लिम्बुवान लगायतका दलहरुले गरेको बन्दका कारण पूर्वी क्षेत्रको जनजीवन कष्टकर बन्दै नजिकिदो चाडपर्वलाई ध्यानमा राखी बन्द फिर्ता लिन उद्योगी, व्यवसायीहरुको आग्रह

धरान/नयाा संविधान जारी भएसागै एकातिर स्वागत र उत्सव मनाउनेहरु देखिएका छन ्भने अर्कातिरआफ्ना मागहरु सम्बोधन नगरेको भन्दै
सरकारलाई दबाब दिन बन्द हड्ताल गर्नेहरु पनि उत्तिकै देखिएका छन् । संघीय लिम्बुवान पार्टी लगायत अन्य असन्तुष्ट दलको सहकार्यमा जारी संविधानले आफूहरुको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै असोज ३ गतेदेखि अरुण पूर्वका नौ जिल्लामा आवहान गरिएको बन्दका कारण पूर्वी नेपालको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ ।
नजिकिदो चाडपर्वलाई ध्यानमा राखी यातायात व्यवसायी, उद्योगी, स्थानीय व्यापारीहरुले बन्द ह्डताल फिर्ता लिन बन्दकर्ताहरुसाग आग्रह
गरेतापनि आयोजकहरुले आफना मुद्दाको सुनुवाही नभएको भन्दै अस्विकार गर्दै आएका छन् । यसै सम्बन्धमा संघीय लिम्बुवान पार्टीका सुनसरी अध्यक्ष अमर इजमसाग सम्पर्क राख्दा उहााले भन्नुभयो मैले पहिला नै भनेको थिएा यो दशमा संविधानको मस्यौदाले आदिवासी, दलित, उत्पीडित, जनजाति र सीमांकित जनताका मुद्दा नसमेटिएकाले द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना गरिसकेको छ । मस्यौदा सार्वजनिक हुादा मुलुकमा असहज परिस्थिति सिर्जना गरेको थियो । अब आएको संविधानले देशको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट गरेको छ ।
उहाा भन्नुहुन्छ अब यो संविधानले तेस्रो जनयुद्ध निम्त्याएको छ । यदि यो संविधानमा धारा १३८ (क) पुन:
संरचना आदिवासी जनजातिलाई समेटेर ल्याएको भए र अन्तरिम संविधान २०६३ मा उल्लेखित कुरा नहटाई त्यसलाई टेकेर गएको भए देशमा हाल देखिएको चौतर्फी द्वन्द्व हुने थिएन । अब यो आन्दोलनले आम सर्वसाधारणले दु:ख पाइरहेका छन् अब यसको निकास के छ भन्ने जिज्ञासामा उहाा भन्नुहुन्छ, निकास खोज्ने काम सरकार पक्षको हो । सम्पूर्ण आन्दोलनकारीका मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, यो सम्बोधन नै निकास हो, इजम भन्नुहुन्छ । सरकारले यसका लागि कुनै पहल गरेको छ कि छैन भन्ने सवालमा उहाा भन्नुहुन्छ, सरकारले अहिले सम्म सकारात्मक रुपले पहल गरेको छैन । यसो भए यो आन्दोलन जारी रहन्छ त भन्ने जिज्ञासामा अध्यक्ष इजम भन्नुहुन्छ, आन्दोलन जारी रहने नरहने भन्ने कुरा सरकारमा भर पर्छ । सरकारले सकारात्मक सोच लिएर आन्दोलनलाई सहज गर्ने या आन्दोलनलाई अझ बढावा दिने त्यो हामीमा हैन सरकामै भर पर्छ । यो अवस्था कति दिन जारी रहला त भन्ने हाम्रो अर्को जिज्ञासामा उहाा भन्नुहुन्छ, यो सरकारमै भर पर्छ । यदि सरकारले चाहयो् भने