भारतीय सेनामा नेपाली युवाहरुको भर्ति बन्द हुँदा रोजगारी र रेमिट्यान्समा असर पर्छ–सह प्रा.डा. राजेन्द्रप्रसाद शर्मा

धरान । सात दशक भन्दा लामो समयदेखि नेपाली युवाहरुको आकर्षक रोजगारीको गन्तव्य मात्र नभएर समाजमा इज्जत र प्रतिष्ठा आर्जनको माध्यम समेत बन्दै आएको भारतीय सेनामा रिक्रुट भर्तिमा विगत तीन बर्षदेखि पूर्णविराम लागेको छ । भारत सरकारले भारतीय सेनामा अग्नीपथ योजना लागू गरेपछि नेपाल सरकारले समयमै उचित निर्णय गर्न नसक्दा नेपाली युवाहरु भारतीय सेनामा भर्ति हुनबाट पूर्णविराम लागेको हो । चालु आर्थिक बर्षभित्रमा नेपाल सरकारले कुनटनीतिक पहल गरेर भारतीय सेनामा नेपाली युवाहरुको रिक्रुट भर्ति प्रक्रियालाई निरन्तता दिन नसके आगामी दिनमा यो प्रक्रिया पूर्ण रुपमा बन्द हुने र इतिहासमा सीमित हुने भएको छ । केही दिन अगाडि नेपालकी पराराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा रिक्रुट भर्ति प्रक्रियालाई निरन्तता दिन पहल समेत भएको कुटनीतिक स्रोतहरुले जनाए तापनि हालसम्म यसले ठोस रुप लिएको छैन ।

विगतमा गोरखा भर्तिको विरोध गरेर नेपालका कम्युनिस्टहरुले बन्दको आवाज उठाएका थिए । केही कम्युनिस्टहरु अझै पनि गोरखा भर्तिको विरोधमा आफ्नो समय खर्च गरिरहेका छन् । तर उनीहरु एउटा कुरामा भने सहमति देखिन्छन् ‘खाँडी मुलुकहरुमा भन्दा भारतीय सेनामा नेपाली युवाहरुको भविष्य हजारौ गुणा राम्रो छ ।’ एउटा नेपाली युवाको भारतीय सेनामा भएको प्रवेशले उसका तीन पुस्ता स्थापित हुन्छन् । बाबु आमा, आफ्नो परिवारको औषधोपचारसँगै जीवनभरि प्राप्त हुने पेन्सनले भरणपोषणमा सघाउ पु¥याएको हुन्छ । यसका अलावा राज्यलाई प्राप्त हुने रेमिट्यान्स, देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन जिडिपीमा समेत योगदान पु¥याएको हुन्छ । यसपटक हामीले धरानका बौद्धिक व्यक्तित्व सह–प्रा.डा. राजेन्द्रप्रसाद शर्मासँग भारतीय सेनामा नेपाली युवाहरुको रिक्रुट भर्ति प्रक्रिया बन्द, यसले उत्पन्न गर्ने बेरोजगारको समस्या, कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा पार्ने असरका बारेमा केन्द्रित भएर वार्ता गरेका छांै । प्रस्तुत छन् शर्मासँग गरिएका वार्ताका सारसंक्षेप :-
तपाईको विचारमा भारतीय सेनामा गोरखा भर्तीको अन्त्यले नेपालको जिडिपीमा कस्तो सम्भावित अल्पकालीन प्रभाव पार्न सक्छ ?
