बराह पीडितको निक्षेप फिर्ताको पहल

धरान । धरानका एघार हजार भन्दा बढी निक्षेपकर्ताहरुको ११ अर्ब रुपैयाँ अपचलन गरी सञ्चालकहरु शिव लामिछाने, मानबहादुर दियाली, गंगा कालिकोटे लगायत फरार भएपछि पीडितहरुले निक्षेप फिर्ताका लागि निरन्तर आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । पीडितहरुको आन्दोलनलाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गरी बचतकर्ताहरुको निक्षेप फिर्ताको पहल अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । मन्त्रालयबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ– सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानबाट ६ बुँदे माग राखी गरिएको आन्दोलनप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । आन्दोलनरत अभियानसँग मन्त्रालयले पटक–पटक छलफल गरी समस्या समाधानका लागि प्रयास गरिरहेको व्यहोरा सबैमा जानकारी गराउँदछौँ ।

सहकारी ऐन २०७४ र ऐन नियमावली २०७५ बमोजिम सहकारीका बचतकर्ताहरुको निक्षेप रकम सुरक्षाका लागि निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा आवद्ध
गराउने प्रक्रिया थालनी गरिएको, सहकारी नियमावली संशोधनका प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको, सहकारी ऋण असुली मुद्दाको कारबाही र हिनामिना गर्न कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गरी कार्य सञ्चालनमा ल्याइएको, सहकारी पीडित बचतकर्ताहरुको बचत रकम फिर्ता गर्न चक्रिय कोष स्थापनाका लागि कार्यविधिको मस्यौदा तयार गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र छलफल भइरहेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सहकारी सम्बद्ध सम्पत्ति लिलाम गर्दा सहकारी बचतकर्ताले समेत बचत फिर्ता पाउने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय भइरहेको, समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन समितिको काम–कारबाहीलाई पारदर्शी बनाउन आवश्यक पहल गरिएको, सहकारी पीडित बचतकर्ताको गुनासो व्यवस्थापन गर्न छुट्टै सहायता कक्ष स्थापना प्रक्रिया अगाडि बढाइएको, सहकारी पीडित बचतकर्ताको बचत फिर्ता तथा सहकारी ठगी गर्ने जोसुकै व्यक्तिलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक परेमा कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रालय सकारात्मक रहेको आन्दोलनरत पक्षलाई जानकारी
गराउँदै आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगन गरी संवादको प्रक्रियाबाट समाधान खोज्न समेत अनुरोध गरेको छ ।