धरान २० द्वारा ज्येष्ठ नागरिकलाई लठ्ठी वितरण

धरान । स्थानीय सरकारले पछिल्लो समय ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानका लागि विििभन्न कार्यक्रमहरु ल्याउन थालेका छन् । धरानका २० वटै वडामा ज्येष्ठ नागरिकको सहजताका लागि घर घरमा पुगेर सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण गर्नेदेखि लिएर अहिले हिडडुलमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले लौरो वितरण समेत गर्न थालेका छन् । धरान उपमहानगरपालिका वडा नं. २० ले आफ्ना वडामा रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई हिडडुलमा सहयोग पुगोस भनेर वडामै लठ्ठी वितरण गरेको छ भने आउन नसक्नेहरुलाई घरमै पुगेर लठ्ठी वितरण गर्दै आएको छ ।
धरान उमहानगरपालिका वडा नं. २० साविकको विष्णुपादुका गाविस धरान उपमहानगरपालिकाभित्र पर्ने विकट वडाको रुपमा परिचित छ । भौगोलिक दष्टिले समेत पहाडी क्षेत्र पर्ने भएकोले पनि यहाँका ज्येष्ठ नागरिकलाई वडासम्म काम लिएर आउन असहज हुने, वरपर हिडडुलमा समस्या हुने भएपछि वडाले उनीहरुलाई लठ्ठी वितरण गरेको हो । लठ्ठी प्राप्त गर्ने ज्येष्ठ नागरिक शुक्रबहादुर तामाङ, दीर्घमाया राई लगायत अन्य ज्येष्ठ नागरिकहरुरुले लामो समयदेखि घुँडा दुखेर हिडडुल गर्न नसकेको अवस्थामा वडाले लठ्ठी वितरण गरेकोमा सहज भएको बताएका छन् । उनीहरुले वडाबाट लठ्ठी पाएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै स्थानीय सरकारबाट अझै सहयोगर्को अपेक्षा राखेका छन् । वडाले वडामा रहेका ३० जना ज्येष्ठ नागरिकलाई लठ्ठी वितरण गरेको हो । धरान उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाले राज्यले समेत ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई धेरै सम्मानका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाएको बताउदै स्थानीय  सरकारले पनि यसमा सहयोग पु¥याउनुपर्ने बताउनुभयो । ज्येष्ठ नागरिकका लागि राज्यले सम्मान
गरे पनि अझै पर्याप्त नभएको बताउनुभयो । वडाले ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरी यस्ता धेरै कार्यक्रम अगाडि ल्याउने जनाएको छ । लक्षित वर्गको समस्यालाई मध्यनजर गरी थोरै बजेट छुट्याएर लठ्ठी वितरण गरिएको वडाले जनाएको छ । काठको लठ्ठी लिएर हिडडुल गर्न समस्या भएको महसुस भएपछि बुढेसकालको सहाराको रुपमा लिइएको लठ्ठी वितरण कार्य शुरु गरेको जनाएको छ । यहाँ आउन नसक्नेहरुलाई घर घरमा पुगेर वितरण गर्ने पनि वडाले जनाएको छ । देशमा संघीयता आएसँगै स्थानीय सरकारले लक्षित वर्गलाई सहयोग पु¥याउने काम गर्न थालेका छन् । स्थानीय सरकारले घरघरमा पुगेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने, लठ्ठी वितरण गर्ने, परिचयपत्र वितरण गर्ने लगायतका कामहरुलाई निरन्तता दिएका छन् यसले लक्षित वर्गलाई स्थानीय सरकार भएको प्रत्याभूति समेत हुन थालेको छ ।