धरान । एउटा स्पष्ट दिशा निर्देश नभएको केवल सत्ता स्वार्थको दाउपेजमा मात्र सीमित कोशी प्रदेशमा विश्वासको मत नलिँदै वर्तमान गठबन्धन सरकार ढल्ने निश्चित भएको छ ।
सत्तामोहमा फँसेर ३२ सिटे प्रचण्डको भारी बोक्दा नेपाली काँग्रेसको मुलुकभरिको अवस्था छिन्नभिन्न बन्दै गएको छ भने कोशी प्रदेशमा नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट दुई पटक मुख्यमन्त्री बनेका उद्धव थापा फेरि प्रतिपक्षी बेञ्चमा पुग्ने भएका छन् । यस भन्दा अगाडि तटस्थको भूमिकामा रहेका माओवादीका तर्फबाट सभामुख बनेकाको समेत मत लिएर मुख्यमन्त्री बने पनि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई अमान्य ठहर गरेको थियो । दोस्रो पटक सभामुखको राजीनामा गराएर ४७ को आंकडा देखाएर मुख्यमन्त्री बनेका थापाले विश्वासको मत लिन नसक्ने देखिएको छ ।
कोशी प्रदेशको सभामुखमा मन्सुरी
कोशी प्रदेशमा सभामुखविहीन भएको अवस्थामा सभामुखको जिम्मेवारीमा रहेकी उपसभामुख सिर्जना दनुवारले सभाको अध्यक्षता नगर्ने प्रष्ट भएको छ । यस्तो अवस्थामा विश्वासको मत लिने प्रस्ताव टेवल गर्न सभामुख या उपसभामुखको आवश्यकता पर्छ । तर उपसभामुख अनुपस्थित भएपछि बाध्य भएर काँग्रेसका तर्फबाट डा. इस्राइल मन्सुरीलाई सोमबार सभामुख बनाइएको छ । सुनसरी क्षेत्र नं. ४ को ‘ख’बाट प्रदेश सभामा निर्वाचित मन्सुरी सभामुख बनेपछि थापा नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नपाउने भएको छ । मन्सुरी नेपाल मुस्लिम समुदायबाट कोशी प्रदेशको सभामुख बन्ने पहिलो मुस्लिम हुन् । उनी नेपाल मुस्लिम संघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष समेत हुन् । अब प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता मन्सुरीले गर्ने भएपछि गठबन्धनसँग मात्र ४६ सदस्य संख्या रहने भएको छ, जुन विश्वासको मतका लागि एक सिट कम हो ।
उपसभामुखको सुनियोजित काठमाण्डौ प्रस्थान
वर्तमान कोशी प्रदेशको गठबन्धन सरकारले विश्वासका मतका लागि सोमबार प्रदेशसभा बैठकमा छलफलका लागि प्रस्ताव पेश गर्नु अगावै आइतबार साँझ उपसभामुख सिर्जना दनुवार काठमाण्डौ प्रस्थान गरेपछि बाध्य भएर गठबन्धनबाट मन्सुरीलाई सभामुख बनाउनु परेको हो । उपसभामुख दनुवार एमालेबाट निर्वाचित हुन् । प्रदेशसभाको बैठक सोमबार दिनको एक बजे बोलाउने समय तोकेकी उपसभामुख दनुवार काठमाण्डौ प्रस्थान गरेपछि धेरैले यसलाई राजनैतिक दाउपेचको रुपमा बुझेका छन् । उपसभामुख दनुवारले वा प्रतिपक्षी दलको अध्यक्ष मण्डलमध्येका कोही एकले प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरिने अवस्थामा मात्र वर्तमान मुख्य मन्त्री थापाले विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था थियो । तर अब यो अवस्था देखिएन काँग्रेसका एक प्रदेससभा सांसदले भने ।
कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले
कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले भएपनि डेढ महिना अगाडि विश्वासको मत लिन नसक्दा एमाले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको सरकार ढलेको थियो । कोशी प्रदेशमा एमाले एक्लैको उपसभामुखसहित ४० सांसद रहेका छन् । नेपाली काँग्रेस २९, माओवादी १३, एकीकृत समाजवादी ४ र जनता समाजवादी पार्टीको १ सिट रहेको छ । ६ सिट रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले
प्रारम्भदेखि नै एमालेलाई समर्थन गर्दै आएको छ । गठबन्धनका सबै दल मिलाउँदा ४७ पुग्छ जुन सरकारका गठनका लागि आवश्यक वहुमत हो । तर काँग्रेसबाट सभामुख निर्वाचित भएपछि अब सरकारले विश्वासको मत लिन नसक्ने प्रष्ट भएको छ ।
राप्रपालाई ६ करोडको प्रस्ताव
कोशी प्रदेशमा सरकारलाई विश्वासको मत दिन सत्तारुढ गठबन्धन दलले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई ६ करोड रुपैयाँको प्रस्ताव गरेको खुलासा भएको छ । रकम लेनदेनमा कुरा नमिलेमा राप्रपा दुई जना सांसदलाई फ्लोर क्रस गराएर भए पनि थापा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई विश्वासको मत दिलाउने योजनाले हावा खाएको छ । नेपाली काँग्रेसकै एक सांसदले दिएको जानकारी अनुसार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई वर्तमान सरकारले समर्थन गर्न ६ करोडको प्रस्ताव गरिएको छ । तर केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिंगदेनले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरिदिनु भएको छ । यद्यपि काँग्रेसले राप्रपाका दुई जना सांसदलाई फ्लोर क्रस गराउने योजना बनाएको छ । ती सांसद को को हुन् भन्ने जिज्ञासामा उहाँले केही खुलाउन चाहनु भएन । तर अब त्यो सम्भावना पनि कम भएको उहाँले सुनाउनुभयो । प्रमुख प्रतिपक्षीले सभाको अध्यक्षता वा प्रतिपक्षी मध्येका जेष्ठ नागरिकले अध्यक्षता गरिदिएको भए यस्तो जटिल अवस्था आउने थिएन, उनले सुनाए ।
