा सहायक मार्ग निर्माण गर्ने नाउमा त्यहा बसोबास गर्ने १ हजार भन्दा घरधुरीका १० हजार परिवारलाई सुकुम्बासी बनाउन लागेकोप्रति आफूहरु आन्दोलित हुनुपरेको संघर्ष समितिका अध्यक्ष निनाचन्द राईले जानकारी दिनुभयो । उहाले धरान चतराको सहायक वाटोका रुपमा धरान ८ तीनकुनेदेखि वीपी जाने तल्लो मार्गलाई वाइपास गरेर चतरा जोड्दा कसैलाई पिरमार्का नपर्ने उहाको भनाई छ ।
धरान उपमहानगरपालिकाले समेत सर्वसाधारणको भनाईमा सहमत भएपनि नेपाल सरकारको निर्णयलाई लत्याएर जान नसकेको धरान उपमहानगरपालिकाका इन्जिनियर सुरज श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाले धरान चतरा सहायक मार्ग कहाबाट जाने भन्ने विषयमा शुरुवाट नै अन्यौल भएको बताउनुभयो । सडक विभागले धरान चतराको सहायक मार्गको रुपमा सडक विभागले धरानको धनकुटे रोड र धरान १२ चतरालाईनलाई भनेर शुरुदेखिको मर्मतसम्भार गरिरहेकोले शुरुको विन्दु कुन हो भन्ने आन्यौलताका रहेको बताउनुभयो । उहाले यस विषयमा धरान उपमहानगरपालिका समेत गम्भीर भएको बताउदै यसलाई किनारा लगाउन ६ महिना अगाडि नै नेपाली कांग्रेस धरान नगर समितिका सभापतिको संयोजकत्मा ७ सदस्यीय समिति बनेको जानकारी दिनुभयो । सडक विस्तार अगाडि नेपाल सरकारले स्थानीयलाई मुआब्जा दिनुपर्ने भएपनि त्यो समेत नगरेको इन्जिनियर श्रेष्ठको भनाई छ ।
बिना जानकारी हचुवाको भरमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेको आन्दोलनमा उत्रिएका आक्रोसित सर्वसाधारणको बुझाई छ । नेपाल
सरकारका हरेक निकायले गरेको महत्वपूर्ण निकायका निर्णयहरु बुझ्न सूचनाको हक २०६४ अनुसार अधिकार भएपनि विना सूचना नै सुकुम्बासी बनाउन खोजिएको प्रति उनीहरु अझ आक्रोसित बनेका हुन् ।
त्र