भारतद्वारा नयाँ संविधानको स्वागत

काठमाण्डौ/आन्दोलनरत मधेश केन्द्रित दलहरुको माग सम्बोधन गर्न
सरकारले आइतबार गरेको तीनबुादे निर्णयलाई भारतले ‘सकारात्मक कदम’ भनदै स्वाग गरेको छ ।
नयाा संविधानमा असन्तुष्टि जनाउादै नेपालमाथि विगत तीन महिनादेखि घोषणाबिनै निरन्तर नाकाबन्दी लगाउादै आएको भारतले सोमबार एकाएक चाराबुादे विज्ञप्ती जारी गर्दै पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रमको खुलेर प्रशंसा गरेको हो ।
‘यी विकसित गतिविधिलाई भारत सरकार सकारात्मक कदमको रुपमा स्वागत गर्दछ । यसले नेपालको वर्तमान समस्या समाधान गर्ने आधार तय गरेको छ’ भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा सोमबार सााझ जारी विज्ञप्तिमा उल्ललेख छ ।
आइतबार आकस्मिक रुपमा बसेको मन्त्रिपरिषद वैठकले तराई मधेशमा आन्दोलनरत मधेशकेन्द्रित दलका माग सम्बोधन गर्ने भन्दै
राज्यका निकायहरुमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुश्चित गर्ने, प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र कायम रहने गरी जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने, सीमांकन विवाद तीन महिनाभित्र सुल्झाउने लगायत गरेको थियो ।
सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक समेत रहेका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले सोमबार दिउासो
परराष्ट्र मन्त्रालयमा आन्दोलनरत दलसाग अनौपचारिक भेटघाट गरी मधेश आन्दोलनका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले
पारित गरेको प्रस्ताव हस्तान्तरण
गरेका थिए । त्यसपछि उनले भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसाग टेलफोनमा कुराकानी गरी सरकारले गरेका पछिल्ला कार्यबारी जानकारी गराएका थिए । यसैका आधारमा भारतीय विदेश मन्त्रायले मन्त्रिपरिषद निर्णयलाई
सकारात्मक कदम भन्दै स्वागत गरेको हो ।
‘एउटा छिमेकी र शुभेच्छुकको नाताले नेपालमा संविधानको विषयलाई लिएर आन्तरिक मतभिन्नता हुादा बढेको अशान्तिप्रति भारतले गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको थियो’, विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘हामी सर्बै नेपाली राजनीतिक दलहरुलाई निर्धारित समायावधिभित्र आवश्यक परिपक्वता र लचकता प्रदर्शन गरी रचनात्मक संवादमार्फत संविधानका मुद्दामा सन्तोषजनक समाधान खोज्न आग्रह गर्दछौं ।
उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री थापाले भारतीय समकक्षीलाई
मन्त्रिपरिषदले संवधानको विषयलाई लिएर आन्दोलरत मधेश कन्द्रित दलका माग सम्बोध गर्न केही महत्वपूर्ण निर्याय भएको भन्दै जानकारी गराएको ं
मन्त्रिपरिषद वैठकले मधेश केन्द्रित दलका माग सम्बोधन गर्न गरेका सम्पूर्ण निर्णय पढेर समकक्षी स्वराजलाई सुनाएका
थिए । सोमबार जारी विज्ञप्तीमा नेपाल सरकारको पछिल्लो नियर्णयले तीन महिनादेखि उसले लगाउदै आएको नाकाबन्दी समेत खुल्ने संकत भारतले गरेको छ ।
विज्ञप्तीमा भारतको स्पष्ट भनेको छ, नेपाल सामान्य अवस्थमा फर्केपछि दुई देशबीचको निर्वाध व्यापारलाई बढी सुरक्षित र उपयुक्त वातावरण प्रदान गर्ने विश्वास हामीले दिएका छौं ।’
आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मधेश केन्द्रित दलको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न तीनवटा निर्णय गरेको थियो । पहिलो निर्णयमा राज्यका निकायहरुमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने तथा संविधान प्रारम्भ हुादा कायम रहेका प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र कायम गरेरहुने गरी जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने उल्लेख छ ।
त्यसका लागि संविधान संशोधनका निमित्त पेश भएको विधेक पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने समेत मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ ।
सरकारले दोस्रो निर्णयमा प्रदेश सीमांकन सम्बन्धमा आन्दोलनरत दलले उठाएका मागलाई समेत दृष्टिगत गर्दै
राजनैतिक सहमतिअनुरुप संविधानमा उपयुक्त व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तो राजनीतिक सहमतिका लागि
राजनैतिक संयन्त्र गठन गरिने र उक्त संयन्त्रले तीन महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन दिने छ । तेस्रो निर्णयमा
नागरिकता लगायत अन्य मागलाई समेत वार्ता र सहमतिका आधारमा उचित समाधन खोज्न सकिने उल्लेख गरेको
छ ।