आन्दोलनका एघार बुँदे एजेण्डा

धरान । विगत पैतीस बर्षदेखि परम्परागत राजनैतिक दलहरुको चरम कुशासन, चरम भ्रष्टाचार, चरम दण्डहीनता, सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहनबाट आक्रान्त नेपाली जनता स्वस्फूर्त रुपमा सडकमा उत्रिएपछि जन आवाज दबाउन राज्य संयन्त्र नांगो आतंकमा उत्रिएको छ ।

यसैबीच राजसंस्था सहितको हिन्दु राष्ट्र स्थापनाको लागि आवाज उठाउँदै आएको आन्दोलित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सार्वजनिक गरेको एघारबुँदे एजेण्डामा सर्वोच्च निकायमा संवैधानिक राजसंस्था, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री (प्रत्येक पाँच बर्षमा निर्वाचन), प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नियुक्ति गर्ने, सांसद मन्त्री बन्न नपाउने सांसदले कानुनमात्र बनाउने, संघीयता खारेजी, हिन्दु, बौद्ध, किरात सहितको सनातन हिन्दु राज्य, वि.सं. २०४६ साल यताको सम्पूर्ण भष्टाचार छानविन (सम्पूर्ण नीजि, आफन्त र निकटको सम्पत्ति छानविन), सरकारी कर्मचारी अदालत, प्रहरी प्रशासनमा राजनैतिक हस्तक्षेप निषेध, शिक्षामा राजनीति निषेध, बन्द भएका कलकारखाना पुन ः सञ्चालनमा ल्याउने, कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य विमा, रोजगारीको ग्यारेन्टी, जनजीवनको आधारभूत कुराहरुको ग्यारेन्टी, न्यूनत्तम तलब बृद्धि गर्ने लगायतका रहेका छन् ।