प्राकृतिक विपदा, मधेश आन्दोलन तथा अघोषित नाकाबन्दी समस्या र निवारण

कृष्णकुमार अग्रवाल
हामी नेपालीहरु एउट कुरामा अत्यन्त भाग्यशाली छौं कि बर्षमा दुई भन्दा बढी नवबर्ष मनाउन पाउाछौं । यो परिस्थितिले गर्दा हाम्रा रमाइला क्षणहरु केही लम्बिएका अनुभूति हुन्छ भने एउटा नवबर्षले सुखद भविष्यको संकेत दिन सकेन भने बर्ष दिन पहिले नै आउने अर्को नव बर्षले रामो संकेत देला भन्ने आशा पलाइहाल्छ । हाम्रो स्थिति २०७२ सालको शुरुवात अत्यन्तै रमाइलो रहयो । यसै बर्ष संविधान आउने निश्चित परिकल्पना, राजननीतिक अनिश्चितताको अन्त्य भई आर्थिक एजेन्डाले प्रश्रय पाउने खुशियालीमा रमेका हामीले २०७२ सालको स्वागत अत्यन्तै हर्षका साथ गर्‍यौ । तर २०७२ साल वैसाख १२ गते प्राकृतिक विपदाको रुपमा आएको महाभुकम्प र त्यसको लगत्तै वैसाख १३ र २९ गते आएको भीषण पराकम्पनले लाखौ नेपालीको सुखद भविष्यको आशामा तुषारापत पार्‍यो । यसै बर्षदेखि उच्च जीवनस्तर, सुख सुविधाको अपेक्षामा रहेका हामीमध्ये धेरै जसो गाास, बास र कपासको समस्यामा अल्झिन पुग्यौ र हामी सबैको भविष्य आन्धकारमयमात्र होइन असुरक्षित समेत बन्न पुग्यो । तर स्वदेशी तथा विदेशी शुभचिन्तकहरुको प्रयासले हाम्रो गाास र कपासको समस्या छिट्टै टर्‍यो र विदेशी दातृ राष्ट्रहरुको सदभावपूर्ण प्रतिवद्धताले भुकम्पबाट ध्वस्त भएका संरचना निर्माण कार्य सहज हुने विश्वासि जाग्यो र अनगिन्ति पराकम्पनको बाबजुद हाम्रा
पुराना दिनहरु फिर्ने आशा पलायो ।
राजनीतिक विकास क्रम त परिवर्तनको संघार छादै नै थियो ।
यो कुरा हामीले स्वीकार्नु नै पर्दछ कि यस पटकको आर्थिक बर्ष २०७२/०७३ को लागि नेपाल सरकारबाट प्रस्तुत बजेट व्यवसायीको नजरबाट हेर्दा उत्साहजनक थियो । बजेटले अंगालेको पुर्ननिर्माण आयोजना र अन्य विकास आयोजनाका लागि छुट्याइएको बजेट, आगालेको मौद्रिक नीति, राजस्व नीतिले विकासका सम्भावनाहरुका प्रचुरता औल्यायो । अर्थमा भुकम्पको त्रासका बावजुद पनि यो आर्थिक बर्षको शुरुवात आशातित रुपमा उत्साहजनक रहयो ।
तर अत्यन्तै उत्साहजनक रुपमा शुरु भएको नव आर्थिक बर्षको उमंग पनि धेरै दिन टिक्क सकेन र प्राकृतिक विपदाको त्रास त एक हदमा नियन्त्रण बाहिरको कुरा हो । यो वाध्यताबस भोग्नै पर्छ । तर आवको शुरुवातसागै आएको राजनीतिक उथलपुथल हाम्रो देशको राजनीतिक अपरिपक्वताको नै परिणम हो । संविधान निर्माणको नाममा ठूला राजनीतिक दलहरुले जुन हठधार्मिकताको प्रदर्शन गरे भने अर्कोतर्फ मधेशवादी दलहरुले आन्दोलनको नाममा जसरी राष्ट्रियता र स्वाभिमानलाई नै ताकमा राखेर आन्दोलन चलाएर यो सबै राजनीतिक दलहरुको स्वार्थलिप्सा, सविधान बनाउने जस्तो महत्वपूर्ण कार्यलाई ऐन कानुन बनाउने जस्तो सोच राख्नु आफ्नो राजनीतिक भविष्यलाई
संरक्षित राख्न संविधानको प्रयोग गर्नु, राष्ट्रवाद भन्दा पनि क्षेत्रवादलाई प्राथमिकता दिने सोचको परिणाम हो । यसैगरी मधेशवादी दलहरुले आन्दोलनका नाममा छिमेकी राष्ट्रका नेताहरुको प्रभावमा पर्नु उनीहरुको आडमा नाकाबन्दी जस्तो घृणित कार्य गरी सर्वसधारणको दैनिकी नराम्ररी प्रभावित पार्नु आदि कुरा स्वाभिमान नेपालीका लागि असहय हुने कुरा हो । यसै सन्दर्भमा मधेश आन्दोलनका लागि दक्षिणको छिमेकीबाट प्रायोजित नाकाबन्दी खुलाउने कुरामा मात्र होइन नेपाल सरकार उत्तरतर्फको सबैभन्दा ठूलो नाका कोदारी जो भुकम्पपछि बन्द भएको छ खुलाउन सकेको छैन त्यो पनि एउटा कुटनीतक कमजोर नै हो । तसर्थ हाम्रो विदेशी कुटनीति समेत परिमार्जित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
