नागरिकलाई खोइ त राहत–चौतर्फी महंगीको मार

वर्तमान अपवित्र गठबन्धनको सरकार बनेको पनि नौ महिना पुगेको छ । नागरिकका लागि काम गर्न नौ महिना पर्याप्त हुन्छ । दिनको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको अनुमान त्यसको विहानीलाई अनुमान गर्न सकिन्छ । तर सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको चरित्रबाटै नौ महिना अगाडि आम नागरिकले जुन अनुमान गरेका थिए त्यो भने प्रमाणित भएको छ । सरकार बनाउने एउटाको समर्थन लिने र लगत्तै अर्कोसँग नाजायज सम्बन्ध गाँस्नेबाट सकारात्मक सोच राख्नु व्यर्थ थियो । राज्यले मुलुकमा भौतिक समृद्धिमा कुनै काम गर्न नसकेपनि नागरिकहरुका लागि राहतका योजना ल्याएर त्यसलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्न सक्थ्यो । खाना पकाउने ग्याँसको एकै पटक उच्च मूल्य बृद्धि गर्नु, पेट्रोलियम पदार्थमा भारी मात्रामा मूल्य बढाउनु, खाद्यान्नको मूल्य अनियन्त्रित हुँदा त्यसबाट
नागरिकको जनजीवनमा कस्तो असर परेको होला ?
नजिकको छिमेकी देश भारतको सीमावर्ती बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा आकाश जमिनको फरक छ । सीमावर्ती बजारबाट खुल्ला सीमाको सदुपयोग गरेर नेपाली नागरिकले आफ्नो भान्छा चलाउन नपाउने स्थिति वर्तमान अपवित्र गठबन्धनको सरकारले सिर्जना गरेको छ । सर्वसाधारणले सीमावर्ती भारतीय बजारबाट एक सय रुपैयाँ भन्दा बढीको सामान खरिद गरेमा उसले अनिवार्य रुपमा भन्सार तिर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ । यस प्रावधानले सर्वसाधारणको जीवन थप कष्टपूर्ण बनेको छ । हुन त सरकारले आफ्ना नागरिकको आय स्रोत कहिल्यै मापन गर्न सकेन । उच्च वर्गको हितलाई ध्यानमा राखेर यहाँ नीति नियमहरु बनाइन्छ र कार्यान्वयन गरिन्छ । सरकारले सीमावर्ती बजारमा कडाई गर्दा चोरी पैठारी नियन्त्रण भइ यहाँको व्यवसायीहरुको व्यवसायमा बढोत्तरी आउने सोच बनाएको थियो । तर यो सोच मिथ्या सावित भएको छ । भन्सार कडाई गरे पनि करोडौको मूल्यमा हिजो जसरी अवैध सामान भित्रिन्थ्यो आज पनि भित्रिरहेको छ । भन्सार कडाई हुँदा आफ्नो व्यापार व्यवसायीमा बढोत्तरी आएको कुनै पनि व्यवसायीले अनुभव गर्न सकेका छैनन् । न त भन्सार शुल्क विगतको तुलनामा आज बढेको छ । सेटिङमा  राजस्व अनुसन्धान, प्रहरी प्रशासन चलेकै छ । नाका कडाई त गरिब र निमुखाको लागि मात्र हो । उच्च वर्गलाई सरकारले जस्तोसुकै मापदण्ड बनाए पनि त्यसबाट कुनै प्रमाव पर्दैन । विगतमा भन्सारबाट दुई चार हजारका खाद्यान्न, लत्ता कपडा तथा घरायसी सामान टाउकोमा बोकेर ल्याउँदा जुन ढंगले राजस्व संकलन भएको थियो आज कडाई गर्दा पनि किन भन्सार राजस्वमा बृद्धि हुन सकेको छैन ? हुन त सरकार नै सेटिङमा चलेको छ । हरेक मामलामा सेटिङ छ । भुटानी शरणार्थी प्रकरण होस, क्विन्टलका क्विन्टल अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलबाट सुन तस्करी गर्दा होस्, चाहे ललिता निवास प्रकरण होस्, चाहे जनकपुरको बाह« हजार विगाह जमिन प्रकरण होस् या धनगढीको हजारौ विगाहा जमिन प्रकरण होस् यी सबै देखिएका र सतहमा आएका प्रकरणमात्र हुन् । नदेखिएका र सतहमा नआएका कैयौ डरलाग्दा सेटिङहरु यहाँ हरेक दिन भइरहेका छन् ।