जनआवाज दबाउदै वर्तमान टीके सरकार

जेनजीको बलिदानलाई भँजाएर सत्ता सम्हाल्न पुगेको वर्तमान ठीके सरकार पछिल्ला दिन स्वतन्त्र जन आवाजहरू दबाउन उद्यत रहन थालेको छ ।
मुलुकमा यतिबेला सर्वत्र राजसंस्था अर्थात मुलुकको स्थायी अभिभावक स्थापनाका लागि आवाज उठिरहेको छ । देशको राजधानी लगायत विभिन्न स्थानहरूमा राजसंस्था स्थापनाका लागि दैनिकजसो जुलुस, नारा, मोटरसाइकल ¥याली निस्किरहेका छन् । दिनप्रतिदिन नागरिकहरूको सहभागिता अस्वाभाविक ढङ्गले बढिरहेको छ । नेपालको राष्ट्रिय झण्डा बोकेर शान्तिपूर्ण रूपमा आयोजना भइरहेका त्यस्ता आन्दोलनहरू माथि विगतका सरकारले कोटेश्वरमा मच्चाएको राज्य आतंकका झल्को दिनगरी धरपकड गर्ने, राष्ट्रिय झण्डा खोस्ने, सहभागिहरू माथि झुट्टा मुद्दा लगाउने, बर्बरता देखाउने काम हुन थालेको प्रति सच्चा राष्ट्रवादीहरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । शनिवार वर्तमान टीके सरकारको ठाडो निर्देशनमा काठमाडौंको बिजुली बजारमा त्यस्तै दृश्य देखियो ।
जुन कम र उद्देश्यका लागि वर्तमान सरकार गठन भएको थियो त्यसबाट सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकार पूर्ण रूपमा विमुख भएको छ । सरकार गठन निर्वाचन हेतु भएकै थियो तर वर्तमान सरकार असम्भव झैं देखिएको एकोहोरो निर्वाचनको रटान लगाइरहेको छ । निर्वाचन २०८४ मा केपी ओली अर्थात अर्को कुनै पात्रले गराइहाल्थे । एक वर्ष अगाडि निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने माग जेनजीको छँदै थिएन । र वर्तमान सरकारको प्राथमिकता पनि निर्वाचन हुँदै होइन । हिजोकै भ्रष्ट, हत्यारा सरकारकै पदचाप पछ्याउनु यो भने सुशिला कार्की सरकारको उपादेयता समाप्त भएको मान्नुपर्छ । जेनजीहरूले रगत निर्वाचन गराउन गरेकै थिएनन् । सुशासन कायम गराउन, भ्रष्टलाई कारबाही गर्नका लागि थियो । आम नागरिकले जेनजी आन्दोलन पश्चात मुलुकमा केही परिवर्तनको अपेक्षा गरेका थिए । तर परिवर्तनको कुरा त परै जाओस् हिजोकै सरकारको लिगेसी पछ्याएर वर्तमान सरकार अगाडि बढेको छ । कारबाही जसलाई हुनुपर्ने थियो उसलाई सुरक्षा कवच प्रदान गरिएको छ, जसलाई पक्राउ गरेर जेल हाल्नुपर्ने थियो छानबिन आयोगको नाममा जोगाउने प्रपञ्च रचिँदैछ ।
यो अवस्थामा अझ केही समय यसैगरी रहने हो भने वर्तमान सरकारको हविगत गितका सरकारको भन्दा पृथक रहन सक्दैन । जे भए पनि हिजोका शासक जनताले आत्मसात नगरे पनि संविधान अनुकूल गठन भएको थियो । तर वर्तमान सरकार न संविधान अनुकूल गठन भएको हो न निर्वाचित नै हो । यस्तो असंवैधानिक सरकारले नागरिकका आवाज दबाउने धृष्टता गर्नु अर्को शक्तिशाली आन्दोलनको आमन्त्रण गर्नुमात्र हो । तसर्थ बलिदानमा सडकमा उठेका नागरिकका आवाज सम्बोधन गर्नु नै हितकर हुनेछ । जनता जागेका बेला ३५ वर्षदेखि सत्ताको हालीमुहाली गरेर शासन गर्नेहरू त भित्तामा पुगेको दृष्टान्त भुल्नु हुँदैन । हेक्का रहोस् ।