यी माथिका कुराहरु भए
राजनीतक मतभेद असमझदारीका कुरा त समग्र रुपमा एउटा व्यवसायीको नजरले हेर्दा यस बर्षको भिषण प्राकृतिक विपदाले प्रकृतिबाट मात्र होइन हामी देशका सम्पूर्ण
राजनीतिक शक्तिबाट समेत ठगिएका छौं । प्राकृतिक विपदापछि धेरै मात्रामा गएको पहिरोले अनाहकमा धेरै सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउनु पर्‍यो भने सवारी दुर्घटना पनि बढेर गयो । अर्कोतर्फ मधेशवादी आन्दोलनले ल्याएको समस्या जस्तो महागाई, कालाबजारी, भ्रष्टाचार आदि नियन्त्रण गने तथा अत्यावश्यक वस्तुको विक्री वितरण व्यवस्था नियिमित पार्नु पर्ने कार्यमा सरकारको असफलता तथा हेलचेक्रयाइले जुनसुकै राजनीतिक दल भएपनि जनताको समस्याको समाधान उसको प्राथमिकतामा नपरेको आभाष हुन्छ । साधारण ज्वरोको औषधि नपाएर मृत्युवरण गर्नुपर्ने जाडोमा कटांग्रिएर मुर्नुपर्ने अवस्था रहेको यो देशमा नेताहरुको साधारण रोगको उपचार
गराउन सरकारले विदेश पठाइ ठूलो
रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति, एक दुई लिटर इन्धन वा एक सिलिण्डर ग्याासको लागि १५/१५ घण्टा लाइनमा बस्नुपर्ने
परिस्थितिमा ठूला ठला नेताहरु आफ्नो गाडीका अगाडि पछाडी बीसौ गाडी लिएर हिड्ने प्रवृत्तिले सर्वसाधारणले
तिरेको करको रकम कसरी दुरुपयोग भइरहेको छ छर्लङ्ग हुन्छ । यस्तो
परिस्थितिमा कसरी सर्वसाधारण जनता सररकारलाई आर्थिक रुपमा मतबुत पार्न प्रोत्साहित हुने ।
यसका अतिरिक भुकम्प पीडितहरुको राहत तथा त्यसबाट ध्वस्त भएको संरचना पुर्ननिर्माण गर्न संयन्त्र बनाउन ठूला राजनीतक दलहरुले खेलेको फोहोरी खेलले अहिलेसम्म पुनर्वास तथा पुर्ननिर्माण कार्यमात्र शुरु हुन सकेको छैन बरु अनिश्चित बन्दै गएको छ ।
तर जस्तोसुकै प्रतिकुुल परिस्थिति भएपनि जनसुकै राजनीतिक दलले गल्ति भएपनि आज स्थापित संविधान र
राज्य व्यवस्थाप्रति सबै नेपालीको विश्वास र हाम्रो लागि अहिलेको नेपालको संविधान निर्विकल्प छ र हाम्रो सोच यही हो कि हाम्रा सबै समस्याको समाधान यही स्थापित राजनीतिक शक्तिबाट नै होस र विकासको नाममा सबै राजनीतिक शक्ति एक हुनैपर्छ । यसै सन्दर्भमा हाल आएर सबै सीमा नाकाबन्दीको अन्त्य रहुनु र मधेशी मोर्चाले हड्तालका कार्यक्रमहरु फिर्ता लिनुले उज्वल भविष्यको संकेत गर्दछ ।
चाहे जेसुकै होस यस पटकको मधेश आन्दोलन अघोषित नाकाबन्दी, उत्तरबाट इन्धन ल्याउने असफल प्रयासले हामीलाई धेरै पाठ सिकाएको छ । तसर्थ अब हामी सबै व्यवसायीहरु राजनीतिक कारणले उब्जिएको यो समस्याको दीगो समाधान चाहन्छौं । साथै मधेश आन्दोलनका मागहरु पनि एउटा सहमतिमा आएर सम्बोधन
गरिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो सोच छ । यसका अतिरिक्त अब भविष्यमा बार्षिक अवस्था सबल पार्न सरकारले आफ्ना आर्थिक संयन्त्रलाई भरपर्दो सुदृढ तथा आर्थिक रुपले समक्ष बनाउनुपर्दछ ताकि भविष्यमा फेरि कहिले यस्तो संकट आएमा तुरुन्तै सर्वसाधारणमा त्रास फैलियोस् ।