प्रतिपक्षीका नौ जेष्ठ सांसद अनुपस्थित
सोमबारदेखि विश्वासको मत लिने प्रस्ताव पेश हुनु अगावै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नौ जना जेष्ठ साँसदले प्रदेशसभाको बैठकमा उपस्थित नहुने सूचना दर्ता गराएका थिए । प्रदेशसभाले गठन गरेको चार सदस्यीय अध्यक्ष मण्डलका सदस्यमा काँग्रेसका इस्राइल मन्सुरी, माओवादीकी गीता तिम्सिना, राप्रपाका अमर बहादुर विष्ट र एमालेकी मालतीकुमार लिम्बु छन् । यी सदस्यहरुले उप सभामुखले राजीनामा दिएको अवस्थामा बैठकको अध्यक्षता गर्ने प्रावधान छ । नेपाली काँग्रेसका सबैभन्दा जेष्ठ सदस्य गधानन्द मण्डल (८० बर्ष) लाई विश्वासको मत लिनकै लागि मुख्यमन्त्री थापाले गत हप्ता कृषिमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । राप्रपाका अमरबहादुर विष्ट, एमालेकी मालती कुमारी लिम्बुले पनि पार्टी निर्देशनपछि बैठकको अध्यक्षता नगर्ने जनाउ दिएपछि काँग्रेसले माओवादीका गीता तिम्सिनाको सट्टा इस्राइल मन्सुरीलाई सभामुख बनाएको हो । एमाले अनुपस्थित हुने सूचना दर्ता गराएकाहरुमा रोहतबहादुर कार्की, राप्रपाका प्रमुख सचेतक अमरबहादुर विष्ट, एमालेकी मालतीकुमारी लिम्बु, रामप्रसाद मेहता, खड्गबहादुर बस्नेत, किशोर चन्द दुलाल, राप्रपाका गोपाल विश्वकर्मा, एमालेका ज्ञानेन्द्र सुवेदी रहेका छन् ।
मुख्यमन्त्री थापालाई गलपासो
गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेपनि विश्वासको मत पाउने अवस्था नभएपछि मुख्यमन्त्री पद नै थापाका लागि गलपासो भएको छ । उनले अन्तिम अस्त्रका रुपमा अदालतको ढोका ढकढक्याउने मनस्थिति देखाएका छन् । विधानले व्यवस्था गरे बमोजिम अध्यक्ष मण्डल वा जेष्ठ नागरिकले प्रदेशसभाको अध्यक्ष गर्नुपर्ने भन्दै उनी अदालत जान लागेको एमालेका एक सांसदले सुनाए । उनले भने–कार्य व्यवस्था परामर्श समितिले आन्तरिक व्यवस्था गरेको अध्यक्ष मण्डललाई बाध्यकारी अवस्था हुँदैन । कसैको इच्छा विपरीत अदालतले आदेश दिन पनि सक्दैन उनले भने । थापा जसरी भएपनि उपसभामुख वा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य एवम् जेष्ठ सदस्यले सभाको अध्यक्षता गरेमा विश्वासको मत लिन सक्ने भन्दै अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन जान लागेका छन् ।
तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनैपन
कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ बमोजिम तीस दिनभित्रमा विश्वासको मत लिनैपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ । उनले साउन १६ गते गठबन्धन दलभित्रका तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमलाई सभामुखबाट राजीनामा गराई ४७ सांसदको आँकडा देखाएर मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएका थिए । थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको भाद्र १३ गते एक महिना पूरा हुँदैछ । त्यसभन्दा अगावै उनले विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा वर्तमान प्रदेशसभाको सरकार स्वतः विघटन हुन्छ । त्यसपछिको अन्तिम विकल्प प्रदेश प्रमुखले संसदको सबै भन्दा ठूलो दलको नाताले एमालेलाई सरकार गठनका लागि आवहान गर्छन् या त अन्तिम विकल्प मध्यवधि निर्वाचन नै हुनेछ ।
अन्तत : पुरानै प्रवृत्ति दोहो¥याए
कोशी प्रदेशमा कथित गठबन्धनका तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका उद्धव थापाले पुनः अघिल्लो कार्यकालको झै प्रवृत्ति दोहो¥याएका छन् । उनको पक्षमा आवश्यक संख्या नपुगेपछि सभामुखको भूमिकामा रहेका काँग्रेसका इस्राइल मन्सुरीको समर्थन लिएपछि मुख्यमन्त्री थापा विवादमा तानिएका हुन् । सर्वोच्च अदालतले साउन ११ गते गरेको निर्देशन वा आदेश विपरीत थापाले सभामुख मन्सुरीलाई मतदानमा सहभागी गराएका थिए । अदालतको आदेश विपरीत मतदानमा कसरी सहभागी बन्नु भयो त भन्ने जिज्ञासामा संसदको अध्यक्षता गरेका सभामुख मन्सरीले निर्लज्जतापूर्वक काँग्रेसको सांसदको हैसियतमा मतदान गरेको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतले सभामुखको भूमिका तटस्थ रहने व्याख्खा यस भन्दा अगाडि गरिसकेको छ ।