सरकारका प्रवक्ता नै भन्छन् घुस नखाई कामै हुँदैन

मुलुक भ्रष्टाचारको कुन हदसम्मको दलदलमा फँसेको छ भन्ने पछिल्लो दृष्टान्त सरकारका प्रवक्ता सुचना तथा सञ्चारमन्त्रीको दुई दिन अगाडिको भनाईले नै प्रष्ट पारेको छ । सरकारका प्रवक्ता सुचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले एक कार्यक्रममा मन्त्रीको हैसियतले नभएर सर्वसाधारणले भोग्नुपरेको पीडा ओकलेका छन् । उनले मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको, आम सर्वसाधारण नागरिकले सरकारका कुनै पनि निकायमा घुस नखुवाई काम गर्न नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यकालको शुरुवाती दिनमा भनेका थिए म आफू पनि घुस खान्न र घुस खानेलाई छोडिन्न । उनका ती अभिव्यक्ति यतिबेला कोरा सावित भएका छन् । सर्वसाधारणको सबैभन्दा बढी जमघट, चहलपहल हुने सरकारी कार्यालयहरु मालपोत, नापी, यातायात, राजस्व अनुन्धान, वन लगायतका आधा दर्जन कार्यालयहरु घुसको अड्डा नै भएका छन् । यी कार्यालयहरुमा कुनैपनि सर्वसाधारणले कुनै पनि काम गर्नु वा गराउनु परेमा घुस विना वल्लो टेवलको फाइल पल्लो टेबलमा समेत सर्दैन । सर्वसाधारणले यसका विरुद्ध कहाँ भनसुन गर्ने ? कहाँ उजुरी गर्ने ? सरकारी कार्यालयहरुमात्र होइन नागरिकले आफैले चुनेर पठाएका स्थानीय निकायका निर्वाचित पदाधिकारी, प्रदेश वा संघीय सांसदहरु, भागबण्डामा निकतको सम्बन्धको आधारमा मन्त्री भएका सबै घुसकै चक्करमा हुन्छन् । कतिपयले यो वा त्यो बहानामा प्रत्यक्ष रुपमा आफै रकम बुझ्छन् भने कतिपयले आफ्ना भायामार्फत त्यस्ता घुसको रकम बुझ्छन् । नागरिकले यस्ता व्यक्तिका विरुद्धमा आवाज यदाकदा नउठाएका होइनन् तर कहीँकतैबाट सुनुवाई नभएपछि काम गराउन राज्यलाई राजस्व तिरेर पनि घुस खुवाउन बाध्य छन् । प्रधानमन्त्रीले आफू पनि नखाने र अरुलाई पनि खान नदिने अभिव्यक्ति केवल मुतको न्यानो मात्र हो । सर्वसाधारणको गुनासो सुन्नुपर्ने निकायले सुन्दैन । उनीहरुको पहुँच प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्दैन । सर्वसाधाराले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नै पाउँदैनन् । यतिमात्र नभएर यदाकदा उद्घाटन, शिलान्यास, कार्याकर्ता भेटघाट, सभा सम्मेलनहरुमा पुगेका सर्वसाधारणले समेत प्रधानमन्त्री समक्ष गुनासो पोख्न पाउँदैनन् । त्यहाँ समेत चाकडीचौकण्डीहरुकै घेरामा प्रधानमन्त्री रहेका हुन्छन् । मुलुकलाई समृद्धितर्फ अग्रसर गराउने हो भने यसको मुख्य बाधक या जड निर्मुल गर्नैपर्छ । भ्रष्टाचारको ग्राफ दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । सरकारको एउटा जिम्मेवार र जवाफदेही पदमा बसेको व्यक्तिले घुस वा भ्रष्टाचार विना नागरिकले सरकारी निकायबाट विना घुस सेवा लिन सक्ने अवस्था नै छैन भनेर स्वीकार्नु यो भन्दा अर्को ठूलो बिडम्बना केही हुन सक्दैन । घुस खाने प्रवृत्ति वा मनोदशाले नागरिकहरु बाध्य भएर घुस दिएरै काम गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । घुस्याहाहरुका लागि खडा गरिएको संवैधनिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग यतिबेला आफै कोमामा पुगेको छ । उसको सक्रियता पियन, मुखिया, खरदार, वैदार वरिपरिमात्र घुमेको छ । कार्यालय प्रमुख वा त्यसभन्दा माथि आसिन व्यक्तिहरुसँग अख्तियारको पहुँच नै पुगेको देखिदैन । अनि सरकारमा बस्नेहरु सुशासनको डंका पिट्छन् । वास्तविकता ती डंका पिट्नेलाई पनि थाहा छ तर ती कारबाही अगाडि बढाउन अख्तियारलाई निर्देशन दिन सक्दैनन् ।