खानेपानीमा जनता तर्साउदै एडिवीका माफिया

धरान/जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा धरान उपमहानगरापलिका र कथित समाजसेवीहरुको मिलिभगतमा नेपाल खानेपानी संस्थान धरान शाखा कब्जा गर्ने एकल नियमतले एसियाली विकास बैंकसाग २ अर्ब १६ करोड ४ लाख रुपैयाा ऋण सम्झौता गरे पश्चात धरानका ९५ प्रतिशत भन्दा बढी जनता त्यसका विरुद्धमा उत्रिएका छन् ।
धराने जनतालाई विगत ३६ बर्षदेखि पानी खुवाउन खानेपानी संस्थान धरान शाखा सक्षम रहादै आएको र बढ्दो आवादीसागै त्यसका संरचनलाई अपडेट गर्नुपर्नेमा धरानेलाई एडिवीका माफियाहरुले ऋणको भार थोपर्न खोज्दा समेत सरकार तथा सम्बन्धित निकाय मौन बस्नु थप रहस्यको विषय बन्दै गएको छ ।
भर्खरैमात्र धरान उपमहानगरपालिकाले स्थानीय केही सञ्चारमाध्यममा धारा जडानका लागि अग्रिम रकम जम्मा गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेपछि धराने जनताले त्यसप्रकारको कथित सूचनाको घोर भत्र्सना गर्दै एक विज्ञप्ती प्रकाशित गरेका छन् । विज्ञप्तीमा भनिएको छ, नेपाल सरकार जनतालाई राहत हैन आहत पुर्‍याउनेतर्फ पूर्ण रुपले लागेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, धरान उपमहानगरपालिकाले न पानीको मुहान, न पाइप लाइन विस्तार , न पानी ट्यांकीको निर्माण केही पनि नगरी साथै सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय खानेपानी संयुक्त संघर्ष समिति र धरान उपमहानगरपालिकाबीच मिति २०७१/०८/२९ गते भएको एघार बुादामा समितिका बहुसंख्यक सदस्यहरुको असहमतिका बाबजुद सम्झौता भएको थियो । विज्ञप्तीमा अगाडि भनिएको छ त्यस सहमतिको बुादा नं. ४ मा १५ सदस्यीय बोर्ड गठन र अधिकार सम्पन्न १५ सदस्यीय अनुगमन समिति बनाइने कुरा थियो र बुादा नं. २ को अन्तिम लहरमा उक्त समितिको सरकारसाग वार्ता नभएसम्म निर्माण कार्य अगाडि नबढाइने सहमति भयो भनि सम्झौतामा हाल
धरान उपमहानगरपालिकाले जी हजुरी ६ व्यक्तिहरुको बोर्ड गठन गरी मिति २०७१ वैसाख २ गते बोर्डको निर्णय अनुसार धारा जडान नभएका र जडान भएपनि नयाा धारा जडान गर्न चाहनेहरुका लागि अग्रिम ०७२ असार मसान्त सम्ममा रु १० दशहजार, २०७३ असार मसान्तसम्म १२ हजार र सोही बर्षको चैत्र मसान्तसम्म १५ हजार र २०७४ सालमा बोर्डको निर्णय अनुसार भन्ने सूचना प्रकाशित गरेकोबाट हाम्रो ध्यानाकर्ष भएको छ ।
धरान उपमहानगरपालिकाले आफ्नो मर्यादा, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, जनमैत्री विर्सेर ढााट, छलछाम र ठगी कार्य गरी अधिकारको दुरुपयोग गरिरहेको छ ।
धारा कता हो, पानी कता हो, नेपाल खानेपानी संस्थान, शाखा कार्यालय, धरान कब्जा गरेर मनमाफिक पैसा असुल्ने प्रवृत्तिले के धराने जनताहरुलाई धरान उपमहानगरपालिकाले भोडाको बथान सम्झेको हो ? सााच्चै धरानमा पानीको सुव्यवस्था गर्छौ भने बेग्लै संरचना तयार गरेर नेपाल खानेपानी संस्थानसाग प्रतिष्पर्धा गर र सुविधा देउ, नत्र यस्तो हर्कत बन्द गर विज्ञप्तीमा भनिएको छ । धराने जनतालाई बसर्पाको नाममा, एयरपोर्टको नाममा, भानुचौकमा सपिङ्ग कम्प्लेक्स निर्माणको नाममा, शहरी गरिबी निवारणको नाममा र एकीकृत सम्पत्ति करको नाममा जसरी संस्कार विकास गरिरहेको छौ त्यसरी नै ढााट्ने गरेको छौ भने परिणाम राम्रो आवश्य आउने छैन ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६४ को भाग ४ को
राज्यको दायित्व अन्तर्गत जनताको लागि खाद्य सम्प्रभुताको ग्यारेन्टी सरकारको दायित्वभित्र पर्छ भनी उल्लेख गरिए अनुसार स्वच्छ खानेपानी, न्यून मूल्यमा उपलब्ध
गराउनुपर्नेमा नेपाल खानेपानी संस्थानले नयाा धारा जडान गर्दा मात्र हाल रु ४ हजार १ सय ४० लिने गरेको छ भने धरान उपमहानगरपालिकाको यो कस्तो दशौ हजार रुपैयाको उर्दी हो ? हामी धराने जनता खबरदार भन्न चाहन्छौं । व्यवहारलाई जनमैत्री बनाउ, हरेक समस्या छलफल र बुद्धिमत्ता ढंगेल समधान गर्ने बानी बसाउ ।