विष्णुपादुकाको बेसारले बजार पाएन

धरान । सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका २० लाई वेसारजोनको रुपमा विकास गरेर लाने धरान उपमहानगरपालिकाको योजना छ । सात बर्ष अगाडि त्यो क्षेत्रलाई बेसार जोन घोषणा गरिएको थियो । सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा स्थानीय सरकार तथा व्यवसायीहरुले विष्णुपादुकालाई बेसार जोनको रुपमा विकास गर्ने योजना अगाडि सारका थिए तर सोही अनुसार काम भने अगाडि बढ्न सकेन ।


साविकको विष्णुपादुका गाविस र अहिले धरान उपमहानगरपालिका वडा नं. २० विष्णुपादुका अदुवा र बेसारको बढी खेति हुने स्थानको रुपमा लिइएको छ । विष्णुपादुकामा ३ सय ५० भन्दा बढी घर धुरी रहेको छ । बेसारमात्र एक घरले बार्षिक रुपमा ८ देखि १० क्विन्टल उत्पादन गर्छन, ६ किलो काचो बेसारबाट एक किलोमात्र सुकेको बेसार निस्किन्छ, यो ठाउँमा बेसार, अदुवा र अम्लिसो उत्पादन हुन्छ, यो यहाँका बासिन्दाहरुको नगदेबालीको रुपमा लिने गरिएको छ तर कृषकले उत्पादन गरेका यी कृषि सामाग्रीको बजारको अभावसँगै विचौलियाले मूल्य निर्धारण गर्दा मेहनत अनुसारको मूल्य नपाएको कृषकहरुको गुनासो छ । कृषकले मेहनत गरे अनुसारको राम्रो आम्दानी हुनुपर्ने हो । बेसार प्रतिकेजी १ सय ५० देखि २ सय रुपैया केजीसम्म विक्री हुने गरेको छ । बजारमूल्यमा विक्री गर्न पाएको भए यो भन्दा धेरै मूल्यामा उनीहरु विक्री गर्न पाउने कृषकहरु बताउँछन् । मेहनत अनुसारको मूल्य नपाए पनि एक घर बराबर बार्षिक ५० देखि ६० हजार रुपैया बेसार उत्पादन गरेर कमाउने गरेको स्थानीय कृषक मानबहादुर राई बताउनुहुन्छ । बेसार जोन घोषण गरे पनि सोही अनुसारको काम भने गर्न नसकेको स्थानीय सरकारको बुझाई छ । धरान उपमहानगरपालिका वडा नं. २० विष्णुपादुकाका वडाध्यक्ष पदमबहादुर लिम्बुले बेसार जोन घोषणा गरे पनि सोचेजस्तो का मगर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले यहाँ उत्पादन भएको बेसारले बजारको पहुच नपुगेको बताउदै सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघसँग मिलेर राम्रो क्वालिटीको बेसार नेपाल लगायत बाहिर निर्यात गर्ने योजना अगाडि सारेके बताउँदै आगामी दिनमा यो कार्यलाइ सार्थकता दिने प्रयास आफ्नो हुने वडाध्यक्ष लिम्बु बताउनुहुन्छ ।
धरान उपमहानगरपालिकाले पनि धरान २० विष्णुपादुका र धरान ४,५ र ६ पाँचकन्यालाई कृषि पकेट क्षेत्रको विकास गर्ने योजना अगाडि सारेका छ । तर यी क्षेत्रमा उत्पादन भएका कृषि सामाग्रीको बजार नपाउँदा विचौलियाले उनीहरुले उत्पादन गरेको कृषि सामाग्रीको मूल्य तोकिदिने गरेका छन् । स्थानीय सरकारले उनीहरुले उत्पादन गरेको सामाग्रीका प्याकेजिङ गर्दै बजारको सहज पहुँच मात्र मिलाइदिने हो भने यहाँको उत्पादनले बजार पिट्ने थियो, तर स्थानीय सरकार नारामा मात्र सीमित छ, काममा अग्रसर देखिएको छैन ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया