नयाँ संविधानले शान्ति र स्थायित्व ल्याउने अपेक्षा

लामो अर्थात आठ बर्षको रस्साकस्सीका बाबजदुत अन्तत : जे जस्तो भएपनि मुलुकले नयाा संविधान पाएको छ । नेपाली जनतामा छाएको निराशा र अनिश्चितताको अन्त्य भएका छ । आशा र सद्भावको नयाा युग प्रारम्भ भएको छ । नेपाली जनतामा छाएको निराशा र अनिश्चिताको अन्त्य भएको छ । आशा र सद्भावको नयाा युग प्रारम्भ भएको छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा नयाा संविधानले शान्ति र स्थायित्व ल्याउने अपेक्षा सर्वत्र गरिएको छ । संक्रमको पट्यारलाग्दो अनिश्चितताको अन्त्य न आम नेपालीका लागि हाललाई सुखद अनुभूति बनेको छ । संविधानसभाका ५ सय ९८ जना सभासदमध्ये ५ सय ३७ जनाले संविधानसभा भवनमा उपस्थिति जनाइ ऐतिहासिक हस्ताक्षर गरेका छन् र तराई मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुले यो ऐतिहासिक अवसर गुमाएका छन् । उनीहरु यस्तो महत्वपूर्ण क्षणबाट विमुख हुनु भोलिका पुस्ताले पनि यसलाई दुर्भाग्य पूर्ण रुपमा लिने छन् ।
संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपनि अबका चुनौतिहरु पनि त्यतिकै छन् । सक्दो जनभावना समेटेर तयार पारिएको दस्तावेज आफैमा पूर्ण हुादैन । कार्यान्वयनका क्रममा देखापर्ने चुनौतिहरुलाई सत्ता सञ्चालन गर्ने एउटा कुशल चालकको आवश्यकता पर्दछ । मूल संविधानमा उल्लेख भएका धारा, उपधारा अनुसार विधेयक तयार हुनुपर्छ । सविधानको मूल कपी बाहिर नआउादै आफ्ना माग नसमेटिएको भन्दै तराई र पूर्वी पहाडी जिल्ला महिनौदेखि आन्दोलनमा रहेका छन् । तत्कालका लागि भएपनि उनीहरुका जायज मागलाई संबोधन गरी उनीहरुलाई मूल धारमा ल्यानुपर्छ ।
नेपालको सविधानसभाबाट संविधान बनाउने कुरा वि.सं. २००७ सालदेखि नै उठेको हो । तर राजनीतिक खिचलो, आन्तरिक एवम् वाह्य द्वन्द्धका कारण आज ६५ बर्षपछि आएर आफूले चुनेको जनप्रतिनिधिबाट संविधान बनेको छ । नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन वि.सं. २००४–२००५ वैसाख १ गते लागु भएपनि त्यसै बर्ष
राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले देश छोडेकोले गर्दा त्यसबेला लागू हुन सकेन । यसपछि २००७ सालको आन्दोलन पश्चात २००७ साल फाुगन ७ गते राजा त्रिभुवनबाट अन्तरिम शासन विधान जारी भयो , यसपछि राजा महेन्द्रबाट २०१५ साल फागुन १ गते नेपाल
अधिराज्यको संविधान लागू भयो । २०१७ साल फागुन १ गते जारी भएको संविधान निर्माणमा नेपाली कााग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइराला, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष पुष्पलाल श्रेष्ठ, श्री भद्र शर्मा लगायतको पनि संलग्नता रहेको थियो । त्यसै संविधानलाई टेकेर वि.सं. २०१५ सालको आम निर्वाचन भएको थियो ।
वि.सं. २०१७ साल पुष १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्र ‘कु’ गरेपछि मुलुक झण्डै ४ बर्ष संविधान विहीन बन्न पुगेको थियो । वि.सं. २०१९ साल पुष १ गते अर्को संविधान लागू गरियो जसलाई पञ्चायती संविधानका रुपमा चिनिन्छ । यो संविधान मुलुकमा झण्डै ३० बर्ष लागू भयो । वि.सं. २०४६ सालको आन्दोलने वि.सं. २०१९मा जारी गरिएको पञ्चायती संविधानलाई विस्थापित गरिदिो र २०४७ सालको संविधान जारी भयो । तत्काली प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद
भट्टराई, विश्वनाथ उपाध्याय, लक्ष्मण अर्याल लगायतका ११ जनाले ३ महिनामा जारी गरिएको उक्त संविधान समेत २०६२/०६३ को जन आन्दोलनले विस्थापित गरिदियो । वि.सं. २०६३ साल माघ १ गते माअ‍ोवादी सहितको सहभागितमा नेपाल अधिराज्यको संविधान
(अन्तरिम) जारी भयो । यो संविधानलाई डेढ दर्जन पटक संशोधन
गरेर आठ बर्षसम्म चलायो । हाल अर्थात असोज ३ गते संविधानसभाबाट जारी भएको संवधान लागू भएको छ । अब जन प्रतिनिधिहरुबाट निर्माण गरिएको यो संविधान नै मुलुकको युगान्तकारी संविधान हुने यहााका राजनैतिक दल र आम सर्वसाधाणले अपेक्षा गरेका छन् ।