प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणमा अनावश्यक मलजल

नेपालका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको चीन भ्रमणलाई लिएर ओलीको पार्टी निकट रहेका एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरु भ्रमण ऐतिहासिक रुपमा सफल भएको, ओलीको भ्रमणताका चीनसाग भएका सम्झौताले भारत चिढिएको अब नेपालले आर्थिक झड्का मार्ने भन्दै गोवेल्सवादी हल्ला पिटाउन थालेका छन् ।
कुनै परिणाम नै नआइ यसरी हल्ला पिटाउनु आत्मरति मात्र हो । कागजमा सम्झौता हुादैमा कार्यान्वयन भैहाल्ने होइन । चीनले आजसम्म नेपालको सीमासम्म रेलमार्ग बनाउन सकेको छैन । नेपालको सीमा्सम्म रेलमार्ग विस्तरा गर्न चीनकै भनाइमा पनि अझै १०/१५ बर्ष लाग्छ । त्यसपछि नेपालको काठमाण्डौदेखि लुम्बिनीसम्म विस्तार गर्ने सम्झौता भएपनि त्यसका लागि तीनचार दशक लाग्छ । भौगोलिक विकटता, नेपालको आर्थिक चुनौति जस्ता कुरा अवरोधका रुपमा देखापर्ने निश्चित छ ।
हजारौ बर्षको इतिहासमा भौगोलिक विकटताका कारण नेपालीहरु उत्तरतिर नजिक हुन नसकेको यथार्थतालाई राजधानी लगायत सुविधासम्पन्न ठाउामा बस्नेहरुले दक्षिणलाई चिढ्याएर केवल उत्तरको प्रशंसा गर्नु उचित होइन । नेपाललाई उत्तर र दक्षिणका विशाल दुवै छिमेकी मुलुकसाग सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ । दिइररहेकालाई चिढ्याएर दिन्छु भन्नेसाग मात्र नजिकिनु, अनावश्यक प्रशंसा गर्नु कुनै तुक रहादैछ । आवश्यकताभन्दा बढी प्रचार गरिएको छ ओलीको चीनसाग भएको सम्झौतालाई । चीनसाग भएको सम्झौतामा नेपालका उत्तरी भेगमा बसोबास र्ने ३२ हजार घर धुरीमा सोलार प्लान्ट जडान, पोखरा विमान स्थल निर्माण, विमान स्थलको लागि ७५ प्रतिशत ऋण र २५ प्रतिशत अनुदान, पोखरा विमानस्थलको लागि चिनिया बैंकको दुई प्रतिशत सहुलियत ऋण र २५ प्रतिशत अनुदान, पोखरा विमानस्थलको लागि चिनियाा बैंकको २ प्रतिशत सहुलियत ऋण, नेपालमा ग्याास तथा पेट्रोलियम अन्वेषण, ट्ेरडमार्क दर्ता, स्वतन्त्र व्यापार, वैकको शाखा सेवा आदनप्रदान, हुम्लाको याल्सा र तिब्बतको यारी जोड्ने पुल निर्माण सम्झौता चीनसाग भएको छ । यी कुरामा सम्झौता नै नभएपनि सहमति र चीनले यस अघिका सरकारसाग गरिएको हो । यो सम्झौता कुनै नयाा होइन ।
प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण अगाडि चीनसाग इन्धन व्यापार सम्झौता हुने हल्ला पिटाएको थियो । तर त्यो सम्झौता हुन सकेन । नेपालको उत्तरी सीमा नाका भन्दा झण्डै सात हजार किलोमिरटर
दूरीमा रहेको चिनको इन्धन डिपोबाट नेपालले तेल ल्याउन सम्भवै छैन एक ट्यांकर तेल ल्याउन झण्डै १४/१५ दिन लाग्छ । यति लामो दूरीबाट तेल ल्याएर सरकारले नेपालको बजारमा उपलब्ध गराउनै सक्दैन । यो वास्तविकता र यथार्थता बुझेरै चिनियाा विदेश मन्त्रीले नेपालमा तेल तथा ग्याास उत्खननमा सहयोग गर्ने भनेर पन्छिए । सम्झौता गरेर पनि त्यो कार्यन्वयनमा आउन सकेन भने त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन । नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीसाग भएका दुईवटा सम्झौताचाहिा कार्यान्वयनमा आउने देखिन्छ । पहिलो पोखरा
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण र अर्कोचाहिा नेपालको उत्तरी क्षेत्रका ३२ हजार घर धुरीमा सोलार सिष्टम जडान । सरकारले चाहेमा यी दुवै कामका लागि कसैलाई गुहार्नु पर्ने थिएन । चाइनाले विमान स्थल निर्माण आÏनै ठेकेदारबाट गर्दैछ । यसमा तेस्रो पक्षको संलग्नता देखिदैन । सोलार सिष्टमको काम यदि चाइनाले थालनी गर्‍यो भने त्यसको भरपुर उपयोग एमालेका नेता, कार्यकर्ताहरुले नै गर्ने निश्चित छ । उत्तरी वेल्टका आÏना स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताहरुका घरमा छानी छानी सोलार प्लान्ट जडान गरिनेछन् । सम्झौतामा अर्को हाास्यास्पद कुरा के छ भने हाल चीनले बन्द गरेको तातोपानी नाका खोलिदिने । भएको एउटा आफ्नो सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर बन्द गर्ने चाइनाबाट भोलिको दिनमा नेपालले फाइदा लिच्छ भन्ने कुरामा ढुक्क हुनै सकिदैन । यो सम्झौता एउटा क्षणिक हौवा मात्र हो ।