मुलुक टाँट पल्टिएको अर्थ मन्त्रालयकै स्वीकारोक्ति

अनेकौ झुठ बोलेर व्यवस्था परिवर्तन गर्न उक्साएका नेपालका राजनैतिक दलहरुले आम नागरिकको अवस्था परिवर्तनलाई वेवास्ता गरी आफ्नो र आफन्तको मात्र अवस्था मजबुत बनाउँदा मुलुक टाँट पल्टिएको छ । आवश्यकता नै नभएको संघीयता, स्थानीय निकायका निर्वाचित पदाधिकारीरुको तलब, भत्ता र अन्य सुविधावापत बार्षिक अरबौ रुपैयाँ खर्च गर्ने, आफ्ना उत्पादन शून्य हुँदा निर्यात ठप्प हुनु, अति भ्रष्टचारका कारण दाताहरुले आर्थिक सहयोग क्रमश : बन्द गर्दै जानु लगायतका कारणबाट अर्थतन्त्र धराशायी भएको स्वयम् अर्थमन्त्रालयले स्वीकारिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयद्वारा माघ १८ गते बजेट रोक्का सम्बन्धमा अघोषित विज्ञप्ती नै प्रकाशित गरेको छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ मुलुकको विद्यमान शिथिल आर्थिक गतिविधि, गत आर्थिक बर्षदेखि नै ऋणात्मक रहेको संंघीय संचित कोषको अवस्था, चालु आर्थिक बर्षको प्रथम ६ महिनासम्म पनि संघीय संचित कोषको ऋणात्मक रहेको जनाएको छ । विगतको आर्थिक बर्षमा सिर्जित दायित्व समेत चालु आर्थिक बर्षमा फरफारक गर्नुपर्ने कारण संचित कोषमा थप दबाब सिर्जना भएको छ । राजस्व संकलनमा संकुचन आएको छ । अपेक्षित रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्राप्त हुन सकेको छैन, नेपाली मुद्धा अमेरिकी डलरसँगै कमजोर भएका कारण चालु खर्च एवम् वैदिेशिक ऋणको सावा व्याज भुक्तानी गर्न विनियोजित बजेट नै अपर्याप्त हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । सार्वजनिक खर्चलाई पुन प्रमाणिकरण गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा रोजगारी सिर्जना एवम् पूँजी निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान गर्न आयोजना तथा कायक्रम लगायतका अत्यावश्यक कार्यका लागि स्रोतको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक देखिएको छ । विनियोजित ऐन २०८१ बमोजिम चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा समावेश गरिएका शीर्षकको खर्च कटौति गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ नपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको सार्वजनिक खर्चलाई मितव्यायी एवम् प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड २०८१ लाई कार्यान्वयन गर्ने विषय समेतलाई दृष्टिगत गरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ दफा २३ को उपदफा ५ बमोजिम सार्वजनिक भएको आर्थिक बर्ष २०८१÷०८२ को बजेटको अर्धबार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनको आधारमा सो ऐनका दफा २१ (१) बमोजिम आवश्यकताका आधारमा अर्थमन्त्रालयले विनियोजित रकम पूर्ण वा आंशिक रुपमा रोक्का वा नियन्त्रण गर्न सक्ने कानूनी प्रावधान अनुरुप २०८१–१०–२७ को निर्णय अनुसार देहाय बमोजिम खर्च कटौति तथा रोक्का गरिएको हुँदा सोही बमोजिम गर्न व्यवस्थाका लागि आग्रह गरिएको साथै विगतमा जस्तै चालू आर्थिक बर्षमा समेत सबैका साथ सहयोगको अपेक्षा गरेको छ । अर्थमन्त्रालयद्वारा नै आफ्ना मातहतका सरकारी कार्यालयहरुलाई बजेट रोक्का र नियन्त्रणका लागि परिपत्र गरिएको नेपालमा सम्मवत : यो पहिलो हुनसक्छ । अर्थमन्त्रालयको पत्रले मुलुक टाँट पल्टिएको प्रमाणित गर्छ । यस्तो अवस्थामा लंगडो, स्वाङ गरेर अरबौका विलासी सवारी साधन खरिद गर्ने जनप्रतिनिधिहरुको रवैया बदलिएला ?