धरान । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीद्वारा अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई पाँच बुँदे ध्यानाकर्षण बुझाइएको छ । वर्तमान राजनीतिक संकटको निकास जेनजी, राजनीतिक दल, नागरिकहरूको सहमतिका आधारमा संवैधानिक राजसंस्था, हिन्दु राष्ट्र कायम, संघीयता खारेज, राष्ट्रिय सभा खारेज लगायतका माग राखी निरन्तर आन्दोलनरत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मंसिर १३ गते प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई ध्यानाकर्षण ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
पार्टी सभापति राजेन्द्र लिङ्देनद्वारा हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षण ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, भदौ २३ र २४ गते भएको ऐतिहासिक जेनजी विद्रोह र त्यसपछात निर्माण भएको वर्तमान सरकार केवल २०८४ सालमा हुनुपर्ने आवधिक संसदीय निर्वाचन २०८२ सालमा गर्नका लागि मात्रै भएको र बनेको होइन भन्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको दृष्टिकोण रहेको छ । त्यसैले २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न हुने भनिएको आम निर्वाचन अगावै वर्तमान सरकारबाट पाँच बुँदे प्रारम्भ र कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछौं ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अगाडि सारेको पाँच बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ आगामी निर्वाचन अगावै मुलुकको वर्तमान समस्याको दीर्घकालीन र स्थायी समाधानका लागि कोही कसैले भविष्यमा पुनः आन्दोलन गर्नु पर्ने परिस्थिति निर्माण नहोस् भन्ने हेतुले राजा, राजनीतिक दल र जेनजी लगायतका पक्षधरहरू सम्मिलित सार्वभौम सम्मेलनको आयोजनाबाट देशलाई निकास दिने काम होस् । अब हुने आम निर्वाचनमै अन्तरजिल्ला र विदेशबाट मतदान गर्न पाउने सुनिश्चितता गर्न सम्भव छ र त्यसलाई सुनिश्चित गरेर मात्रै निर्वाचन प्रक्रियालाई अगाडि बढाइयोस् । जेनजी प्रदर्शनमा सहभागी भएकै कारण देशका विभिन्न भागमा भएका प्रदर्शनका सहभागीहरूलाई पक्रने, मुद्दा लगाउने जस्ता कामहरू भइरहेको छ । यस प्रकारका कार्यहरू तत्काल रोकियोस् । जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार, घाइतेहरूको माग अविलम्ब पूरा गरियोस् । सरकारसँग विभिन्न मागहरू लिएर प्रदर्शनमा रहेका र प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्न चाहने जेनजीहरू माथि भइरहेको दमन र उपेक्षा उपयुक्त छैन । त्यस प्रकारको कार्य तत्काल बन्द गरियोस् र वार्ता संवादबाट वातावरणलाई शान्त बनाउने प्रयास होस् । यहाँ स्मरणीय कुरा के छ भने वर्तमान सुशिला कार्कीको सरकारले जेनजीहरू प्रति विगत केही समय यता दमनको नीति अख्तियार गर्न थालेको छ । आफ्ना जायज माग लिएर सिंहदरबार प्रवेश गर्न लाग्दा रोक लगाउने, धरपकड गर्ने, थुन्ने लगायतका कार्यहरू हुन थालेकोले कार्कीको सर्वत्र विरोध हुन थालेको छ । जसको आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले उनीहरू सँग भेटवार्ता नगर्नु, सिंहदरबार प्रवेशमै रोक लगाउनुले सरकारको कार्यशैली
रहस्यमय बन्दै गएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणी रहेको छ ।