–नेपाली युवाहरु भारतीय सेनामा भर्ति हुने प्रक्रिया बृटिश इण्डियाकै पालादेखि शुरु भएको थियो । उनीहरु ११ वटा जिआर गोरखा राइफल्समा भर्ति हुन्थे । पछि १९४७ मा ७ वटा गोरखा राइफल्सहरु भारतमै रहने गरी ४ वटा गोरखा राइफल्स बेलायतले लैजाने त्रिक्षीय सम्झौता भएको थियो । नेपाली युवाहरु भर्ति हुँदै आएको ७ वटा गोरखा राइफल्समा भारत सरकारले अग्नीपथ कार्यक्रम लागू ग¥यो । यो कार्यक्रम भारत सरकारले नेपाली युवा भर्ती हुने ७ वटा जिआरमा मात्र नभएर सम्पूर्ण भारतीय सेनामा लागू गरेको छ । अब अग्नीपथ लागू गरेपछि अग्नीपथलाई स्वीकार गरेर चार बर्षका लागि सेना भएर काम गर्ने र ४ बर्ष पछि केही निश्चित रकम लिएर फर्कने उक्त अभियानमा छ । भारतले अब गोरखा भर्ति केन्द्र लिँदैन । अग्नीपथ स्वीकारेर जाने ५० प्रतिशत युवाहरु भारतीय सेनामा स्थायी रुपमा बस्छन् । यसो भएपछि भारतीय सेनामा, भारतीय प्रहरीमा काम गर्न जाने युवाहरु बन्द भएपछि हाम्रो रोजगारीमा असर पर्छ । भारतबाट बार्षिक उनीहरुको तलब वा पेन्सनको रुपमा भित्रिने अरबौ रेमिट्यान्स बन्द हुन्छ । किनकि पुराना मानिसहरु सिद्धिन्दै जान्छन् र नयाँ मानिस भर्ति नभएपछि स्वभाविक रुपमा यस्तो हुन्छ । नेपालमा परिवत्र्य मुद्रा कम हुन्छ नेपाललाई घाटा हुन्छ जसले जिडिपीमा प्रत्यक्ष असर पर्छ ।
भारतीय सेनामा गोरखा भर्तिको अन्त्यले नेपालको जिडिपीलाई दीर्घकालीन रुपमा कसरी असर गर्न सक्छ ?
–गोरखा भर्तिको अन्त्य भारतको आन्तरिक मामला हो । उसले आफ्नो आन्तरिक मामलामा आन्तरिक ऐन, नियम, काुनन बनाएर आफ्नो देशका लागि काम गर्ने हो । नेपाली युवाहरुको भारतीय सेनामा भर्तिको अन्त्यले नेपालको जिडिपीमा केही बर्ष, केही दशक दीर्घकालीन असर अवश्य हु्न्छ । यद्यपि, भारत आफैमा ठूलो जनसंख्या भएको देश हो । १ सय ४० करोड जनसंख्या भारतमा छ । उसले विदेशबाट सेना भर्तिमा लिइरहनु पर्दैन । किनकी अब युद्धतर्फ कुनै पनि देश जाँदैनन, शान्तितर्फ जान्छन् । यस कारण त्यो भारतको आन्तरिक कुरा भएकोले हाम्रो जनता, हाम्रो युवाहरुलाई रोजगारी दिने, काम दिने, उद्योगधन्दा खोल्ने काम नेपाल आफैले गर्नुपर्छ । अहिले नेपालमा विकास निर्माणको व्यापक अभियान चलेको छ । निर्माणका काममा युवाहरुलाई प्रयोग गर्नुपर्छ, देशलाई पुनः निर्माणतर्पm लैजानुपर्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रका लागि गोरखा भर्तिको खारेजीलाई विचार गर्दा तपाईलाई यो खारेजीले नेपालको जिडिपी र समग्र आर्थिक अवस्थामा दीगो अस्थिरता निम्त्याएको जस्तो लाग्छ ? साथै यो अन्त्यबाट दीर्घकालीन आर्थिक चुनौति र बृहत आर्थिक स्थायित्वका लागि के असर हुन सक्छ ?
–मुख्य कुरा त के छ भने हाम्रो दीगो आर्थिक विकासका लागि स–साना इम्प्लायमेन्टहरुले त्यति ठूलो असर गर्दैन । भारतीय सेनामा भर्ति हुने नेपाली युवाहरुको संख्या कुल जनसंख्याको साह«ै थोरै वा नगन्य प्रतिशत भएको हुनाले देशका समस्टीगत म्याक्रो इकोनोमिक्सलाई यसले दीर्घकालीन असर त गर्दैन तर अल्पकालीन रुपमा वेरोजगारहरुको संख्या बढ्न थाल्यो भने समाजमा अपराधको संख्या बढ्छ । त्यो अपराधको संख्या बढेपछि सामाजिक विद्धेस, सामाजिक उथलपुथलको सम्भावना धेरै बढ्छ । हामी कहाँ आउने पैसा पनि बन्द हुने र हामीसँग भइरहेको विदेशी मुद्राको जो संचिती छ त्यो पनि तेस्रो मुलुक पलायन भएपछि त्यो संचितीहरु घटेर जान्छ । यसो भएकोले दीर्घकालमा म्याक्रो इकोनोमिक्समा समस्टीगत अर्थतन्त्रमा खासै ठूलो असर नपरे पनि कालान्तरमा गएर नियमित इकोनोमिक्स जुन रेभेन्यु इन्कम हुन्छ त्यसले राजस्व आम्दानीमा नकरात्मक प्रभाव पार्छ ।
तपाईको विचारमा आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले गोरखा भर्ति बन्द गरेकोमा कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ ? तपाई के सोच्नुहुन्छ ?
