अपराध स्वीकारेका प्रधानमन्त्रीविरुद्ध उजुरी

राजनैतिक पहुँचका आधारमा आफूले गरेका अपराध स्वीकार्दा पनि अपराधीलाई कारबाही नहुने चरम दण्डहीनताको अवस्थामा रहेको नेपाल सम्भवत ः संसारकै पहिलो देश हो ।
आफन्त मारेर सत्तामा आशिन त्यो पनि कार्यकारी अधिकार सहितको प्रमुख व्यक्तिले तीन बर्ष अगाडि आम नागरिकको समुपस्थतिमा आफूले पाँच हजार सर्वसाधारणको हत्या गरेको स्वीकार्दा समेत राज्यको कानुनले तिनको  रौँ समते हल्लाउन सकेको छैन । राजनैतिक पहुँच नभएका अन्य व्यक्तिका सामान्य अपराध स्वीकार्न राज्य संयन्त्र प्रयोग हुँदा अर्कोलाई उन्मुक्ति दिनुले नेपालको वर्तमान कानुन विभेदकारी रहेको प्रष्ट हुन्छ । अपराधीले सम्भवत ः आफूले गरेका अपराध स्वीकार्दैन तर राज्यको कार्यकारी अधिकारसहित उपल्लो दर्जामा  रहेका व्यक्तिले तीन बर्ष अगाडि नै अपराध स्वीकार्दा समेत कानुनको ठेक्का लिएकाहरु तै चूप मै चूपको अवस्थामा बस्नु त्यो भन्दा अर्को विडम्बना केही हुन सक्दैन । कथित जनआन्दोलन, जन युद्धको नाममा १० बर्षको अवधिमा कैयौ निर्दोष नागरिकको हत्या भयो, कैयौ अंंगभग भएर जीवनका अन्तिम दिनहरु गनेर बसेका छन्, कैयौले आफ्नो पुर्खा देखिको थाँतथलो छोडर पलायन हुनु परेको थियो । कैयौको सम्पत्ति कब्जा गरियो, लुटियो, बेनामी बाबुको बच्चा हुर्काएर कैयौ चेलीहरु अपमान सहेर बस्न बाध्य भएका छन् तर अपराधीले अपराध गौरवपूर्ण स्वीकार्दा कारबाही हुँदैन । जब राज्य कानुन अपराधीको संरक्षणमा प्रयोग हुन्छ भने राज्यको न्याय प्रणालीबाट नागरिकले के अपेक्षा गर्नेे ? राज्यको न्याय प्रणाली समानताको हकको आधारमा लागू हुन्छ भन्ने ठेकेदारहरुले यसको जवाफ दिनुपर्दैन ? एउटा अपराधीलाई काुननले उन्मुक्ति दिने अनि अर्को अपराधीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नै न्याय प्रणाली घात हो । या त व्यक्ति हत्या, लुटपाट, अपहरण सबै जसो  अपराधको अपराधीलाई कार्वाही गर्नुप¥यो या त सबैलाई उन्मुक्ति दिनुप¥यो । आज ९५ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकमा मुलुकको विभेदकारी न्याय प्रणाली, अपराधीहरुबाट मुलुक सञ्चालन, राजनैतिक दलका ठेकेदारहरुको चरम भ्रष्टाचार आदिका कारण वर्तमान कुव्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा जाग्न पुगेको हो । सुव्यवस्थामा राज्यका यावत प्रणाली समानताका आधारमा अगाडि बढेको हुन्छ । आज कार्यकारी अधिकार सहित सत्तामा आशिन व्यक्ति र तराई दुरदराजमा चरम गरिबी र सेड्युल काष्टका व्यक्तिको बीचमा एकरुपता देखिनु पर्ने होइन ? कानुनले दुवैलाई समान अधिकार प्रत्यायोजन गरेको होइन ? अतिबाट अत्याचार शुरु हुन्छ । अत्याचारको सीमा नाघेपछि अत्याचारका कुपात्रहरुले सुरक्षित हुने स्थान समेत भेट्दैनन् । यसका लागि नागरिकहरु जुर्मुराउन थालिसकेका छन् । बस उनीहरु एउटा दह्रिलो मियाको पर्खाइमा बसेका छन । जुन दिन नागरिकहरुले दह«ो मियोको साथ पाउँछन् त्यसदिन अपराध स्वीकारेर पनि निर्धक्क न्याय प्रणालीको धज्जी उडाउँदै हिड्नेहरु या त मारिन्छन् या त पलायन हुन्छन् । एउटा सामान्य कर्मचारीको हकमा समेत अदालतमा मुद्धा दायर हुँदा उसको पद स्वत ः निलम्बन हुन्छ । तर कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेरबसेको व्यक्तिको हकमा यो नियम किन लागु हुन सक्दैन ?