क्षणभरमा पनि खुल्न सक्छ, सरकारले सम्बोधन गरिदिएन भने आन्दोलन निरन्तर जारी रहन्छ । खुल्ने सम्भावना छैन । केही व्यवसायीहरुसाग वार्ताको पहल पनि भइरहेको भन्ने सुन्नमा आएको छ नि भन्ने अर्को जिज्ञासामा उहााले भन्नुभयो, व्यवसायीसागको वार्ता हाम्रो आन्तरिक हो । उहााहरुसाग हामी वार्ता गर्छौ तर व्यवसायीसाग वार्ता गरेर केही हुादैन । हाम्रो लडाई उद्योग वाणिज्य संघ र व्यवसायीसागको हैन । हाम्रो लडाई
सरकारसाग हो । मैले भनिसके
सरकारले सकारत्मक सोच लिएर आन्दोलनकारीसाग वार्ता गरी माग सम्बोधनको पहल गरे समस्यै छैन ।
लिम्बुवान बन्दका कारण अरुण पूर्वका नौ जिल्लामा लामो तथा छोटो
दूरीका कुनैपनि सवारी साधन विगत चारदिनदेखि ठप्प हुादा हजारौ सर्वसाधारण गन्तव्यमा पुग्न नपाई बाटोमै अलपत्र परेका छन् । यहााका शिक्षण संस्था, कलकारखाना, बजार पसल सबै ठप्प भएका छन् । यातायात तथा बजार पसल खुलाउन बन्द आयोजकहरुसाग उद्योगी व्यवासायीहरुले बारम्बार प्रयास गरे तापनि त्यो सफल हुन सकेको छैन । यसैबीच हिजो मंगलबार सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारी, यातायात व्यवसायी, उद्योगी, व्यापारीहरुको यातायात व्यवसायी महासंघको सभाकक्षमा वृहत छलफल भएको थियो । यातायात व्यवसायी महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा कोशी डिलक्सका सञ्चालक हिरा उदासले बन्दकर्ता, स्थानीय प्रशासन र व्यवसायीवीचमा छलफल आवश्यक रहेको बताउनुभयो । यद्यपि उद्योगी, व्यवसायी र बन्दकर्ता लिम्बुवानबीचमा हिजो भएको छलफल सकारात्मक भएको उद्योग वाणिज्य संघ धरानका निवर्तमान अध्यक्ष मोहनकाजी शाक्यले जानकारी दिनुभयो । वार्तामा लिम्बुवानका तर्फबाटसुनसरी जिल्ला अध्यक्ष अमर इजम लगायतका नेता तथा व्यसायीका तर्फबाट उद्योग वाणिज्य संघ सुनसरीका पूर्व अध्यक्ष अशोक ताम्राकार, याताायात व्यवसायी कृष्ण सुवेदी, कृष्ण अग्रवाल लगायत रहनु भएको थियो । व्यसायीका तर्फबाट आज दिनभरि हामी व्यापार व्यवसाय बन्द राख्छौं तर भोलिदेखि सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिएपछि बन्दकर्ताका तर्फबाट हिजो र आजको बन्दलाई समर्थन गर्न आग्रह गरेका थिए । विहीबारदखि बन्द फिर्ता लिने र त्यसका लागि केन्द्रीय नेतृत्वसाग वार्ता भइरहेको जानकारी गराइएको थियो ।
यसैबीच लिम्बुवानको बन्दलाई अन्य पहिचानवादीहरुले समेत सघाउदै जाने निर्णय गरेका छन् । आइतबारमात्र पूर्व जनमुक्ति सेना क्रान्तिकारी, याम्फु किराात समाज र दलित सेवा संघले लिम्बुवानको आन्दोलनमा समर्थन जनाएका छन् । क्रान्तिकारी तर्फबाट रमेश खड्का, याम्फु किराात समाजका अध्यक्ष मनकुमार याम्फु, दलित सेवा संघका तर्फबाट रमेश गजमेरले ऐक्यवद्धता र समर्थन जनाएका हुन्् ।