धरान । स्थानीय निकायहरुले आफनो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर राष्ट्रिय राजमार्ग तथा सहायक राजमार्गमा गुण्डागर्र्दी शैलीमा उठाउँदै आएको पूर्वाधार सडक कर, शुल्क अब उठाउन नपाउने भएका छन् । विगत केही बर्षदखि स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिरका राष्ट्रिय राजमार्ग, सहायक राजमार्गबाट जबरजस्ती यातायात रोकेर कर असुल्दै आएका थिए ।
स्थानीय निकायको गुण्डागर्दी शैलीबाट आजित भएका व्यवसायीहरुले अवैध कर असुलीका विरुद्धमा सम्बन्धित निकायहरुमा विभिन्न माध्यमबाट आफ्ना समस्याहरु अवगत गराउँदै आएका थिए । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ कोशी प्रदेश संयोजक सरोज श्रेष्ठ, सुनसरी जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्रको विशेष हलमा अब त्यस्तो अवैध कर उठाउने कार्य मुलुकभरि बन्द भएको छ । यस प्रकारको अवैध कर नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन लगायतले उठाउन नपाउने स्पष्ट प्रावधान रहेको छ । व्यवसायीहरुले स्थानीय निकायहरुलाई आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर राष्ट्रिय राजमार्ग, सहायक राजमार्गमा यातायात व्यवसायीबाट कुनै कर असुल नगर्न बारम्बार आग्रह गर्दै आएका थिए ।
यातायात व्यवसायीको अनुरोधमा गृहमन्त्रालयले गत कार्तिकमै मातहतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई आवश्यक कारबाही सम्बन्धमा पत्राचार गरेको थियो । त्यसभन्दा अगाडि नै स्थानीय निकायहरुले ठेक्का सम्झौता गरिसकेकोले पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । गृहमन्त्रालयले मातहतका जिल्ला प्रशासन कायालयहरुलार्ई गरेको परिपत्रमा भनेको थियो मन्त्रायलयको च.नं. ६४२, मिति २०८१ कार्तिक ६ गतेको पत्र त्यहाँ प्राप्त भएको छ । सो सम्बन्धमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय (यातायात व्यवस्था शाखा) को च. नं. क÷३० २०८१ कार्तिक ११ को पत्रबाट राष्ट्रिय राजमार्ग, सहायक राजमार्गहरुमा स्थानीय सरकारहरुले विभिन्न किसिमका करहरु उठाउने सम्बन्धमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७५ मंसिर १७ गतेको निर्णय भई कार्यान्वयनको लागि अर्थ मन्त्रालयबाट तयार भएको कार्यक्षेत्र सहित सम्बन्धित निकायमा पत्राचार भए पश्चात उक्त कार्य तोकिएको सन्दर्भमा हाल विभिन्न स्थानीय निकायहरुले रकम उठाइरहेकोले उक्त कार्य रोक्न सम्बन्धित (जिल्ला प्रशासन कार्यालय) निकायहरुमा निर्देशन गरिदिनु हुन भन्दै लेखि आएको हुँदा आव्रश्यक समन्वयका लागि प्राप्त कागजातहरुको छायाँप्रति २ यसै साथ संलग्न राखी पठाएको व्यहोरा अनुरोध गरेको थियो । मन्त्रालयको उक्त पत्र अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले स्थानीय निकायहरुलाई कर नउठाउन पत्राचार गरेपनि केही स्थानीय निकायहरु धरान उपमहानगरपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिकाले पुन ः राजमार्गमा कर उठाउन बोलपत्र आवहान गरेपछि यातायात व्यवसायीहरु आक्रोसित भएका थिए । यसअघि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ कोशी प्रदेश, पूर्वाञ्चल पेट्रोलियम ढु्वानी महासंघले एक विज्ञप्ती मार्फत अर्थ मन्त्रालय, कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कोशी प्रदेशका सबै, कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय, कोशी प्रदेशका सबै जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, काठमाण्डौ, नेपाल ट्रक व्यवसायी महासंघ काठमाण्डौ, नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ काठमाण्डौ, र नगर तथा गाउँपालिकाको कोशी प्रदेशका सबै कार्यालयहरुलाई त्यस्तो कर नउठाउन बोधार्थसहित अनुरोध गरेका थिए । उनीहरुले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, कानुन, नियमावलीमा व्यवस्था भए बमाजिम अब उप्रान्त आ आफ्नो क्षेत्र अन्तर्गत नगरपालिका आफैले बनाएको बाटो, आफूलाई हस्तान्तरण भई आएको सडक बाहेक मुख्य राजमार्ग, सहायक राजमार्गहरुमा गैरकानुनी तरिकाले ढाट राखी वा गुम्तीमा मान्छे राखी जबरजस्ती सवारी साधन रोकी गैरकानुनी रकम असुल उपर गर्ने कार्य तत्काल बन्द गर्न २०८० साउन १६ गते पत्रद्वारा स्थानीय निकायहरुलाई जानकारी गराएपनि स्थानीय निकायहरुले यातायात व्यवसायीको अनुरोधलाई वेवस्ता गरी पुन ः राजमार्गमा गैरकानुनी रुपमा रकम असुल गर्न ठेक्का समेत लगाएकोले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत गृहमन्त्रालयमा त्यस प्रकारको गैरकानुनी एवम् कानुन विपरीत रकम असुली कार्य तत्काल बन्द गर्न आग्रह गरेका थिए ।