मुलुक मुठभेडतर्फ जाने खतरा

मुलुकमा देखिएको पछिल्लो गतिविधिले सत्ताको रस्वादन लिएकाहरु बाहेक आम नेपाली जनतामा भयंकर निराशा देखिन थालेको छ । व्यवस्था परिवर्तनसागै जनतामा जुन उत्साह छाएको थियो अब त्यसप्रति घृणा जाग्न थालेको छ ।
झिना मसिना दलहरुको साथ लिएर खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्री भए तर उनले जन अपेक्षा अनुरुपको कुनै काम गर्न सकेनन् । ओलीले केही गर्न सकेनन् भनेर कसैले टिप्पणी गर्‍यो भने उनी तुरुन्त ओठे जवाफ फर्काउाछन् भन्छन्‘विगतका
सरकारलेचाहिा के गरेका थिए र मैे गर्ने ?’
विगतका सरकारले केही गर्न सके सकेन त्यो केलाउने काम ओलीको होइन । उनले आफू के गर्न सक्छन् त्योचाहिा गर्नुपर्‍यो । सत्तामा अएको आठ महिना वित्न लाग्दा पनि ओलीले केवल बोल्ने बाहेक अरु केही गर्न सकेका छैनन् । देशको एउटा उच्च ओहदामा भएको व्यक्तिले जथाभावि बोलेर अभिनय गर्नु पक्का पनि सुहाउने काम होइन । एउटा सरकार प्रमुखको बोलीले पक्कै पनि ठूलो महत्व राख्छ । देशभित्र र बाहिर समेत सरकार प्रमुखको बोलीको वाच हुन्छ । हावा तरिकाले मुखमा जे आयो त्यही बोलेर समस्याको समाधान हैन अझ समस्या बल्झाउने काम गर्छ ।
संसारककै सबैभन्दा महागो संविधान नेपालीको हो । कानुनविद् भिमार्जुन आचार्यले दशौ अर्ब खर्च गरेर बनाइएको संविधान यहााका कुनै समुदायका लागि स्वीकार्य देखिदैछ । अर्थात संविधान अपुरो र अधुरो भएकै कारण यो जारी भएकै दिनदेखि मुलुकभरि विभिन्न समूह, राजनैतिक दलहरुले यसलाई स्वीकार्न नसकी जलाए । त्यत्रो ६०१ जनालाई आठ आठ बर्ष राज्यको ढुकुटीबाट ज्वाइ पालेझै पालेर खरबौ खर्च गरेर बनाइएको संविधान यहााका ९५ प्रतिशत जनताले स्वीकार्न नसक्नु नै मुलुक द्वन्द्वमा जाने, मुठभेडमा जानेतर्फ खतरा बढेको हो । आज मधेशका जनताहरु सविधानका त्रुटीहरु औल्याउदै विभिन्न माग राखी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । जनजाति, दलित, मुस्लिम, महिला, पिछडावर्ग, क्षेत्रीय राजनैतिक दलहरु समेत संविधानप्रति असन्तुष्टि जाहेर गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । यतिमात्र हैन संविधानकै कारण चरम असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै स्वतन्त्र मधेशको आवाज उठाउने डा. सिके राउत माओवादीको विप्लव समूह नयाा क्रान्तिको चरणमा जुटेका छन् ।
समग्रमा भन्नुपर्दा संविधानले सत्तामा बस्नेलाई मात्र सन्तुष्ट बनाएको छ । तर संविधान कार्यान्वयन गर्ने हिम्मत उनीहरुले समेत देखाउन सकेका छैनन् । यतिका दिन वितिसिक्दा पनि
जारी संविधान अनुसारको कुनै कानुन बन्न सकेको छैन । २०४७ सालको संविधानप्रति असन्तुष्टी जनाउने प्राय : कोही थिएनन् । तर, आज हरेक क्षेत्रबाट असन्तुष्टी व्यक्त भइरहेकाप्रति सत्तासीनहरु अनविज्ञ हुनु पक्कै राम्रो संकेत होइन । अहिले सबैको मनमा एउटै आशंका छ मुलुक गृहयुद्धतर्फ धकदैछ । यथार्थमा यो आशंका होइन वास्तविकता हो । राज्यले असन्तुष्ट पक्षका माग सम्बोधन नगर्ने, उनीहरुका आवाज नसुन्ने प्रवृत्ति जुन देखाएको छ विस्फोटन त्यहीाबाट हुन्छ र यो अवस्यम्भावी छ । आखिरी सविधान कस्को लागि बनाएका हो ? दुई चार वटा दलका नेताहरुका लागि बनाएको हो या सम्पूर्ण नेपालीहरुका लागि ? त्यसैले सत्तासीन दलको व्यवहारबाट मुलुक द्वन्द्वतर्फ नजाओस् भन्ने कुरामा सम्वेदनशील बन्नुपर्छ ।