व्यर्थै बरबाद हुँदैछ अमूल्य समय

संविधानसभा देश र देशवासीका लागि घााडो तथा भालुको कन्पट सावित भएको छ । माओवादी द्वन्द्वकालको १ बर्ष, संविधानसभाबाट संविधान बनाउने नाटकको लागि ८ बर्ष गरी १८ बर्षको अमूल्य समय त्यसै बर्बाद भएको छ ।
यो १८ बर्षको अवधिमा देश विकासमा कुनै उल्लेख्य कार्य भएनन्, राष्ट्र र विकासको मेरुदण्ड मानिने युवाहरु विरक्तिएर आÏनै मुलुकलाई गाली गर्दै आफू र आफ्ना परिवार पाल्न अन्य देशमा पसिना बगाइरहेका छन् । यो १८ बर्षको अवधि इतिहासमै सर्वाधिक प्रत्यात्पादक सावित भएको छ ।
शत्ताको शक्ति र पैसाको उन्मादमा दलका नेताहरु नयाा तानाशाहका रुपमा जन्मिएका छन् । देशको विधि र कानुन भन्दा यी माथि छन् । यिन्का हिजोका कोदे हैसियत परिवर्तन भएर अट्टालीमा
परिवर्तन भएको छ । आम सर्वसाधारण नेपाली मुलुककको परिस्थितिप्रति अवाक छन्, दलका नेतृत्वप्रति घृष्णा व्यक्त गर्न थालेका छन् । कुनैपनि दलका नेता खुल्ला रुपमा एक्लै बाहिर हिड्न सक्ने अवस्थामा छैन । प्रहरीको घेरामा मात्र उनीहरुले सुरक्षित महसुस गर्दै आएका छन् । अझ गणतन्त्र त केवल दलका नेता, उनीहरुको आर्शीवादमा बााचेका कार्यकर्ताहरुलाई मात्र आएको देखिन्छ । बााकीको जीवनस्तर कहालीलाग्दो र दुर्दान्त अवस्थामा छ ।
यसो हुनुको प्रमुख कारण नेपालका कुनै पनि राजनैतिक दलका नेतृत्व दुरदर्शी हुन नसक्नु, उनीहरुमा स्पष्ट विचार नहुनु नै हो । कतिसम्म हाास्यास्पद र लज्जास्पदको कुरा छ भने प्रजातन्त्र र साम्यवादको ठेक्का लिने अहिलेका नेताहरुले गरेका कुनैपनि निर्णय सर्वस्वीकार्य हुन सकेको छैन । १६ बुादे सहमति गरेको २४ घण्टा वित्न नपाउादै त्यसको सर्वत्र आलोचना भयो । अझ ६ प्रदेशको खाका ल्याउनसाथ विस्तारै देशभरि विरोधका ज्वारभाटा दन्कन थाल्यो ।
प्रदेशका सीमांकनको निर्णय हुनासाथ देशका हरेक ठाउा जल्न थाल्यो । अर्थात यिनीहरुले गरेका निर्णयले २४ घण्टा पनि स्थायित्व पाउन सकेन । राजनैतिक नेतृत्वमा २४ घण्टा टिक्न नसक्ने अदुरदर्शिता अब देशका लागि खतरा सावित बन्दै गएको छ । हिजोका दिनमा सत्ता  टिकाउन र त्यस्तालाई क्षणिक खुशी बनाउन जस्तोसुकै कुरामा पनि सम्झौता गरे । आज त्यही सम्झौता विभिन्न पक्षले अगाडि सारेका छन् र मुलुकैभरि आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
सरकार कतिसम्म नालायक र निकम्बा देखियो भने विना स्वार्थ चिकित्सा शिक्षा र सेवामा दीर्घकालीन सुधार गर्न माग राखी अनसन बस्नु भएका प्रा.डा. गोविन्द केसीसाग सरकारको बारम्बार माग पूरा गर्ने लिखित सम्झौता गर्‍यो । सरकारले लिखित सम्झौता गरेपछि केसीले अनसन तोड्दै गए । तर सरकारले केसीसाग गरेका कुनै सम्झौता कार्यान्वयन गरेन । मेडिकल माफिया, भ्रष्ट सचिव, मन्त्री, सभासद र आफूले पालेका डन गुण्डाको प्रभावमा सरकार पर्‍यो । सरकार आफैले त्रिभुवन विश्व विद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा एउटा कमिटी बनायो । चौतफी विरोध हुन थालेपछि त्यसलाई तोडमोड गरेर सार्वजनिक गर्‍यो । बाध्य भएर केसी छैठौ अनसनमा बसे । देशभरि उनको समर्थनमा चिकित्सकहरु विरोधमा उत्रिए । अन्तत : बाध्य भएर केसीले उठाएका माग पूरा गर्न सरकार बाध्य भएको छ । तर विश्वास चाहिा छैन । मेडिकल माफियाहरुको
कुराबाट प्रधानमन्त्री प्रभावित हुादासम्म केसीले उठाएको माग पुरा हुन्छन् भन्ने विश्वास गरिहाल्न सकिने अवस्था छैन ।