–गोरखा भर्तिलाई निरन्तता जुन दिइएको छ त्यो राजनैतिक रुपमा धेरै विरोध भएको विषय हो । समाजमा भएका मानिसको आम्दानी बढाइएको, समाजमा भएका मानिसहरुका बच्चाहरुको पठनपाठनमा भरथेग गरेको छ । सामाजिक रुपमा यसले ठूलो भरथेग गरेको थियो र छ तर राजनैतिक रुपमा यो जहिल्यै पनि विवादको विषय बन्यो । भारतीय सेनामा विभेदकारी नीति लिइन्छ,तलब हामीलाई कम दिइन्छ, भारतीय नागरिकलाई बढी दिइन्छ, पदोन्नति गर्दापनि नेपालीलाई भन्दा भारतीय नागरिकलाई प्राथमिकता दिइन्छ भन्ने थियो । यस्ता खालका विभेदका कुरा धेरै भएकोले राजनैतिक रुपमा पटक पटक सन् १९५०को सन्धी पुनरावोलकन गर, गोरखा भर्तिवाला जुन एग्रिमेन्ट त्यसमा पनि पुनरावलोकन गर भनेर राजनैतिक मुद्धाहरु नेपालमा उठ्दै आएका थिए । त्यसो भएको हुनाले सामाजिक रुपमा गोरखा भर्ति केन्द्र बन्द हुँदा सामाजिक विद्वेष बढ्ने, कलह बढ्ने जस्ता सम्भावना देखिन्छ । आर्थिक बेरोजगारले गर्दा यहाँ अरु अपराधको संख्या बढ्ने देखिन्छ तर दीर्घकालमा भने यसले समाजलाई अर्काको देशका लागि भाडाका सिपाही (मसिनरी सोल्जर) भएर लड्न जानुभन्दा आफ्नै देशमा सानोतिनो इलम गर्नु राम्रो भन्ने शन्देश दिन्छ । केही समय वा अल्कालीन रुपमा दुःख हुन्छ तर दीर्घकालमा चाहिँ यसले सकारात्मक असर देखाउछ । राष्ट्रिय भावना विस्तारै बृद्धि हुँदै जान्छ ।
गोर्खा भर्ना खारेजीको आर्थिक नतिजालाई प्रभावकारी रुपमा न्यूनिकरण गर्न नेपाल सरकारले कस्तो रणनीति अपनाउन सक्छ जस्तो लाग्छ, तपाईलाई ?
–नेपालमा यतिबेला राष्ट्रपति रोजगारी कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम लागू भएका छन् । यद्यपि भ्रष्टाचारका कारणले नेपाल सरकारको प्रशासनका कारणले त्यस्ता कार्यक्रम आवस्यकीय ठाउँमा पुगेका छैनन् । वेरोजगारको संख्या बढेपछि अब नेपाल सरकारले विदेशी वा पश्चिमा मुलुकहरुले शुरु गरेजस्तै साना–साना कुटिर उद्योगका लागि पैसा प्रवाह गर्दै, सिड मनी सरकारले दिने र पश्चिममा मुलुकहरुले दिए जस्तै वेरोजगार रहेसम्म वेरोजगार भत्ता दिने र वेराजगारबाट रोजगार भएपछि त्यो भत्ता फिर्ता गर्ने । यस्तो खालको रणनीत अवलम्बन गर्नुुपर्छ । समाजमा हुने धनको वितरणको असमानता कम गर्न
सरकारले अलिकति पैसा रोजगारमा लगाउनै पर्छ ।

गोरखा भर्तिको अन्त्यले उत्पन्न तुरुन्तको चुनौतिलाई ध्यानमा राख्दै, नेपाल सरकारले सम्भावित जीडिपी प्रभावहरुमा सम्बोधन गर्न कस्ता उपायहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ?
