भ्रष्टाचारको अखडाको अख्तियारको आँखा पुगेन

मुलुक यतिबेला भ्रष्टाचारका कारण आक्रान्त छ । भनौ मुलुकमा भ्रष्टाचार संस्थागत बन्दै  गएको छ । भ्रष्टाचार नहुने सरकारी कार्यालय फेला पार्न गाह्रो छ । पछिल्ला दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचार  हुने अखडाप्रति उदासीन र वेखबर बन्दै गरेको सबैले महसुस गरेका छन् ।
भन्सार, एयरपोर्ट, नेपाल आयल निगम, सिाचाई कार्यालयहरुमा छापा मारी त्यहाा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई घुसको रकम लिादा पक्राउ गरेको भन्ने आसयको समाचार सञ्चारमाध्यममा आए तापनि वास्तिवक भ्रष्टाचारको अखडामा प्रहरी वा सम्बन्धित अख्तियारी पाएका व्यक्ति हालसम्म पुग्न सकेका छैनन् । यसले आम सर्वसाधारण नागरिकहरुमा अख्तियार प्रति नै आशंका जन्माएइको छ ।
संस्थागत भ्रष्टाचारले जरा गाडेका स्थानहरुमा जिल्ला विकास समिति, नगपालिका, स्वास्थ्य संस्था, सडक विभाग, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, भूमिसुधार कार्यालय
हुन् । तर अख्तियारले यी स्थानमा हालसम्म कही छापा मारेर अनियमितता गर्ने कर्मचारीको कठालो समाएकै छैन । २०४६ साल अघिसम्म भुक्के चप्पल लगाउने हैसियत नएका
राजनैतिक दलका नेताहरु रातारात करोडपति बनेझै सामान्य परिवारका यी निकायमा कार्यरत कर्मचारी रातारात करोडपति बनेका छन् । आखिरी सम्पत्तिको त्यो अथाहा स्रोत कहााबाट आयो ?
पछिल्ला दिनमा नगरपालिकाका कर्मचारीहरु रातारात मोटाएका छन् । आफै धामी आफै झाक्री भनेझै नगरपालिकाले गर्ने निर्माणका क्रममा अघोषित रुपमा कर्मचारीहरुले नै ठेक्का लिने र दोस्रो व्यक्तिलाई उभ्याउने चलन बढ्दै गएको छ । नगरबासीहरुले एउटा सामान्य घर बनाउनु पर्‍यो भने नक्साका लागि मात्र ३० देखि ४० हजार बुझाउनुपर्छ । जबकि राजस्व वापतको २ हजार २५ सय सम्मको बिल दिइन्छ । सरोकारै नभएका कुरामा समेत नगरपालिकाको अनिवार्य सिफारिस चाहिाने प्रावधान बनाएर सेवाग्राहीबाट रकम असुल्ने, झन्झट दिने काम भएका छन् । तर अख्तियार गाउा विकास समितिका सचिव, प्रावि  स्कुलका शिक्षकहरुको पछि दौडन्छ । करोडौ रुपैया भ्रष्टाचार गर्ने छाती फुकाएर समाजमा सम्मानित भएका छन् भने १०/१२ हजार घुस खाएको आरोपमा समान्य कर्मचारी निलम्बित र सजायको भागिदार बन्दै छन् । यतिमात्र हैन नगरपालिकाका कर्मचारी अजीवन एउटै ठाउामा बस्ने भएर पनि हुनसक्छ उनीहरु भ्रष्टाचारमा बढी लिप्त भएका । कर्मचारीहरुले अन्य व्यापार व्यवसाय गर्नु नहुने कानुनी रुपमा स्पष्ट प्रावधान भए तापनि प्राय : सबै कर्मचारी कुनै न कुनै रुपमा व्यापार व्यवसायमा संलग्न हुन्छन् । यस सम्बन्धमा अख्तियारलाई जानकारी नभएको हो या यि निकायमा हुने भ्रष्टाचारप्रति अख्त्यिारले आाखा चिम्लेर मौनता सााधेको हो ?