साउनभित्रै संविधान बनाउने ध्वाँस

विगत सात बर्षसम्म गााड कोराकोर गरेर राष्ट्रिय अस्तित्व नै संकटमा पार्दै आएका चार दलका शीर्ष नेताहरुल्े अब कुनै पनि हालतमा साउनभित्रै संविधान बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेछन् ।
सात बर्षसम्म मस्यौदा समेत बनाउन नसकेका चार दलका नेताहरुले जेठ २५ गते १६ बुादे सहमति गरेर हतार–हतार बनाएको पहिलो मस्यौदा नै जनताले बहिष्कार गरिदिएका छन् । असार ४ र ५ गते मस्यौदामा सर्वसाधारणको राय सुझाव संकलन गर्न जिल्ला जिल्ला पुगेका चार दलका शीर्ष नेताहरुमाथि आक्रामण, दुव्र्यवहारमात्र भएन मस्यौदा जलाउने, च्यात्ने सम्मका काम समेत भए ।
विगतमा क्षेत्रीय दल, मधेशी दल लगायतसाग गरेका सम्झौताहरुलाई मस्यौदाका कुनै पनि धारामा सम्बोधन गरिएको छैन । आम जनभावनालाई लत्याएर संविधानका मस्यौदा तयाार गरिएको छ । राज्यका संवैधानिक अंगहरुलाई कमजोर बनाइएको छ, अदातललाई राजनैतिक पार्टीको क्रिडास्थल बनाउन खोजिएको छ । सञ्चार माध्यमहरुलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ, सत्तासीन राजनैतिक दलहरुलाई सर्वशक्तिमान बनाइएको छ, आÏनो सनातन धर्ममाथि प्रहार गरिएको छ, नागरिकको विवाद विगतको भन्दा अझ विवादास्पद बनाइएको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा प्रारम्भिक मस्यौदा बेकामे रद्धिको टोकरीमा फाल्नुपर्ने ढंगले ल्याइएको छ । मस्यौदाको ड्राÏट नै गलत नियत र दुरासायी भावनाले गरिएको छ ।
सुझाव संकलन गर्न सभासदहरु जिल्ला जिल्लामा आउादा सर्वसाधारणसाग मस्यौदा समेत थिएन । उनीहरुले मस्यौदा अध्ययन समेत गर्न पाएनन् । सुनेको भरमा राय सुझाव दिनुपर्दा रिस उठ्नु स्वभाविक थियो । त्यसैले सुझाव संकलनमा आएका सभासदहरुमाथि कुर्सी प्रहार हुनु, मुक्का प्रहार हुनु, सवारी साधनमा आगजनी हुनु, बन्द र आम हड्ताल हुनु स्वभाविक हो । अर्को कुरा यतिबेला सबैभन्दा ठूलो मुद्दा भनेको संघीयता हो । प्रदेशको संख्या तोक्ने तर सीमांकन र नामांकन बिनाको संधिान ल्याउन लागेपछि आगोमा थप घ्यु हाल्ने काम चार दलका शीर्ष नेताले गरे । यसबाट सर्वसाधारणको आक्रोस अझ बढ्यो । सरकारले मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गराई जन भावना अनुरुप चल्नुपर्नेमा सरकार उल्टै मुलुकमा अस्थिरता फैल्याउने काम गर्न उद्धत रहेको छ ।
चौतर्फी विरोध र आक्रोसको सामना गर्नु परेपछि चार दलका शीर्ष नेताहरुको बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको बैठकले साउनभित्रै जनताबाट आएका सुझाव समेटी संविधान जारी गर्ने सहमति गरेका छन् । अब चार दलले गरको निर्याय आम सर्वसाधारणले नमान्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो मुलुक चार दलको पेवा हैन । हाल सार्वजनिक गरिएको मस्यौदा अनुसार संविधान जारी गर्ने हो भने त्यसले मुलुकमा ठूलो अनिष्टता निम्त्याउने निश्चित छ । सत्तासीन दलकै सभासदहरुले प्रारम्भिक मस्यौदाको घोर विरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरुले यथास्थितिमा चारदलबीच भएको सम्झौता अनुसार संविधान जारी गरिए त्यसले मुलुक टुक्र्याउने सम्मका अभिव्यक्ति दिएका छन् । अमरेश कुमारर सिंह, अर्जुन नरसिंह केसी, खुमबहादुर खड्का लगायतका दर्जनौ सभासद प्रारम्भिक मस्यौदाको विपक्षमा देखिएका छन् । एमालेमा पनि यही हविगत देखिएको छ भने माओवादीमा पूर्वमन्त्री र केन्द्रीय सदस्यहरु नै असन्तुष्ट भएर पार्टी परित्याग गरी हिड्न थालेका छन् । मधेशवादी दलहरु सबै प्रारम्भिक मस्यौदाको विपक्षमा उभिएका छन् । कसैले प्रारम्भिक मस्यौदाप्रति अपनत्व देखाएका छैनन् । यो अवस्थामा साउनभित्रै संविधान जारी गर्छौ भन्नु अनिष्टको संकेत हो ।