हामी गुलामी स्वीकार्न तयार छौ भने सार्वभौमिकताको अर्थ के ?

नेपालका पछिल्ला साढे तीन दशक यताको अवस्थालाई हर कोहीले हात राखेर मूल्यांकन गर्ने हो भने हामी गुलामी स्वीकार्न तयार भएको देखिन्छ । यही वास्तविकतालाई आधार मान्ने हो भने हाम्रो सार्वभौमिकताको अर्थ के रह्यो ?अन्य मुलुकमा दलीय व्यवस्थाले त्यस देशको सार्वभौमिकतालाई दर्बिलो बनाएका छन् भने नेपालको सन्दर्भमा वि.सं. २००७ सालदेखि नै कमजोर बनाउँदै आएको छ । यसका लागि बाहिरियाहरुलाई भन्दा पनि मुलुकभित्रकै आपराधिक प्रवृत्ति भएका अकूत आर्जनको अभिलाषा बोकेका पढेलेखे र सुकिला वर्गहरु सबैभन्दा दोषी छन् । उनीहरुकै सम्पर्क र आमन्त्रणमा विदेशीहरुले नेपालको आन्तरिक मामलामा, मुलुकको अस्मिता, सार्वभौमिकता, धर्म र स्वतन्त्रताका सवालमा हस्तक्षेप गर्दै आएका छन् । सत्ताको बागडोर सम्हाली सकेकाहरु पनि यदाकदा भन्ने गर्छन्“यो मुलुकको सरकार बाह्य शक्तिले चलाएको छ ।” नेपालस्थित रहेका विदेशी दूतावासहरु, खास गरेर अमेरिका, बेलायत, युरोपियन युनियन लगायतको निर्देशनमा यहाँको सरकार निर्देशित हुन्छ । आफूरुनो भूगोल, आफूरुनो परिवेश या धरातल, नागरिकको चाहना अनुरूप अझ २०६३ सालपछि कुनै पनि सरकारले स्वयम् निर्णय गर्न सकेका छैनन् । उनीहरु सबै बाह्य निर्देशन अनुरूप चलेका छन् । वर्तमान टीके सरकारकै विषयमा भन्नुपर्दा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीमण्डलका अन्य सदस्यहरु कुनै न कुनै देशको दलालका रुपमा संलग्न छन् । कोही बारबरा फाउन्डेशन, कोही तिब्बतियन ओरिजन ब्लड, कोही एमसिए त कोही अन्यमा । यदि अवस्था अझ केही समय कायम रहेमा मुलुक विघटनमा जाने निश्चित छ । यो कहालीलाग्दो अवस्थाको अन्त्यका लागि अब भुइँ नागरिकहरु उठ्नुको विकल्प छैन । देशमा इमानदार भनेकै भुइँ नागरिकहरु हुन् । न उनीहरु कुनै एनजिओ, आइएनजिओ, बारबरा फाउन्डेशन, एमएसएस तिब्बतियन ओरिजिनल ब्लड, युरोपियन युनियन आदिमा आबद्ध छन्, न संलग्न छन् । बिडम्बना कतिसम्म देखिएको छ भने प्रधानमन्त्रीको छोरा–बुहारी अमेरिकाको ग्रिनकार्ड लिएर बसेका छन्, राष्ट्रपतिका छोरा–बुहारी–छोरीहरु बेलायतको नागरिकता लिएर उतै बसेका छन् । मन्त्रीका छोराछोरीहरुको समेत उतै बसोबास छ । यहाँसम्म कि नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ सचिव तथा अन्य कर्मचारीका छोराछोरी समेत विदेशमा रहेका छन् । विगत २० वर्ष अगाडिदेखि मुलुकका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले आर्जन गरेको कालो धन विदेशमा रहेका आफन्तलाई पठाउँदै आएका छन् ।
अब त अवस्था कतिसम्म गम्भीर देखिएको छ भने सांसदसमेत रहीसकेका, सरकारको नेतृत्व गरिसकेका स्वनामधन्य वरिष्ठ नेताहरु नै हाकाहाकी मुलुक टुक्र्याउने अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेका छन् । जनअभियानको (जनजी) आन्दोलनको दौरान जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले “मौका यही हो, मधेश टुक्र्याएर छुट्टै राज्य बनाउने” अभिव्यक्ति समेत दिए । तर सिंहदरबारमा बसेको सरकारले सुनेको नसुन्यै ग¥यो । यसको पछाडिको एउटै कारण थियो— दुवै जोडिने ठाउँ एउटै थियो । त्यसैले अब मुलुकको सार्वभौम सत्ता जागाउने हो भने यहाँ रहेका विदेशी एजेण्ट, एनजिओ, आइएनजिओ, राज्यका सूचना बेच्ने
गद्दारहरुलाई सफाया गर्नैपर्छ । नत्र पछुताउनुको अर्थ रहँदैन ।