त्रिपाल घोटालामा शहरी विकास मन्त्रालयका मन्त्री र सचिव

धरान/भुकम्प पीडितका लागि दातृ निकायबाट आएका र सरकारले जुटाएका राहत सामाग्रीमा घोटाला गर्नेलाई जेल हाल्छु भन्नु हुने प्रधानमन्त्री सुशिल
कोइराला मातहतका मन्त्री र सचिवले हाक्काहाक्की घोटाला गर्दापनि जेल हाल्नु त परै जाओस् बोल्न समेत सकिरहेका छैनन्. ।
पछिल्लो पटक सहरी विकास मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवले त्रिपाल लगायतका समाग्रीमा व्यापक भ्रष्टाचार र अनियमता गरेको खुल्न आएको छ । छोटो प्रक्रियाबाट त्रिपाल आपूर्ति गर्ने अधिकार
सहरी विकास मन्त्रालयका मन्त्री डा.
नारायण खड्का र सचिव अर्जुन कार्कीको मिलेमतोमा करोडौको भ्रष्टाचार भएको
रहस्य खुलेको छ । नेपालमा एडिवीका दलालका रुपमा समेत चिनिएका सचिव कार्कीले करोडौ कमिशनकै प्रलोभनमा
राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्ने जनताका
आधारभूत आवश्यकताहरु समेत एडिवीका माफियाहरुलाई जिम्मा लगाउने घृष्टता गर्दै आएका छन् भने सहज ढंगले रकम असुल्न पाइने त्रिपालमा के छोड्थे, मन्त्रालयका कर्मचारी बताउाछन् ।
सहरी विकास मन्त्री नारायण खड्कालाई भारतको पश्चिमी बंगालकी मुख्य मन्त्री ममता वनर्जीले उपलब्ध
गराएको पहिलो लटको एक लाख थान त्रिपाल मध्ये ५० हजार थान गायव भएको थियो । हाल मन्त्री र सचिवकै मिलेमतोमा मन्त्राmलयले नै नियुक्त गरेको आपूर्तिकर्ताले कम परिणाममा त्रिपाल आपूर्ति गरेको
रहस्य खुलेको छ । आइतबारसम्म काठमाण्डौ आएका ट्रकको कुनै जााचपास नगरी सिधै आपूर्ति गर्ने व्यवस्था सहरी विकास मन्त्रालयले मिलाएपछि अनियमिताको फर्दाफास भएको छ । मन्त्रालयसाग सम्झौता गरेको मध्ये
वीरगञ्जको भी मल्टी कन्सर्न प्राइभेट लमिटेडले भित्र्याएको ट्रकमा १ हजार १ सय ५४ थान त्रिपाल कम भेटिएको छ ।
भारतको भिके पावर त्रिपाल कम्पनीबाट उत्पादित रातो, पहेलो र कालो रंगको त्रिपालमा अनियमितता भएको हो । एक बण्डलमा १२ गुणा १५ साइजको १२ थान त्रिपाल भएको भनिए तापनि उक पोकामा १० थानमात्र भेटिएको थियो । भैरहवा नाकाबाट मल्ली कन्सर्न प्राइभेट लिमिटेडको सहयोगमा मल्टी कन्सर्नले लु १ ख ७५६६ नम्बरको ट्रक मार्फत भित्र्याएको ५ सय ७७ बण्डलमा १ हजार १ सय ५४ थान त्रिपाल कम देखिएको हो । त्रिपालका सबै बन्डलका स्टिकर च्यातिएको अवस्थामा नेशनल ट्रेडिङ्ग लिमिटेडको केन्द्रीय राहत वितरण केन्द्रमा त्रिपाल भित्र्याइएको थियो । एक हप्ता अगाडि सचिव अर्जुन कार्कीले फर्जी विवरण बनाई त्रिपाल बुझेको भरपाई गरिदिन अर्को मन्त्रालयका सचिवलाई आग्रह समेत गरेका थिए । तर ती सचिवले नपाएको समानको भरपाइ गर्न आफू नसक्ने जवाफ दिएका थिए ।