–यसका लागि नेपाल सरकारले दुई वटा विकल्प अनाउन सक्छ । एउटा अल्कालीन रोजगारी नीति । जसरी हाल काठमाण्डौ महानगरपालिकाले अल्पकालीन रोजगारी नीति भनेर एक लाखलाई रोजगारी दिने नीति लिएको छ । नेपाल सरकारले पनि देशैभरि अल्पकालीन रोजगारी नीति लिनुपर्छ । पञ्चायत कालमा पनि कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम लागू भएका थिए । अर्को हो सरकारले बेरोजगारहरलाई सिडमनीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई स्वरोजगार सीप र सिडमनीको व्यवस्था तुरुन्त गर्नुपर्छ । सिप र पूँजीको थोरै व्यवस्था गरेर सरकारले तत्काल लागू गरेन भने यसले सामाजिक विद्वेषका रुप लिन्छ ।
वर्तमान भू–राजनैतिक परिदृश्यलाई ध्यानमा राख्दै के तपाई भारतको अग्नीपथ योजनाको जवाफमा नेपालले गोरखा भर्ति सम्झौताहरु अस्थायी रुपमा स्थगित गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास गर्नुहुन्छ ? यसमा तपाइको धारणा के छ ?
–भारतले अग्नीपथ योजना आफ्नो सेनामा लागू गरेपछि पहिलाको सम्झौता अुनसार भारतीय सेनामा नेपाली युवाहरुलाई भर्ति गर्ने कुराको ख्याल गनुर््पथ्र्यो । अब अग्नीपथ योजना लागू भएपछि त्यो सम्झौता स्पष्ट रुपमा खारेज भएको मान्नुपर्छ । त्यो खारेज हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा म पनि थिएँ र छु । किनभने जुन एग्रिमेन्टको आधारमा नेपाली युवाहरु गोरखा रेजिमेन्टमा भर्ति हुन्थे त्यो एग्रिमेन्ट नै अब लागू छैन । अब अग्नीपथ भन्ने नयाँ कार्यक्रम भारतीय सेनामा लागू भइसकेको छ । पुरानो एग्रिमेन्ट लागू छैन भने अहिले भइरहेको भारतको अथवा हामीसँग बेलायत सरकारले गरेको पुरानो सम्झौता पनि स्वत : खारेज हुनुपर्छ । त्यो खारेज भएको कुरा नेपाल सरकारले कुटनीतिक ढंगले भारत सरकार र बेलायत सरकारसँग भन्न सक्नुपर्छ । राख्न सक्नुपर्छ । नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई अग्नीपथ योजना नेपालीहरुका लागि अस्थायी रुपमा स्थगित गर भन्ने कुरै आउँदैन ।
भर्ना समाप्तीबाट उत्पन्न वृहत आर्थिक चुनौतिहरुको सामना गर्न नेपाल सरकारले क्षेत्रीय रुपमा केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ ? नेपालको अािर्थक स्थिति सुदृढ गर्न थप कस्ता कदम चाल्न सुझाव दिनुहुन्छ ?
–मैले यस भन्दा अगाडि पनि भने साना साना कुटिर उद्योगहरुलाई बढावा दिनुपर्छ । सीप निर्माण, स्वरोजगारमा र अल्कालीन रोजगारीमा ध्यान दिनुपर्छ । यस्ता काममा नेपाल सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउनुपर्छ । किनकि यतिबेला विश्व आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिरहेको छ । नेपाललाई पनि त्यसले असर गरेको छ । हाम्रा मानिसहरु धेरै विदेश गएर पनि रोजगारी गुमाएका छन् यस्तो अवस्थामा यी चारवटा उपायहरु अपनाउनुपर्छ जस्तै कुटिर उद्योगमा लगानी गर्ने, सिप विकास गर्ने, स्वरोजगारीको विकास गर्ने, अल्पकालीन रोजगारको अवसर युवाहरुलाई दिएमा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन्छ ।