अपुरो र अधुरो संविधान नबनाएको वेश

एक थान संविधान निर्माणका लागि दुई–दुई वटा संविधानसभाको निर्वाचनका लागि राज्यकोषबाट ३५ अर्ब खर्च मात्र भएन सभासदको तलब, भत्ता, विदेश भ्रमण आदिबाट २५ अर्ब खर्च भएर पनि बीचमा कुनै विघ्नबाधा नआए अन्तत : अपुरो र अधुरो संविधान आउने करिव करिव पक्का भएको
छ ।
 संविधानसभालाई वाइपास गरेर चारदलका चारजना नेताले वाल्वाटारमा १६ बुादे सहमति गरेपछि अपुरो र अधुरो संविधान बनाउने कार्यले मूर्त रुप लिएको हो । मुलुकलाई आठ प्रदेशमा विभाजन गर्ने तर त्यसको नामाकरण, सिमांकन नगर्ने मुख्य कार्यबाट कथित ठूला दलका चारजना नेताहरु पन्छिएपछि संविधान जारी नहुादाको भन्दा हुादाको राजनैतिक अवस्था भयावह र संकटपूर्ण हुने अनुमान सबैले गरेका छन् ।
संविधान मस्यौदा समितिका संयोजक कृष्णप्रसाद सिटौला संयोजकत्वमा बसेको समितिले संविधान मस्यौदा तयार पारेको छ । समितिले दुई सय ९७ धारा र ३७   भाग रहेको मस्यौदा पेश गरेको छ । गणतन्त्र स्थापनासागै जुन जुन विषयकहरु पेचिलो बन्दै गएका थिए ती कुनैपनि विषयलाई मस्यौदामा समेटिएका छैनन् । मस्यौदा समितिको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी यही नै हो । मस्यौदामा बहुवादको उच्चारण समेत गरिएको छैन । ९० प्रतिशत नेपाली जनता हिन्दुराज्यको पक्षमा भएपनि त्यसलाई कहीाकतै उल्लेख गरिएको छैन । मस्यौदालाई पूर्ण भनिए तापनि अपूर्ण रहेको देखिन्छ । चारदलका चार कथित ठूला नेताबीच मात्र भएको १६ बुादे सहमति लगत्तै ती दलभित्रैबाट सहमतिको विरोध शुरु भएको थियो । चार नेताबाहेकका अन्य दलका नेताहरुले समेत उक्त सहमतिप्रति कडा आपत्ति जनाउदै आएका छन् । कतिपय स्थानमा १६ बुादे सहमति जलाउने, चारदलका नेताहरुको पुत्ला जलाउने कार्य समेत भएको छ ।
मस्यौदाको सबैभन्दा ठूलो गल्ति संविधान जारी (?) भएपछि सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीको पुनर्नियुक्तिको विषय नै मस्यौदामा राखिएको छैन । यसैगरी मुलुकमा ८ प्रदेश हुने सीमांकन गर्न आयोग गठन गर्ने, आयोगलाई ६ महिनाको समय दिने, नामांकन प्रदेस सभाले  गर्ने भनिएको छ । यसैगरी केन्द्रित संरचना अन्तर्गत सर्वोच्च अदालत, उच्च न्यायालय, जिल्ला अदालत गरी तीन तहको न्यायापालिका हुने व्यवस्था गरेको छ । मस्यौदा समितिले तयार पारेको मस्यौदा हेर्दा उपल्लो वर्गका लागिमात्र संविधानसभाले संविधान बनाउदै छ । गरिब, पिछडा वर्ग, मजदुर, किसान, मुस्लिम, जानजाति, आदिवासी, तल्लो तहका कर्मचारी आदिका बारेमा कुनै मस्यौदा नै गरेको देखिदैन । महत्वपूर्ण निर्णयका सम्बन्धमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने कुरालाई मस्र्यादामा कहीा कतै समेटिएको छैन । मस्यौदा समितिले तयार पारेको मस्यौदा हेर्दा लाग्छ संविधानसभाबाट बन्ने संविधानले देशमा झन अन्यौलता बढाउने छ । तराई, पहाड, हिमाल जताततै आगाका रााकाहरु बल्ने छन् । यही मौकामा एक थरिका लागि स्वर्ण अवसर सावित हुने छ । धर्म, सास्कृति आदिका सवालमा वाह्यहरुको डरलाग्दो चलखेल शुरु हुने छ । अतिवादीहरुले वाह्य आडमा हाम्रा धार्मिक प्रतिष्ठानहरुमाथि हमला गर्नेछन् । त्यसबेला यी १६ बुादेका अभियन्ताहरुले के जवाफ देलान् ? हुन त हरेक विनासमा यिन्ले मुरली बजाएर भन्दा अर्को के नै पो गर्न जान्या छन् र ?