संविधानभन्दा जरुरी देशको अस्मिता संरक्षण गर्नुपर्छ

संविधानसभाबाट संविधान बन्न सक्दैन भन्ने कुरा अब शत प्रतिशत प्रमाणित भइसकेको छ । विगत आठ बर्षदेखि राज्यको ढुकुटीदेखि राज्यको ढुकुटी बाबुको विर्ता झौ खाएर बसेका ठूला दलको निजी स्वार्थले अभिप्रेरित पहिलो मस्यौदा २४ घण्टा पनि टिकेन ।
नाटक मञ्चन गर्दै जब एक अर्ब ५० करोड खर्च गरेर पहिलो मस्यौदा जनातामाझ लगियो त्यसपछि मुलुक थप अनिष्टको भुावरीमा फासकेको छ । देशका दश प्रतिशत जनताले पनि मस्यौदाको अध्ययन गर्न नपाएनन् । ती मध्ये पनि जे जति सुझाव दिए त्यो सुझावलाई ठूला दलका अहंकारकै कारण मस्यौदामा समेटिएन ।
मस्यौदामा जनता (वहुमत) को सुझाव नसमेटिने थियो भने सुझाव संकलनको नाटक किन ? कााग्रेस एमाले र माओवादीको स्वार्थमा देश चल्दैन । जनता अब हिजो नेताले भाषण गर्दा ताली पिटेर बस्ने अवस्थाका छैनन् । भोटको राजनीतिले देशकै हुर्मत लिने कामले आज मुलुकको अस्मिता संकटमा पर्दै गएको छ । विदेशीको दलाली गर्न रक्तिभर नहिच्किाउने तर आÏने माटोप्रति बारम्बार ठेस पुर्‍याउने एजेन्टका रुपमा नेताहरु प्रस्तुत भएपछि मुलुकको अस्मिता संकमा परेको हो ।
आज तराई (मधेश), पहाड सबैतिर आन्दोलनको ज्वारभाटा उठेको छ । हिजो बोलीको टुंगो नहुादा आवश्यकता भन्दा बढी बोलेर आश्वासन बााड्ने नेताहरु पतनोमुख हुादै छन् । यिनका आश्वासनकै कारण आज तराई पहाड जल्न थालेको छ । संविधान बनाउने ठेक्का लिएका अनि नेपाली जनताले तिरेको करबाट ज्वाइा पालिए सरह पालिएको नेताहरुर्ला तराई जलोस् कि पहाड जलोस् कुनै सरोकार छैन । लगभग १० दिनदेखि मधेश बन्द छ, यातायातका कुनै सवारी साधन चलेका छैनन., कलकारखाना, उद्योग धन्दा, शिक्षण संस्था सबै ठप्प छ । आत्यावशकीय दैनिक उपभोग्य वस्तु किनेर समेत खान नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । आफूलाई मधेशवादी नेता हौ भन्नेहरु खुल्लम खुल्ला सार्वजनिक स्थानमा आमसभा गरेर मधेश छुट्टै देश बनाउने अभिव्यक्ति दिादै हिाड्दैछन् । यसको अग्रपंक्तिमा देखिएका छन् उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो, अमरेशकुमार सिंह, सिके राउत । तर
सरकार य्निीहरुको अभिव्यक्ति प्रति वेखबर छ या देखेर , सुनेर पनि लाज पचाएर बसेको छ ।
यतिबेला संविधान भन्दा पनि देशको अस्मिता संरक्षण गर्नु जरुरी भइसकेको छ । देशलाई १०/१५ बर्षमा नयाा संविधान चाहिएको छैन । वि.सं. २००७ साल देखि २०६्२ सालको अ्न्तरिम संविधानसम्म आइपुग्दा ६ वटा संविधान जारी भइसकेका छन् । २०४७ सालको संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भन्नेहरु यतिबेला नयाा संविधान बनाउने नाटक गरिरहेका छन् । सामान्य एउटा कथित मस्यौदासम्म तयार गर्दा देश विभाजनको अभिव्यक्ति आउाछ भने भोलि यिनीहरुले जारी गरेको संविधान पश्चात मुलुकै नरहने अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्छ । मुलुकै नरहे संविधान केका लागि ? त्यसैले मुलुकका जल्दाबल्दा इस्युहरुमा जनताको
राय लिनैपर्छ । त्यसका लागि एउटा मात्र उपयुक्त र उत्तम विकल्प भनेको जनमत संग्रह नै हो । संविधानसभाकै कारण संसारका धेरै देशहरु टुक्रिएका छन्, जातीय र धार्मिक हिंसा भड्केका छन् । नेपालमा त्यस्तो नहोस.् । यसतर्फ समयमै कथित नेताको बुद्धि पुगेको बेश ।