भुकम्प र मधेश आन्दोलन, अघोषित नाकाबन्दीपछि एकातिर महागाई अकासिएको छ, सर्वसाधारणले अत्यावश्यक वस्तुको सञ्चय गर्नु
परेकोले सर्वसाधारणको क्रय शक्तिमा समेत ह्रास आएको छ । र आफ्नो जीवनयापन रोजगारको नाममा सबै नेपाली त्रसित छन् । अर्कोतर्फ सरकारले पचास अर्ब भन्दा बढीको राजस्व गुमाएको छ र अत्यावश्यक वस्तुको अभावमा आन्तरिक उत्पादन समेत प्रतिकुल रुपमा प्रभावित भई कुल गाहस्थ उत्पादन समेत करिब ५ प्रतिशतले ओरालो लागेको छ । यसले गर्दा पूाजीको माग घट्न गई वित्तीय क्षेत्रको लगानीमा समेत नकारात्मक असर पर्न गएको
छ । ठूलो परिमाणको राजस्व गुम्नाले एकातिर सरकारको वित्तीय तरलता
ओरालो लाग्न थालेको छ जसको
नकारात्मक प्रभाव सरकारको पूाजीगत खर्चमा परेको छ । यस आर्थिक बर्षको पहिलो ६ महिनामा सरकारले घोषित बजेट अनुसारको कुल पूाजीगत खर्चमध्ये ५ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । यसैगरी इन्धन, विद्युतको अभावले उद्योगको उत्पादन समेत एकातिर
नकारात्मक रुपमा प्रभावित भई उत्पादन लागत बढ्नाले उद्योगहरुको प्रतिष्पर्धाात्मक क्षमता ह्रास भएको छ । देशको निर्यात मात्र होइन अघोषित नाकाबन्दीले आयात समेत प्रभावित भएको छ । आयातकर्ताले ठूलो रकम
(करिव ७ अर्ब) कलकत्ता बन्दरगाहमा डेमेरेज वापत बुझाउनुपरेको र समानको प्राप्ति ढिलो भई वित्तिीय संस्थालाई
अतिरिक्त व्याज समेत तिर्नुपरेको छ । यसका साथै इन्धन अभावमा आन्तरिक वितवरण खर्च समेतेको बृद्धिले माल वस्तु महागो हुन गाई सीमापारिबाट तस्करी लगायत अवैध व्यापारले प्रोत्साहन पाएको छ । फलस्वरुप भन्सार राजस्व त गुमेको नै छ । विदेशी मुद्राको अवैध कारोबारले समेत प्रोत्साहन पाएको छ । यसरी हामी आथिक चक्रवातको भुमरीमा परेका
छौं । यसले विदेशको लगानी आउनु त परै जाओसे स्वदेशी लगानी समेत पलायन हुने खतरा बढेको छ । यो विकट
परिस्थितिले गर्दा हाम्रो आर्थिक अवस्था अत्यन्त जोखिमा परेको छ ।
यी सबैका अतिरिक्त निजीक्षेत्रमा पनि सरकारसाग हातेमालो गरी भएका नोक्सानलाई क्षतिपूर्ति गर्दै आर्थिक गतिविधिलाई भरपर्दो र नियमित बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी आएको छ । हाल आन्दोलनकारीहरुले आफ्ना बन्द, हड्तालका कार्यक्रम फिर्ता लिइनु र वार्ताबाट समस्याको समाधान खोजिने सरकारको आश्वासनले र छिमेकी
राष्ट्रबाट अघोषित नाकाबन्दी फिर्ताले केही उज्यालो संकेत देखिएको छ । जसको सुकै र र जेसुकै भएपनि हाम्रो देश हामीले नै बनाउनुपर्ने अभिभारा हुनाले अप्ठ्यारो अवस्थामा आइपरेपछि पाठ सिक्नुपर्न हाम्रो आदत रहेकोले र वर्तमान राजनीतिक अवस्था निर्विकल्प भएकोले सबै मिलेर पुन: देशलाई विकासपथमा अग्रसर बनाउने जिम्मेवारी हामी सबैमा आएको छ । यसको लागि पहल सरकारले गर्नैपर्छ, वातावरण उसैले बनाउनुनैपर्छ , निजी क्षेत्रको रचनात्मक, सक्रिय सहयोगत्मक सोच र गतिविधि गर्नैपर्छ । अब बदलिएको परिस्थितिमा यस्तो त्रासदी नेपाली जनताले कहिले पनि भोग्नु नपरोस् भनी निम्न लिखित कदमहरु सरकारले चाल्नुपर्ने हामी अपेक्षा गर्दछौं । क्रमश :
(लेखक सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघ, धरानको यही वैसाख २७ गते हुने निर्वाचनमा अध्यक्षको सशक्त प्रत्यासी हुनुहुन्छ ।)
त्र