सचिव कार्कीमाथि विभागीय कारबाही हुने

धरान/एसियाली विकास बैंकका दलाल भनेर चिनिएका, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको निर्देशक रहादा करोडौ भ्रष्टाचार गरेका शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव अर्जुनबहादुर कार्कीमाथि विभागीय कारबाही हुने भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वैसाख १२  गते गएको महाभुकम्पमा २५ करोड रुपयाा बराबरको त्रिपाल खरिदमा कार्कीको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएपछि उनीमाथि विभागीय कारबाही गर्न सरकालाई निर्देशन दिएको छ । त्यही प्रकरणमा संलग्न रहेका सहरी विकास मन्त्री डा. नारायण खड्कालाई शक्ति केन्द्रको दबाबमा अख्तियारले क्लिनचिट थमाइदिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सहरी विकास मन्त्रालयका उपसचिव सहित ८ जना विरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । भुकम्प पीडितका नाममा त्रिपाल खरिद गर्दा ११ करोड भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले आफ्नो अनुसन्धानमा देखाए तपानि २५
करोड भ्रष्टाचार भएको पुष्टि भइसकेको छ । शक्ति केन्द्रको दबाबमा अख्तियारले मन्त्री खड्कामाथि कुनै प्रकारको अनुसन्धान नै नगरी क्लिनचिट दिने काम गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । मानवीय विपत्तिका समयमा त्यसैलाई अवसरको रुपमा लिादै त्रिपाल खरिद कार्यमा मन्त्रालयका सचिव कार्की, सह–सचिव बासुदेव गुरागाई, विशेष खरिद समितिका संयोजक एवम् शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शम्भु केसी तथा सदस्य सिडिई निलमकुमार डंगोल र प्रमुख लेखा नियन्त्रक
नारायण निरौलाले पदको दायित्व अनुसार काम नगरेको अख्तियारले आÏनो अनुसन्धानमा जनाएको छ ।
अख्तियारले सहरी विकास मन्त्रालयका उपसचिवद्वय  होमनाथ भट्टराई र रामकृष्ण हुमागाई, नायव सुब्बा युवराज गिरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निर्देशक हंसराज पाण्डे, लकी ए.एस इन्टर प्राइजेजका प्रोपाइटर सुनिल कुमार गौतम,
दीपकिरण प्रिन्टिङ्ग एण्ड ट्रेडर्सका प्रोपाइटर रामशरण कुावर, माता इन्टर प्राइजेजका प्रोपाइटर कृष्णहरि चौलागाई र  अजय शुभ ट्रेडर्सका प्रोपाइटर मोतिलाल पोख्रेल विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । त्रिपाल खरिद काण्डमा एसियाली विकास बैंकका अर्का दलाल सह–सचिव महेन्द्र सुब्बा समेत संलग्न भएपनि उनी युकेको ग्रिन कार्डधारी भएकोले झण्डै एक महिना अगाडि
राजीनामा दिएका कारण अख्तियारको कारबाहीबाट जोगिएका छन् ।