सरकारी नीतिका कारण रुद्राक्ष कृषि र व्यापारी मारमा

धरान/ जडिबुटी निकासी गर्दा सरकारले अनावश्यक झन्झट लगाइदिदा कृषक तथा व्यापारीहरु मारमा पर्ने गरेका छन् ।
सरकारले एकातिर छुट र अर्को तिर लगाम लगाउने नीतिका कारण कृषकहरु नचाहिादो मार खेप्न बाध्य छैनन् । ठाउ ठाउमा भएका प्रहरी पोष्टले कृषक तथा व्यापारीलाई हैरानी दिने गरेका कारण पनि अहिले उनीहरु कानुनको पालना गर्नेहरु नै यस्तो दु:ख दिने काममा तल्लीन हुनु अचम्मित भएका छन् ।
सरकारले २५ असोज २०७२ मा नेपाल राजपत्र मै प्रकाशित गर्दै दर्ता नभएको निजी वन धनीले ओसारपसार गर्न छोडपूर्जी लिनु नर्पेने वन पैदावर भन्दै १५ प्रकारको जडिबुटीलाई छुट दियो । तर, अर्कोतिर अनुसूची २९ ले भने दर्ता नभएको निजी वनबाट उत्पादित जडिबुटीजन्य वन पैदानवरहरु ओसार पसार गर्दा लगत प्रमाणित फारम जिल्ला वन तथा इलाका वन कार्यालयबाट लिनुपर्ने भन्दै लगाम लगाइदिदा कृषकहरु नचाहिदो झन्झट बेहोर्न बाध्य बनेका हुन् । दोहोरो मारमा पार्ने खाल्को सरकारको नीतिको कारण कृषकहरु मारमा परेका
हुन् ।
राजपत्रको अनुसूची २७ को नियम ६२ को उपनियम ४ ख मा जडिबुटीमा रिा, लप्सी, रुद्राक्ष, अमला, बोधिफल/बोधिचित्त, चिउरी, टिमुर, तेजपात, चिराइतो, कुरिलो/सतावरी, सिल्टीमुर बेल, मसलाको पातलाई छुट पूर्जी लिनु नर्पने भनी व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै अन्य वन पैदावरमा अम्रिसो र बासलाई ओसार पसार गर्दा छुटपूर्जी लिनु नर्पने भनी व्यवस्था गरेको छ । तर, अनुसूची २९ को नियम ६२ को उपनियम ४ ग मा भने उल्लेखित जडिबुटी तथा अन्य वन पैदावरहरु ओसार पसार गर्दा लगत प्रमाणित फारम सम्बन्धि नजिकै रहेको इलाका वन कार्यालय, सेक्टर बन कार्यालय रे जिल्ला वन कार्यालय कुनैबाट अनिवार्य लगत प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्थाले व्यापारी तथा कृषकलाई घुमाई फिराई लगाम लगाउने नियत देखिएको रुद्राक्षका धरान व्यापारी प्रेमप्रसाद पराजुलीले बताउनुभयो ।
यस्तो झन्टिलो प्रावधानले ५/१० केजी उत्पादन गर्नेहरु कृषकहरु मारमा पर्ने गरेको रुद्राक्ष उत्पादन गर्ने कृषकहरु बताउछन् ।
रुद्राक्षलाई जडीबुटीमा राख्ने अनि थोरै मात्रामा बजारमा वेच्न ल्याउदा प्रशासनले बाटोमा अनावश्यक झन्झट दिने गरेको बताउदै उहाले प्रतिकेजी यति राजस्व भनेर छुट्याइदिए त्यो राम्रो हुने बताउनुभयो ।
थेरै उत्पादन गर्ने किसानहरुका लागि यो नीतिले अत्यन्तै मर्का परेको कृषकहरु बताउछन् । बराहक्षेत्र गाविस वडा नं. ६ का कृषक रामकुमार राईले एकातिर छुट दिएजस्तो गर्ने र अर्कोतर्फ घुमाइफिराई उही प्रक्रियामा जानुपर्ने प्रावधानले कृषहरु मरमा पर्नुपरेको बताउनुभयो । उहाले यो नीतिले जडिबुटी कृषकहरु विस्थापित हुनसक्ने बताउनुभयो ।
उहाले चिनमा नेपालको रुद्राक्षको माग हुन छाडेको समाचार प्रकाशित भइरहेको समयमा अहिले मूल्य घटेर सोचेजस्तो मुनाफा गर्न नसकिरहेको अवस्थामा कृषक तथा व्यापारीलाई सहज रुपमा व्यापार गर्न पाउने वातावरण कृषकले गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
यता सेक्टर बन कार्यालय धरानका सहायक वन अधिकृत ज्ञानकुमार लामाले भने सरकारले ल्याएको नीतिले कृषक तथा व्यापारीलाई नै फाइदा पुगेको बताउनुभयो । उहाले यो नीति नबन्दा कृषक तथा व्यापारीले वन कार्यालयमार्फत राजस्व तिरेर छुट पूर्जी बनाउने प्रवधान थियो । अहिले राजस्व पनि तिर्नुनपर्ने र छुट पूर्जी पनि बनाउनु नपर्ने खाली प्रक्रिया पुर्‍याउनकै लगि प्रमाणित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । राजस्व नतिरी खाली लगत प्रमाणित गरेको भरमा निर्यात गर्न पाउनुले सरकारले कृषकलाई सौलियत गरेको ठोकुवा गर्नुभयो ।
यो नीतिले कृषकलाई धेरै फाइदा पुगेको भन्दै गलत हो भनेर भन्न सकिने अवस्था नरहेको उहाको भनाई छ । अहिलेको राजपत्रमा उल्लेख भएको नीति कृषकहरुलाई नै सहज बनाउन ल्याएको नीति भएकोले यसमा कृषक तथा व्यापारी मारमा पर्ने कुरा कही कतै उल्लेख नभएको बताउनुभयो ।